अपूर्ण संक्रमणकालीन न्यायका जोखिम

गेजा शर्मा वाग्ले

संक्रमणकालीन न्यायको मोडेल पीडितमैत्री, मेलमिलापकेन्द्रित, सत्य निरूपणमुखी र पीडकलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हुनुपर्छ


संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको लोकतान्त्रिक रुपान्तरण, द्वन्द्व समाधान र शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि अनुकरणीय र उदाहरणीय भएको घोषणा गरेपछि नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ। ओलीले दाबी गरेजस्तै संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान जारी तथा विद्रोही पक्षका सेना र हतियार व्यवस्थापन गरेपछि शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक संक्रमणको दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। तर शान्ति प्रक्रिया र विस्तृत शान्ति सम्झौताको अभिन्न अंग संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया भने हालसम्म पनि अपूर्ण भएको वास्तविकताले ओलीको घोषणालाई नै व्यंग्य गरिरहेको छ। नेपालको संविधान ०७२, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन ०७१, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरूप पूर्ण पारदर्शी र उत्तरदायी कार्यविधि अवलम्बन गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया हालसम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। तर सरकार र राजनीतिक दलहरूको रहस्यमय मौनता र अकर्मण्यताका कारण हालसम्म दुइटा आयोग गठन गर्नेबाहेक कुनै उल्लेखनीय काम भएको छैन। विद्रोही सेना र हतियार व्यवस्थापनका दृष्टिले नेपालले सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्‍यो। तर सरकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति र आयोगको अकर्मण्यताको कारणले संक्रमणकालीन न्याय र मेलमिलाप प्रक्रियाको दृष्टिले भने नेपाल अपूर्ण र असफल हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।

परिभाषा र प्रक्रिया

०६३ मंसिर ५ मा सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रिया १२ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत प्रश्नमा नै बहस र विवाद भइरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायको परिभाषा, उद्देश्य र प्रक्रियाबारेमा व्यापक द्विविधा, आशंका र अन्योल छ। सरकार, राजनीतिक दल, सेना, प्रहरी, नागरिक समाज, द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारकर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैले आआफ्नो अनुकूल परिभाषित गरेका कारणले अन्योलता र जटिलता सिर्जना भएको हो। केही राजनीतिक दल, नागरिक समाज, द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारकर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननका दोषीहरूलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै अभियोजन गरिनुपर्ने तर्क गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई ‘आममाफी आयोग’ को संज्ञा दिँदै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विलम्ब हुनुमा सरकार र दुवै आयोग समानरूपमा जिम्मेवार भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

तर पूर्वमाओवादी, सेना, प्रहरीले युद्धकालीन मानव अधिकार हनन जस्ता विशेष परिस्थितिका घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रक्रियाअनुरूप संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीमार्फत पीडितलाई न्याय र मेलमिलापको वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूले अभियोजन र दण्ड मात्रै भन्दा माफी र मेलमिलापलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। तर संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा र प्रक्रियाअनुरूप न सबै अभियुक्तहरूलाई आममाफी दिइनेछ न त सबै अभियुक्तहरूलाई अभियोजन गरी दण्ड नै। किनभने संक्रमणकालीन न्याय भनेको नियमित फौजदारी प्रणाली होइन, विशेष परिस्थितिमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने उद्देश्यले अभिप्रेरित विशिष्ट न्यायिक प्रणाली हो।

अभियुक्तहरू सबैलाई अभियोजन गर्ने हो भने संक्रमणकालीन न्यायको औचित्य नै भएन किनभने सरकारले विद्यमान फौजदारी प्रणालीअन्तर्गत दोषीलाई अभियोजन गरी दण्ड दिन सक्छ। यदि सबै अभियुक्तहरूलाई आममाफी दिने हो भने पनि आयोगको सान्दर्भिकता नै भएन किनभने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत सरकारले आममाफी दिनसक्छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली निरपेक्षरूपमा आममाफी वा अभियोजन होइन, यथार्थमा पीडितलाई न्याय र मानव अधिकारका जघन्य अपराधीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया हो। त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नेपालमा गठन भएका आयोगहरू न आममाफी आयोग हुन् न त अभियोजन आयोग नै। तर संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य र

