मुलुक संघीयतामा गएसँगै तत्कालीन कर्णाली अंचलका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा र कालिकोट र भेरी अंचलका दैलेख, सुर्खेत र जाजरकोट तथा राप्ती अंचलको रुकुम पश्चिम एवं सल्यान समेटेर कर्णाली प्रदेश निर्णाण गरिएको छ ।
नयाँ संविधानबमोजिम २०७४ सालमा भएको पहिलो प्रदेश सभा निर्वाचनपछि प्रदेश सरकारको गठन भयो । राजनीतिक समीकरण बदलिएसँगै सरकार पनि फेरियो । अब प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचनको तरखर सुरुभएको छ । कर्णालीको वर्तमान अवस्था र कर्णालीको विकासका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार एवं राजनीतिक दलहरुले तत्कालीन र दीर्घकालीनरुपमा गर्नुपर्ने कार्यको चर्चामा यो लेख केन्द्रित छ ।
कर्णाली प्रदेशको हालको अवस्था
विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार १५ लाख ७० हजार ४११ र हाल करिब २० लाख जनसंख्या र देशको २१.६ प्रतिशत भूगोल रहेको कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिकरुपमा सम्पन्न प्रदेश हो । करिब ९३६ वटा साना ठूला तालहरुरहेको कर्णालीमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो रारा ताल, सबैभन्दा गहिरो से फोक्सुन्डो ताल रहेका छन् । काँक्रेबिहार, पचाल झरना, दैलेख पादुका, कुविनडे तालका साथै नेपाली भाषाको उद्गम स्थल सिंजा उपत्यका र मानसरोवर प्रस्थान विन्दु हुम्लाको लिमी उपत्यकाजस्ता सुन्दर पर्यटकीय स्थान पनि कर्णालीमैे छन् । बाह्रै महिना बग्ने नदीहरु, कान्जिरोबा, गणेश, चंखिलीजस्ता अत्यन्तै सुन्दर हिमाल पनि यहीँ छन् । करिब ४१ प्रतिशत क्षेत्र जंगलले भरिएको कर्णालीमा पाँचऔले, जटामसी, शिलाजित, यार्सा गुम्बा, गुच्ची च्याउ, चिराइतोजस्ता बहुमूल्य जडिबुटि पनि पाइन्छन् । स्याउ, सुन्तला, केरा, विभिन्न प्रकारका आरु, दाँते र हाडे ओखर जस्ता फलफूलका साथै फापर, कोदो, सिमी, गहत, चिनो, कागुनु, जौ, गहुँ र मार्सीधानजस्ता खाध्य पदार्थ कर्णाली मै फल्छन् । भेँडा, चौँरी, खच्चड , गाइर्, भैसी र घोडा पालनमा पनि कर्णाली अगाडि छ ।
सरकारले गर्नुपर्ने कार्य
विकास र समृद्धिको धेरै सम्भावना भएको कर्णाली प्रदेश कस्तुरी आफूभित्रको बास्नाको खोजमा भौतारिएजस्तै भएको छ । ‘समृद्ध र सुखारी कर्णाली‘ वनाउने हो भने अब तीनै तहका सरकार र राजनीतिक दलले ३ ‘ब’ र ३ ‘स’ को अवधारणामा आधारित योजना वनाएर कार्यन्वयन गर्नु उचित हुनेछ ।
बाटो : गुणस्तरीय सडकविना कुनै पनि विकास कल्पना गर्न सकिँदैन । करिब २, ७२५ किलोमिटर सडक वनेको कर्णालीमा जम्मा ८९ किमीमात्र पूर्णकालो पत्रे छ । अरु १९३ किमी ग्राभेल र २, ४५३ कच्ची सडक छ । कर्णालीमा रहेका कुनै पनि सडक गुणस्तरीय छैनन् । बर्सेनि सडक दुर्घटनामा कर्णाली वासी सयौंले ज्यान गुमाउँछन् । त्यसैले कम्तीमा पनि कर्णालीका सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म अबको ४ वर्षमा कालोपत्रे सडक वनाउनुपर्छ । हाल सञ्चालनमा रहेको एक लेनको कर्णाली राजमार्ग कालोपत्रेसहित दुई लेनको वनाउनुपर्छ । भारतको जमुनाहादेखि हु्म्ला हिल्सा सडक र मुगुको नाक्चेलाग्ना सडक चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग बजेट माग गर्नुपर्छ । यस्ता सडकबाट भारत र चीनसँग व्यापार व्यवसाय सहज पार्नुका साथै पर्यटनको विकासमा टेवा पुग्छ । सुर्खेतदेखि दैलेख, जाजरकोटदेखि जुम्ला, दैलेखदेखि कालिकोट, मुगुदेखि हुम्ला र अन्य संभावित सुरुङ मार्गको प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नुपर्छ ।
