खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरी जग्गा बाँझो राख्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको हो ।
नियमावलीले काबु बाहिरको पारिस्थिति बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसूर गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कसूर गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ ।
उक्त नियमावली अनुसार सरकारले जग्गाको उपयोगको आधारमा १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नेछ । यस अनुसार भूवनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको हाल भइरहेको उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र,आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र, र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र भनी भूमिको वर्गीकरण हुनेछ ।
यो वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा पनि जरिवाना लाग्ने र त्यस्तो जग्गा साविक बमोजिमकै कायम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।
नियमावलीले स्थानीय तहलाई भूउपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गर्ने अधिकार दिएको छ । कृषि भूमिमा यान्त्रीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
‘काबु बाहिरको पारिस्थिति बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा, ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसूर गरेको मानिने’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो कसूर गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने, भूउपयोग परितवर्तन गरेमा जरिबानाका साथै त्यस्तो जग्गा छ महिनाभित्र साविक बमोजिम भूउपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सक्ने ।’
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भू– उपयोग नियमावली, २०७९ कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नियमावली अनुसार निर्देशिका र कार्यविधि पनि छिटै बनाइने बताइन् ।