प्रक्रियाअनुरूप सत्यको निरुपण गरी अपराधीलाई कारबाही, पीडितलाई परिपूरण र मेलमिलापको वातावरण प्रत्याभूति गरिनुपर्छ। होइन भने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको औचित्य हुनेछैन।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

नेपालमा मात्रै होइन, हालसम्म दक्षिण अफ्रिका, जर्मनी, रुवान्डा, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, बंगलादेश, कोलम्बिया, सिएरालियोन, बोलिभिया, कंगोे, चिली, एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला, नाइजेरिया, युगोस्लाभिया, पेरुलगायत ४० देशमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग र संयन्त्रहरू गठन भएका छन्। तर कुनै पनि देशका उक्त आयोग वा संयन्त्रहरू सर्वस्वीकार्य, पूर्ण र विवादरहित भने छैनन्। नोबेल शान्ति पुरस्कार बिजेता देशमण्ड टुटुको अध्यक्षतामा सन् १९९५ मा प्रारम्भ भएको दक्षिण अफ्रिकाको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप प्रक्रिया हालसम्म गठन भएका सबै आयोगहरू भन्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको दृष्टिले उदाहरणीय मानिन्छ। तर दक्षिण अफ्रिकाको उक्त प्रक्रिया पनि सबै पक्षलाई स्वीकार्य र विवादरहित भने थिएन।

सत्तारुढ पार्टी मात्रै होइन, नेपालको द्वन्द्व समाधान र शान्ति प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई अनुशरण गर्ने लोकतान्त्रिक भनिने प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी कांग्रेसको रहस्यमय मौनताले संक्रमणकालीन प्रक्रियाको भु्रण हत्या गरिने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

द्वन्द्वोत्तर परिवेशमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप प्रक्रिया अनुसरण गरिएको छ। तर हालसम्मका विश्वव्यापीरूपमा भएका अभ्यास तथा प्राप्त तथ्य/तथ्यांकको आधारमा विश्लेषण गर्दा सफल भन्दा असफल भएका उदाहरण धेरै छन्। अधिकांश देशहरूमा राज्य पक्ष, तत्कालीन विद्रोही, सुरक्षा निकायहरू, द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच समन्यव, सहकार्य र विश्वास नहुँदा असफल भएका छन्। जुन देशमा सापेक्षिकरूपमा सफल मानिएका छन् उक्त देशका प्रक्रिया पनि पूर्ण भइसकेका छैनन्। सन् १९९९ मा स्थापना भएको युगोस्लाभियाको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया त यति विवादास्पद भयो कि आयोगले अन्तिम प्रतिवेदनसमेत तयार गर्न सकेन भने

सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गर्ने प्रश्नै भएन। त्यसैले नेपालको परिवेशमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको दृष्टिले पनि विवादास्पद, लामो र जटिल प्रक्रिया हो।

कानुन संशोधनमा विलम्ब किन ?

तपसिलका कारणहरू पनि नभएका होइनन्। तर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन र आयोगहरू मानव अधिकारमैत्री तथा पीडितमैत्री नहुनु प्रमुख कारण हो। त्यसैले नेपालको प्रक्रियालाई द्वन्द्वपीडित, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघ र संगठन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गरेका छैनन्। उनीहरूले निरन्तर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी मानव अधिकारमैत्री तथा पीडितमैत्री बनाउन सरकार र दलहरूलाई आग्रह मात्रै होइन, दबाबसमेत दिँदै आएका छन्। केवल द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारकर्मी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतले समेत विद्यमान कानुन मानव अधिकारमैत्री तथा पीडितमैत्री नभएकाले संशोधन गर्न ०७१ फागुन १४ परमादेश जारी गरेको छ।

तर यति लामो कालखण्डसम्म पनि किन कानुन संशोधन भएन ?  नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र अभिसन्धिलाई पूर्णरूपमा सम्मान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूप मानव अधिकारमैत्री तथा पीडितमैत्री कानुन बनाएर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले गरेका थिए।

तर सरकार बनेको ८ महिनासम्म पनि किन कानुन संशोधन भएन ?  विगतमा मानव अधिकार हनन, संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितको बारेमा सबैभन्दा चर्को स्वरमा नारा लगाउने तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।

