कतै पुग्नु छ उपयुक्त सवारी साधन केही उपलब्ध छैन भने ट्रयाक्टर¸ ठेलागाडा¸ टाँगा¸ लरी आदि परम्परागत साधनमा पनि चढ्नुपर्ने हुनसक्छ । पैदल हिड्नुभन्दा यी पुराना साधनको प्रयोग गर्दा केही सजिलो र ढुवानीमा सहज अवश्यै हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा राजकाज तीन¸ चार दलले चलाइरहेको हुँदा कुनै न कुनै विन्दुमा¸ कुनै न कुनै काल खन्डमा¸ कुनै न कुनै रुपले यी दलसंग परालको त्यान्द्रोजस्तो झिनो सम्बन्धमा जोडिनुपर्ने वाध्यतावश परिवन्द सबैलाई पर्नसक्छ तर नेपालको राजनीतिक रंगमन्चमा काँग्रेस¸ एमाले¸ माओवादी लगायतका दल टेष्टेड र फेलियर पार्टी हुन् । तर पनि उपयुक्त विकल्पको अभावमा काम चलाइरहेका कामचलाउ पार्टी हुन् । विकल्प खोज्नेहरु पनि आफै कुइराको कागझैँ बिस्मृत विलय भएको कारण शासनको बागडोर सम्हाल्ने चानस पाइरहेका पार्टी हुन् तर वर्तमानका यी पार्टीले अबको युगीन नेतृत्व गर्न सक्दैनन ।

किनकी

यी माथि उल्लेखित कुनै पनि पार्टीमा प्रष्ट वैचारिक¸ राजनीतिक दृष्टिकोण छैन । राष्ट्र निर्माणको दुरदृष्टी छैन । उपयुक्त र युगीन नेतृत्व छैन । नेतृत्व छनौट र चयन वैज्ञानिक तथा जनता¸ कार्यकर्ता¸ मतदातामुखी छैन । संगठनात्मक व्यवहार सही छैन । संगठनात्मक कार्यसंस्कृती उपयुक्त छैन । जनता¸ मतदाता¸ सुभेच्छुक¸ समर्थकहरुसंगको सम्बन्ध स्वच्छ¸ जीवन्त¸ अन्तरक्रियामुखी र भावनात्मक छैन । केही थान विचौलीयाको घेरावन्दी र पहरामा संगठन तथा नेतृत्व कैद छ । विचौलीया दलालहरुको प्रभावको आधारमा संगठन संचालन हुन्छ । यी आफैमा दिशाहीन¸ गतिहीन¸ शुष्क¸ सुस्त र कामचलाउ पार्टीहरु हुन् । यी कता जान भनी निस्केका हुन ? कता जाने हुन ? कुन बाटो जाने हुन ? किन जाने हुन ? कुनै सुस्पष्ट सोँच र संकल्प छैन । यसो भन्दा पार्टीमा आवद्ध खाँटी कार्यकर्ता नेतालाई झनक्क रिसको झोँक चल्ला । पङ्तिकारलाई दुत्कार्ने काम होला । त वर्तमानको तीतो यथार्थता यही हो । देशको लागि नीतिगत¸ कानुनी¸ संगठनात्मक¸ व्यवहारगत उपयुक्तता¸ प्राथमिकता छनौटमा यी दलहरु धेरै पछि छन् । यिनको विकास नीति सही छैन । शिक्षा¸ स्वास्थ्य¸ जनशक्ति व्यवस्थापन¸ स्रोत साधन प्रवाह¸ न्याय प्रणाली स्थापना लगायत राज्यले अवलम्वन गर्ने कुनै पनि नीतिमा यिनको प्रष्टता छैन । विदेश नीति तथा परराष्ट्र नीतिमा यिनीहरु अस्थिर छन् ।