बिजुली : हाल कर्णालीका ३४.७५ प्रतिशत जनतालेमात्र विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छन् । बाँकी ग्रामीण बस्तीहरु अन्धकारमै छन् । कर्णाली प्रदेशमा करिब २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको कर्णाली नदी र करिब २० हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको भेरी नदी छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसालै ११ केभिए प्रसारण लाइन जुम्लासम्म लगे पनि त्यो नाम मात्रकोे छ । भरपर्दो र गुणस्तरीय छैन । त्यसैले यसको क्षमता बढाई कर्णालीका जिल्ला सदरमुकाममा मात्र हैन ग्रामीण भेकका ८० प्रतिशत जनतालाई पुग्नेगरी विद्युत् प्रसारण गर्नुपर्छ ।
कर्णालीमै सम्भव भएका जगदुल्ला, फुकोट, माथिल्लो कर्णाली र जवा मेघाजस्ता ठूला विद्युत् आयोजना निर्माणको लागि प्रदेश सरकार स्रोत जुटाएर कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ ।
वन : वन कर्णालीको ठूलो सम्पत्ति हो । अथाह जडिबुटीको भण्डार, विभिन्न नदीहरुको मुहान, दुर्लभ जंगली जनावर र चराचुरुंगीको वासस्थान हो कर्णालीको वन । वन क्षेत्रमा पर्ने सुन्दर पाटन र त्यहाँ पाइने फूलहरुबाट कर्णालीको आर्थिक र पर्यटन विकासमा ठूलो योगदान हुनसक्छ । अहिले देखिएको पर्यावरणको ख्याल नगरी र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत नगरी जथाभावी पहाड र जंगल मासेर डोजर लगाउने प्रवृत्ति रोकनुपर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले बाढीपहिरोको जोखिम बढाउनुका साथै जथाभावी जंगल फडानी गर्दा पर्यावरणमा क्षति पुगेको छ । घरायसी र सरकारी प्रयोजनका लागि जथाभावी जंगल फडानी रोक्न र संरक्षणको लागि रुख रोप्न स्थानीय एव्र प्रदेश सरकारले विशेष अभियान चलाउनुपर्छ ।
शिक्षा : कर्णालीको साक्षरता जम्मा ६२.६७ प्रतिशत रहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षण संस्थाको अभाव, जनचेतनाको कमी र आर्थिक विपन्नताले अधिकांश बालबच्चाले बीचैमा स्कुल छाड्ने गरेका छन् । करिब १० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र कलेजस्तरको अध्ययन गर्छन् । उच्चस्तरीय प्राविधिक शिक्षामा त झन् अत्यन्तै थोरै विद्यार्थीलेमात्र अवसर प्राप्त गरेका छन् । अझ छोरी पढाउनु हुन्न भन्ने सोचले सानै उमेरदेखि घरायसी काममा लगाउने र सानै उमेरमा पछि बिहे गर्ने गरी माग्ने प्रचलन अझै छ । तसर्थ, ३ तहको सरकारले कर्णालीको शिक्षामा गुणात्मक फड्को मार्न योजना बनाई कार्यन्वयन गर्नुपर्छ ।
सरकारी स्कुल र कलेजको भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक सुधार गरी हरेक शिक्षण संस्थामा गुणस्तरीय कम्प्युटर र इन्टरनेट, तालिमप्राप्त र दक्ष शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सामाजिक संघ संस्था, स्थानीय सरकार र स्थानीय तहमा रहेका शिक्षण संस्थाहरु मिलेर घरदैलो र जनचेतनामूलक कार्यक्रम र अभिभावकसँग व्यापक अन्तक्र्रिया गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कम्तीमा डिप्लोमासम्म निःशुल्क पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्छ । सामाजिक उद्यमशिलता, सहकारीको व्यापक विस्तार र सस्तो ब्याजमा रिन उपलब्ध गराई विद्यालयमा ‘इन्टनर्’को व्यवस्था गराउनुपर्छ । नैतिक र व्यावहारिक शिक्षा स्कुलमा नै संचालन गरिनुपर्छ । धर्म, संस्कृति, स्थानीय रहनसहन र भाषा संकृति संरक्षण गर्न त्यस्ता पाठ्यक्रम निर्माणका साथै आजको समय सुहाउँदो विभिन्न विषय सिकाउन पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ । सरकारी स्कुल र कलेजका शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलहरुको सदस्य बन्न र राजनीतिक दलका कार्यक्रममा भागलिन रोक्नुपर्छ । अहिलेको पठनपाठन प्रणालीमा परिवर्तन गरी प्रयोगात्मक, अतिरिक्तक्रियाकलाप र अनुसन्धानमूलक सीपमा जोड दिनुपर्छ ।