सत्तारुढ पार्टी मात्रै होइन, नेपालको द्वन्द्व समाधान र शान्ति प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई अनुशरण गर्ने लोकतान्त्रिक भनिने प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसको रहस्यमय मौनताले संक्रमणकालीन प्रक्रियाको भु्रण हत्या गरिने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाप्रति सरकार प्रतिवद्ध छ भने सबैभन्दा पहिले द्वन्द्वपीडितलगायत सरोकारवालासँग समेत गम्भीर परामर्श गरी अविलम्ब कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। यसरी संशोधन गर्दा नेपालको संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई प्रमुख आधार मानिनुपर्छ। यसैगरी नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका तथा नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र अभिसन्धिहरूलाई पूर्णरूपमा सम्मान र पालन गर्नुपर्छ। होइन भने भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजहरू र मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताको बारेमा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ।

अकर्मण्य सरकार, निरीह आयोग

सरकार, राजनीतिक दल र द्वन्द्वपीडितबीच लामो बहस, विवाद र रस्साकस्सीपछि शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि बल्ल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गरी अर्थपूर्णरूपमा दुइटा आयोग बने। तर दुवै आयोग विवादरहित भएनन् र अपेक्षाकृत भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। गठन भएको चार वर्षसम्म सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६० हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले तीन हजार उजुरी संकलन गर्नेबाहेक कुनै उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। एकातिर आयोगहरूलाई देखाएर संक्रमणकालीन प्रक्रियाबाट सरकार पन्छिएको मात्रै छैन, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले आयोगको बारेमा सार्वजनिकरूपमै आलोचनासमेत गरेका छन्। तर अर्कोतिर कानुन संशोधन नगरेको, आवश्यक जनशक्ति र बजेटसमेत उपलब्ध नगराएको भन्दै सरकारले असहयोग गरेको कारणले नै आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप आयोगका पदाधिकारीहरूले लगाउँदै आएका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायजस्तो महत्वपूर्ण प्रक्रियाप्रति सरकार किन यति अकर्मण्य, रमिते र गैरजिम्मेवार ?  संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने दायित्व सरकारको हो कि होइन ? हो भने आयोगहरूलाई किन असहयोग गरेको ? आवश्यक जनशक्ति र बजेट किन नदिएको ? वास्तवमा आयोगलाई सरकारले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने औजार अर्थात् बुख्याचाका रूपमा प्रयोग गरेको छ। तर सरकार मात्रै होइन, आयोगका पदाधिकारीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हनन् तथा संक्रमणकालीन न्याय जस्तो संवेदनशील प्रक्रियाको जिम्मेवारी वहन गरेपछि यति निरीह र निष्क्रिय हुनु नैतिक दृष्टिले पनि उपयुक्त हो ? केवल सरकारलाई मात्रै दोषारोपण गरेर उनीहरूको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ ? यदि उनीहरूका सबै आरोप सत्य हुन भने किन जागिर मात्रै खाएको ? त्यसैले अब आयोग र पदाधिकारीहरूले पनि श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ र वास्तविकता जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

जसरी विद्रोही लडाकु र हतियार व्यवस्थापन मौलिक नेपाली मोडेल विकसित गरी सम्पन्न गरियो, त्यसैगरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला र पीडितको भावनाअनुरूप मौलिक नेपाली मोडेल विकसित गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ। संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य, प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट नेपालले शिक्षा लिनुपर्छ। तर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मोडेल वा देशविशेषको अन्धानुकरण गर्ने होइन, किनभने नेपालको परिवेश अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशभन्दा मौलिकरूपमा फरक छ। त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायको मोडेल पीडितमैत्री, मेलमिलापकेन्द्रित, सत्य निरूपणमुखी र पीडकलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हुनुपर्छ। तर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत स्वीकार्य हुने मानवअधिकारमैत्री र पीडितमैत्री कानुन नबनाएसम्म उक्त प्रक्रियाको प्रारम्भ समेत हुन सक्दैन। पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्वीकार्य भएन भने सरकार र राजनीतिक दलहरूले आकलन गरेभन्दा अपूर्ण र असफल संक्रमणकालीन प्रक्रियाका जोखिमहरू जटिल र चुनौतीपूर्ण हुनेछन्। उक्त जोखिमको पहिलो सिकार सरकार, दलका नेता र सुरक्षाकर्मी हुनेछन्।

 

(यो लेख अन्नपुर्ण पोस्टबाट साभार गरिएको हो।  )