तर पनि

नेपाल देशमा कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक पार्टीसंग जोडिनु पर्ने अनिवार्यता जस्तो छ । राज्यले गर्ने सेवा प्रवाहमा पनि सिधै र घुमाउरो रुपमा राजनीतिक आवद्धताको पहिचान सत्तारुढ दलहरुले खोज्ने अवस्था छ । गाउँ¸ समाजमा कुन पार्टी¸ फलानो पार्टी र ढिस्कानो पार्टी उच्चारण गर्नुपर्ने अवस्था छ । पार्टीगत आवद्धता नभएको अवस्थामा हुने काम पनि नहुने र पार्टीगत आवद्धता तथा सक्रियता भएको अवस्थामा नहुने काम पनि हुने वा छिटो हुने अवस्था विद्यमान छ । यो कुनै लुकाएर लुक्न कुरै होइन कि नेपालको शासन¸ प्रशासन¸ सेवा प्रवाह दलीय आवद्धताको आधारमा प्रभावित छ । निर्देशित छ । संचालित छ ।

यहाँ

न्यायधिश सिफारिसमा दलीय भागबन्डा हुन्छ । संवैधानिक निकाय¸ आयोगहरुमा भागबन्डा हुन्छ । विश्वविद्यालयका भिसी¸ रेक्टर¸ रजिष्टारदेखि तल विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष¸ सदस्य¸ प्रधानाध्यापक¸ शिक्षक कर्मचारी¸ विद्यालय सहयोगीसम्म नै राजनीतिक रंग खोज्ने बिढंगको संस्कार¸ प्रबृत्ती र गैरन्यायिक गैरकानुनी प्रथा¸ परम्परा छ । सुरक्षा निकाय¸ कुटनीतिक नियोग¸ बाणिज्य दुतावास¸ निजी क्षेत्रका संघ¸ संस्था¸ स्वदेश विदेशका कुनै पनि संघ¸ संस्था¸ संगठन कहीँ कतै पनि राजनीतिक कित्ताकाँट वेगरको अस्तित्व पाउन महामुश्किल छ । असम्भव नै छ । न्यायालय¸ संवैधानिक आयोग¸ निकाय¸ सरकारी¸ गैरसरकारी¸ निजी क्षेत्र सबैतिर राजनीतिक रंगले आक्रान्त भएको अवस्था छ ।

तर

हुनुपर्ने ठाउंमा राजनीति छैन । नीतिगत तहमा राजनीति छैन । नीतिगत हस्तक्षेप छैन । नीति निर्माणमा दलको प्रभाव छैन । नीति निर्माणमा पुरानै रैथाने परम्परागत बुद्धिजीवीहरु हावी छन् । नीतिगत साँचो निर्वाचित दलको हातमा पुग्नुपर्नेमा कर्मचारीतन्त्रीय संजालले नीतिगत तहमा निर्णायक प्रभाव जमाइरहेको छ । दलका चुनावी घोषणापत्रको आधारमा निर्वाचित सरकारका पाँचबर्षे योजना¸ कार्यक्रम¸ प्राथमिकता बन्दैनन । जनअनुमोदित दलका अवधारणा अनुसार शासकीय मामिलाहरुमा राजनीति हुदैन । नीतिगत तहमा हुनुपर्ने राजनीति माइक्रो म्यानेजमेन्टमा केन्द्रित छ । राजनीति नीतिगत मामिलामा भन्दा व्यवस्थापकीय मामिलामा अल्मलिएको छ ।

राजा र पन्चायत ठीक भनेको होइन । प्रतिगामी र पश्चगामीको आरोप नलागोस । तर राजा र पन्चायत जत्तिकै राज्य संचालनको दुरगामी दृष्टिकोण अहिलेका पार्टीमा छैन । देखिदैन । देखिने कुनै सम्भावना पनि छैन ।

जस्तो उदाहरण

तत्कालीन राजा महेन्द्रले विभाजन गरेको राज्य संरचना १४ अंचल¸ ७५ जिल्ला¸ ५ विकास क्षेत्र अनि गाउंपन्चायत वा गाउविकास समितिजस्ता संरचनाहरुलाई अहिलेको संरचनासंग तुलना गर्दा उतिखेरकै संरचना वैज्ञानिक र तार्किक देखिन्छन् । वैज्ञानिक भएकै कारण कुनै न कुनै रुपमा ती अहिलेसम्म यथावत् छन् केही परिमार्जन बाहेक ।

