हुनत् म कुनै पनि दल आवद्ध कार्यकर्ता¸ समर्थक¸ सुभेच्छुक होइन । छैन । तर पनि यो देशको सार्वभौम नागरिकको रुपमा देशको राजनीतिक घटनाक्रमलाई मिहीन रुपमा नियालिरहेको छु । कुनै पनि दल विशेष¸ नेता विशेषलाई नकारात्मक टिप्पणी र अराजनैतिक गालीगलौज गर्ने पक्षमा म छैन । झन् देशको बहालवाला प्रधानमन्त्री¸ राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकारी प्रमुखको विपक्षमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने कुरै भएन । तर नबोली नहुने परिस्थिति उत्पन्न भएकोले सम्माननीयज्यु समक्ष सार्वजनिक रुपमा केही सुझाव¸ जिज्ञासा तथा अनुरोध पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रुपमा देशको कार्यकारी प्रमुख संविधानको मातहत हुने कुरा त हुने नै भो । कानुनी निरुपणको लागि अदालत प्रवेश गरिसकेको विषयको व्याख्या कानुनविद् र उपयुक्त लागेको फैसला न्यायिक अङ्गले गर्ला त्यतापट्टी तपाई धेरै नअल्मलिनोस ! किनकी अहिलेको सवाल संविधानको सीमाभित्रबाट उत्पत्ती भएको विषय होइन । यो विषय संविधानका धारा उपधारा वीचको टकराव मात्रै पनि होइन । राजनीतिक रुपमा उत्पन्न असमझदारीको विषय क्षेत्र क्रमश: संविधान बाहिर आम नागरिकसम्म पुगिसकेको अवस्था छ । यो विषय वर्तमान संविधानको सुदृढिकरण वा प्रतिस्थापनसम्म पुग्नेक्रममा देखिन्छ । राजनीतिक विकासक्रमले संविधानको विकल्प वा सुदृढिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ । नयाँ परिस्थितिमा नयाँ राजनीतिक समझदारीको माग हुनसक्छ । अहिलेको विषयको किनारा न्यायालयको फैसलाबाट मात्र नलाग्नसक्छ । एउटा विन्दुमा पुगेर फरक राजनीतिक समझदारी¸ सम्झौता वा जनताको अभिमत लिएर मात्र टुङ्गिने परिस्थितिमा पुगिरहेको छ । त्यसकारण यो कानुनी निरुपणको विषय मात्र रहेन ।
तपाई राजनीतिक व्यक्ति पनि भएको हुँदा अब राजनीतिक मुद्धामा प्रवेश गर्नोस । संविधानप्रतिका असन्तुष्टी र सन्तुष्टिहरुको विश्लेषण गर्नतिर लाग्नोस । राजनीति गर्नेहरुले कानुन मान्ने र विद्यमान कानुन भत्काएर नविनतम् कानुन निर्माण गर्ने दुवै अधिकार राख्छन् । भनिरहनु पर्दैन १२ बुँदे समझदारी कुनै कानुनको आधारमा भएको थिएन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कानुनको आधारमा संसद पुनर्स्थापना गर्नु भएको थिएन । उतिखेर संसद पुनर्स्थापना संविधानको कुनै धारामा उल्लेखित थिएन । तर भयो त राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा । राजनीतिक शक्ति सन्तुलन¸ जनताको चाहना¸ राजनीतिक सोँच र जनमतबाट संविधान तथा कानुनहरु बन्ने हुन् । जनमतको माध्यम जनमत संग्रह¸ निर्वाचन वा आन्दोलन हुनसक्छ । लोकतन्त्रिक माध्यम जनमत संग्रह वा निर्वाचनबाट हुँदा धेरै राम्रो । नभए शान्तिपुर्ण जनआन्दोलन त्यसको विकल्प हुनसक्छ । नयाँ राजनीतिक समझदारी त्यसको विधि हुनसक्छ । कानुनका धारा र दफामा टेकेर राजनीतिक विचार बन्ने होइन । तपाइको राजनीतिक उद्धेश्य के हुन् ? छँदाखाँदाको बहुमत प्राप्त दलको सरकार हुँदाहुँदै संसद विघटन गरेर जनतामा जान खोज्नुका पछाडि व्यक्तिगत तुष्टिकरण¸ गुट व्यवस्थापनमा उत्पन्न समस्या मात्र कारण थियो कि दिर्घकालीन रणनीतिक सोँच¸ नयाँ राजनीतिक समिकरणको औचित्य अन्तरनिहित रहेको छ ? प्रष्ट पार्नोस पहिला ।
धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरु संघियता¸ शासकीय श्वरुप लगायत वर्तमान संविधानका महत्वपुर्ण प्रस्तावनाहरुमा गुनासो गरिरहेका छन् । नागरिकहरुको त्यो सुषुप्त आवाजहरुलाई नजरअन्दाज नगरी जनमतको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने मार्गचित्र तय गर्नुहोस ।