स्वास्थ्य : कर्णाली स्वास्थ्य सूचकमा पनि पछाडि देखिन्छन् । जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाहेक स्तरीय स्वास्थ्य उपकरण, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अन्य जिल्लामा छैनन् । सडक सुविधाको अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण समयमै उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । गरिबी र जनचेतनाको अभावले सरसफाइ तथा पोषणयुक्त खानपिनको कमीका कारण पाँचवर्षमुनिका प्रतिहजार बालबालिकामा प्रतिवर्ष ५८ जनाको मृत्यु हुन्छ । गांउमा अस्पताल नहुँदा कतिपय आमाहरु सुत्केरी हुन नसकेर मर्छन् । त्यसैले बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर कर्णालीमा धेरै उच्च छ । आर्थिक अभाव र जानकारीको अभावले अरु रोगको पनि समयमै उपचार हुनसक्दैन ।
कर्णालीका जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा ३ जना एमडी डाक्टरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनि बिस्तारै भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक मेडिकल उपकरणको व्यवस्था गरी अन्य विशेषज्ञ सेवा बिस्तार गर्नुपर्छ । हरेक पालिकामा १५ बेडको अस्पताल बनाउने सरकारको नीतिअनुरुप अबको ३ वर्षमा १५ बेडका सबै अस्पलाल निर्माण गरी आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलय र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरु संग समन्वय गरि गाउँ गाउँमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ । कर्णालीका सबै जनताको स्वास्थ्य बिमा गराउन व्यापक अभियान संचालन गर्नुपर्छ । गरिबको कारण बिमा शुल्क तिर्न नसक्ने व्यक्तिहरुको वडा र पालिकासँग समन्वय गरी निशुल्कः स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्छ । पैसा अभावकै कारण उपचार नपाएर कसैले मर्नु नपरोस् ।
संचार : कर्णाली राजमार्ग हुँदै मुगुको राराताल जाने बाटोका दैलेख, कालिकोट र जुम्लाको कैयौँ ठाउँमा इन्टरनेट त टाढाको कुरा फोनको नेटवर्कसमेत छैन । गुणस्तरीय ठूला होटल र बाटोको समस्या त छँदै छ । कैयौँ दिनसम्म नेपाल टेलिकमको सिग्नल भेटिँदैन । सूचना प्रविधिको युगमा पनि कर्णालीका कैयौँ गाउँमा फोनको सुविधा छैन । विद्यालयमा इन्टरनेटको अभाव छ । नेपाल टेलिकमसँग प्रदेश सरकारले समन्वय गरी भरपर्दो र गुणस्तरीय फोन र इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गर्न सके अन्य क्रियाकलाप सहज हुन्छ ।
कर्णालीमा पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुका साथै हरेक वर्ष निश्चित लक्ष्य राखी पर्यटक आकर्षण गर्ने आकर्षक प्याकेजल्याई आवास, मनोरञ्जन र अन्य सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कृषिमा आश्रित जनसंख्या अधिक रहेको हुँदा कृषि उपकरण, कृषि सहकारी, किसानलाई सीपमूलक तालिम, कृषि अनुदान, कृषि बिमा, उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कार र बजारको व्यवस्थाको लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
उत्पादन र रोजगारमूलक सहकारी, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै ठूला लगानी कर्ता उद्योग र बहुरास्ट्रिय कम्पनीलाई कर्णालीको जनशक्तिलाई रोजगारी दिएमा करमा सहुलियत दिनुपर्छ । निजी र सार्वजनिक साझेदारीको नीतिअनुसार विकास निर्माण र उत्पादनमा जोड दिने हो र राजनितिक खिचातानी छाडेर सबै एकजुट भई लाग्ने हो भने छोटो समयमा कर्णालीको समग्र विकास र आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ । बाह्रखरी डटकम बाट