राजा महेन्द्रले संरचनाको रेखाँकन मात्र वैज्ञानिक बनाएनन् । देश विकासको लागि छुट्टै राष्ट्रिय शिक्षा पद्धती लागू गरे । किनकी राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली नै देशको मुल आत्मा हो भन्नेमा उनी निश्चित भएन । अहिलेका दलले शिक्षालाई नै नीतिगत¸ संरचनात्मक¸ व्यवस्थापकीय रुपमा सबैभन्दा अस्तव्यस्त बनाएका छन् । अहिलेको परिवेशमा त्यसको सान्दर्भिकताको समिक्षा हुनसक्ला तर २०२८ सालतिरै ८० प्रतिशत प्राविधिक¸ व्यावसायिक र २० प्रतिशत मात्र साधारण धार हुनेगरी शिक्षा पद्धती लागू¸ शिक्षाको दायित्व केन्द्रीय सरकारको जिम्मामा¸ उक्त शिक्षा पद्धती संचालनको लागि शिक्षा ऐन¸ २०२८ तर्जुमा र लागू¸ जुन ऐनकै आधारमा अहिलेको संघीय गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली संचालित छ । उक्त ऐनकै आधारमा देशको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम निर्माण गर्न २०२८ सालमै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना गरे । राष्ट्र¸ राष्ट्रियता र व्यवस्था अनुकुल सदाचार¸ आचरण¸ नैतिकता निर्माणको लागि पाठ्यपुस्तक लगायत समग्र शिक्षाप्रणाली स्थापना र संचालन गरियो । तर अहिलेका दलहरुले शिक्षाप्रणाली रुपान्तरणको लागि अग्रगामी पहल गर्न सकेनन । नीतिगत तहमा हस्तक्षेप बढाउन सकेनन ।

अहिले हाम्रा नेता र पार्टीहरुले संवैधानिक तथा संरचनात्मक रुपमा भारी परिवर्तन गर्दा पनि पंचायत¸ महेन्द्रकालीन कानुनी तथा संरचनात्मक प्रावधानको उपयुक्त विकल्प दिन सकेका छैनन । उनैले बनाएका जिल्ला¸ उनैले बनाएका गाउं पन्चायत¸ उनैले बनाएका कानुनी गोरेटोमा सामान्य टालटुल¸ नामाकरण गरेर आमूल परिवर्तनका पक्षधरहरु हिडिरहेका छन् । भनेपछि दुरगामी सोँच र दृष्टीकोण वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वमा छैन । देखिदैन । केही भएका अपुष्ट विचारका अंकुरहरु दलभित्रै निमोठिएका छन् । विचारका मुनाहरु दलभित्रै कच्याककुचुक पारिएका छन् वा दलबाट लखेटिएका छन् । काँग्रस¸ एमाले¸ माओवादी भित्र विचारका श्रृङ्खला तथा छालहरु नउठेका होइनन तर ति संस्थागत हुन सकेनन । परम्परागत नेतृत्वको सामु ति आत्मसमर्पण गर्न वा पलायन हुन वाध्य भए । दलभित्रै रहेका दृष्टिकोणहरु शक्ति¸ सामर्थ्य¸ पहुँच र अवसरको सामु ति चुपचाप छन् । मौन समर्थनमा सीमित छन् ।

