काठमाडौँ । सरकारले अपहेलना गरेको भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जोखिम भत्ता नलिने निर्णय गरेका छन् । महामारीविरुद्ध खटिएकामध्ये १० प्रतिशतलाई मात्र भत्ता दिने सरकारको निर्णयपछि दुवै प्रहरी नलिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
यसअघि खटाइको आधारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर, गत ८ मंसिरमा १० प्रतिशतलाई मात्र दिने मापदण्ड बनाएपछि दुवै प्रहरीले असन्तुष्टि जनाउँदै भत्ता नलिने अनौपचारिक जानकारी गृह मन्त्रालयलाई गराएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले १० प्रतिशत प्रहरीको नाम पठाउन दुवै प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको, तर नाम नआइसकेको बताए । भत्ता नलिनेबारे विगतमा छलफल भए पनि दुवै प्रहरीले त्यस्तो निर्णय नै गरिसकेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।
कोरोना महामारी रोकथामका लागि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै जनशक्ति अग्रपंक्तिमा खटिएको, तर १० प्रतिशतको मात्र नाम पठाउँदा धेरै प्रहरीलाई अन्याय हुने भएकाले दुवै प्रहरीले भत्ता नलिने निर्णय गरेका हुन् । त्यही कारणले भत्ता पाउनेको विवरण पनि संकलन नगरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