आलोचनात्मक सोँच राख्नेहरुलाई¸ विगतको समिक्षा गर्नेहरुलाई अहिलेका दलले परम सत्रु ठान्छन् । वाद¸ प्रतिवाद¸ सम्वादबाट सत्य पत्ता लाग्ने वैज्ञानिक शैलीलाई दलहरु अस्वीकार गर्छन । आलोचना¸ जिज्ञासा¸ प्रश्न¸ कौतुहलबाट ज्ञान प्राप्त हुने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्छन । दल बाहिरका स्वतन्त्र मानवहरुलाई यिनले कुमान्छ ठान्छन् । दलभन्दा बाहिर नागरिक हुनसक्छ भन्ने सत्यलाई अस्वीकार गर्छन । नेपालजस्तो अल्पविकसित¸ सामाजिक¸ साँस्कृतिक¸ आर्थिक¸ शैक्षिक रुपमा पछौटे देशका सबै नागरिक कुन न कुनै दलमै हुनुपर्छ । नभएका पनि दलमै आउनुपर्छ । अरु दलमा भएकाहरु पनि आफ्नै दलमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय चिन्तन प्रणालीको विकास भएको छ ।

मान्छेलाई स्वतन्त्र मानव नै नदेख्ने¸ दल अधिनस्थ आधुनिक दास रोबोट सम्झने संस्कार हावी छ । कदमकदाचित दल बाहिर रह्यो भने उसको स्वतन्त्र अस्तित्व अस्विकार गर्ने । सामाजिक रुपमा पनि दल बाहिरको मान्छेलाई फरक दृष्टीले हेर्ने । ए¸ त्यखा त के कुरा भएर ! अहिलेसम्म कुनै पार्टीमा त छैन ! त्यो त न कांग्रेसको¸ न एमाले न माओवादीको ! त्यस्तो लफङ्गो पनि मान्ट हुन्छ र ? यस्तो संस्कार हावी हुंदैछ समाजमा । आधुनिक मानव सभ्यतामा यो संस्कार गलत छ । मानव समाजको विकास क्रमको उच्चतम विन्दु भनेको उसको स्वतन्त्रता र खुशी हो । स्वतन्त्रताको सम्मान¸ सुरक्षा र प्रत्याभुती राज्यको दायित्व र कर्तव्य हो । दल भन्दा पनि मानव पहिला हो । मानवीय स्वतन्त्रता पहिला हो । मानवीय स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै आफुलाई उपयुक्त र उचित लागेको संघ¸ संगठन¸ दल¸ पार्टी रोज्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । र स्वतन्त्र रहन पाउनु पनि उसको मौलिक अधिकार हो । स्वतन्त्र भएकै आधारमा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह आदिमा विभेद गरिनु हुदैन । त्यो गलत हो ।

त्यसैले

जोर जवर्जस्ती नगरौँ । सबै नागरिक पार्टीमा लाग्नैपर्छ भन्ने सोँच परित्याग गरौँ । मान्छेहरुको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई सम्मान गरौँ । दलमा लाग्न चाहने¸ नचाहने सबैको स्वतन्त्रताको सम्मान गरौँ । राज्य प्रणाली संचालन¸ परिमार्जन तथा रुपान्तरण देशका सबै नागरिकको चासो र सरोकारको विषय हो । राज्य¸ सरकार र सत्ता संचालकहरुले नागरिकहरुको अभिमतको कदर गरौँ । स्वतन्त्र पहिचानको पनि संरक्षण र सम्बर्धन गर्नु राज्यको मुल दायित्व र कर्तव्य हो । त्यसैले आउंदो निर्वाचनमा कुनै पनि उपयुक्त विकल्प उचित नभएको अवस्थामा नो भोटमा मत दिनसक्ने प्रावधान सहितको मतपत्रको व्यवस्था गरौँ । कुनै पनि दल र उम्मेदवार मन नपरेको¸ उपयुक्त नलागेको अवस्थामा नो भोटको प्रावधान सुनिश्चित गरौँ । उपलब्ध उम्मेलवारमध्ये कसैलाई पनि मत दिन अनिच्छुकहरुको अभिमत पनि संकलन गरा । निर्वाचनले वैधानिकता पाउन कुल मतदाताको बहुमत मतदाताले मतदान गर्नैपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरौँ । कुल मतदानको ५१ प्रतिशत भन्दा बढीले नो भोटको पक्षमा मतदान गरेमा नो भोट वालाहरुको अभिमतको मत स्वीकार गर्ने उपयुक्त विकल्प पहिचान गरौँ । धन्यवाद ।