देशमा अहिले हरेक क्षेत्रमा दोहोरो तेहरो शासन प्रणाली देखिन्छ । यो दुविधा राजनीतिक¸ प्रशासनिक¸ वित्तिय¸ सेवा प्रवाह¸ संघियताको मर्म र भावना¸ संवैधानिक प्रावधान कुनै पनि किसिमले तथ्यपुर्ण देखिदैन । व्यावहारिक रुपमा अहिलेको शासन प्रणाली संघात्मक हो कि केन्द्रात्मक ? स्थानीय¸ प्रदेश¸ संघ सबैका काममा दोहोरोपना छ ! आफ्नो अधिकार र भुमिका हुने “नाफामुलक” काममा तीनै तहका निकायहरुले हात लम्काइरहेका छन् । जनताका तत्काल प्राथमिकताका काममा भने कुनै तहले चासो दिएका छैनन् । संगठनात्मक संरचना¸ जनशक्ति व्यवस्थापन¸ कार्यसम्पादनमा अत्यन्तै ठूलो दुविधा छ । नागरिकहरु प्रताडित छन् । स्वयम् कर्मचारीतन्त्र अन्यौलमा छ । संघले के गर्ने¸ प्रदेशले के गर्ने¸ स्थानीयले के गर्ने दोधारै दोधार छ । एकातिर राज्य पुनर्संरचना¸ अर्कोतिर विगतका जिल्लाका संरचनाहरु यथावतै ! संविधानको अनुसुची ५¸ ६ र ८ का एकल क्षेत्राधिकारका विषय ५ बर्षसम्म टुङ्गिएनन । अनुसुची ७ र ९ मा त्यस्तै छ । यससम्बन्धमा के हो खास धारणा ?! स्पष्ट हुनुपर्यो । आवश्यक छ भने संघियता लागू गरौँ । सुदृढिकरण गरौँ । आवश्यक छैन भने विकल्प खोजौँ । संघियता कुनै साध्य होइन । यो साधन हो । साध्यप्राप्तिको माध्यम साधन निर्विकल्प हुँदैन । परिवर्तन हुनसक्छ तर शासकीय श्वरुपजस्तो महत्वपुर्ण विषयमा दोधारे मानसिकता अवलम्वन नगरौँ । शासनप्रणालीमा खेलाँची नगरौँ ।
तीनै तहका सरकारहरुमा सानोभन्दा सानो कुरामा पनि दलीय आवद्धता¸ नातावाद¸ कृपावाद¸ मनपरीवाद फस्टाउंदो छ । राजनीतिक आग्रह पुर्वाग्रहको आधारमा सेवा प्रवाह भएपछि राजनीतिक दल र सरकारको फरक¸ प्रशासन र राजनीतिको अन्तरसम्बन्ध के हुने हो ? विनाकुनै भेदभाव सेवा पाउने जनताको अधिकारको सुनिश्चितता कसरी ? प्रष्टयाउनु पर्यो ! कर्मचारी परिचालन व्यवस्थापनमा समेत दलीय अनुभव र दलीय आवद्धतालाई मापदन्ड बनाइदैछ । यसबाट निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्ने सार्वजनिक प्रशासन पनि विभाजित छ । सार्वजनिक प्रशासन समेत कुनै न कुनै दलको पक्षमा बोल्न र दलको गोटी बन्नको लागि विवश भइरहेको छ । यसबाट जनताले प्राप्त गर्ने सेवाको निष्पक्षतामा परिरहेको नकारात्मक प्रभाव र सोबाट व्यवस्थाप्रति नै उठीरहेको नकारात्मकतालाई कसरी निराकरण गर्ने ?
साँच्चिकै राष्ट्रनेताको भुमीका निर्वाह गर्ने हो भने भर्खरको निर्वाचनमा पराजितहरुलाई व्यवस्थापन वा पटकपटक शासकीय पहुँचमा पुगिसकेका व्यक्तित्वहरुलाई पुन: उपयुक्त व्यवस्थापनतिर होइन संविधान समेत नमानी बाहिर रहेका विप्लव नेतृत्वको राजनीतिक धारलाई मुल धारमा ल्याउने प्रयत्नमा लाग्नोस । वर्तमान राजनीतिक प्रणाली नै अस्विकार गर्नुभएका उहाँहरुलाई राजनीतिक एजेन्डामा सहमत गराएर द्वन्दको दिर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नोस । जनता नै सार्वभौम हुन् । लोकतन्त्रमा जनताको मत नै सर्वाधिक शक्तिशाली हुन्छ भने पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रदेखि क्रान्तिको अलग धारको खाका कोरिरहेका विप्लवसम्मलाई शान्तिपुर्ण रुपमा लोकतान्त्रिक विधि¸ प्रक्रिया¸ पद्धतिबाट जनअनुमोदन हुने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नोस । देश र जनताको हित हुन्छ भने यो देशमा क्रियाशील राष्ट्रिय शक्ति र धारहरुसंग नयाँखालको सहमती र सम्झौता गर्न पनि खुट्टा नकमाउनोस । विदेशी प्रभाव र दवावबाट मुक्त भएर गरिएको समझदारी अनुमोदनको अधिकार जनतालाई दिनोस । जनताको विवेकमाथि विश्वास गर्नोस ।
केही नागरिकहरुले राजतन्त्रलाई जनमतको आधारमा होइन विदेशी षडयन्त्रबाट फालिएको हो ! जनमत राजतन्त्रकै पक्षमा थियो भन्दै हुनुहुन्छ ! यसबारेमा बहुसंख्यक सार्वभौमसत्ता नागरिकको मत के छ ? यस सम्बन्धमा पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र स्वयमको समेत जनमतलाई स्वीकार गर्ने अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भएका पाइन्छन् । जनताको फैसला स्वीकार गर्न राजी गराउनोस । विना संकोच उहाँहरुको प्रस्तावलाई समेत सहज र शान्तिपूर्ण रुपमा जनता समक्ष जान दिनोस ! ढुक्क भए हुन्छ । सचेत नेपाली जनता पछाडी फर्कदैनन अगाडि नै बढ्छन् । जनमतको निर्णयमाथि विश्वास गर्ने वातावरण निर्माण गर्नोस । उहाँहरु स्वयमले जनताको मन जित्न सक्नुहुन्छ भने जनतालाई नै त्यसको फैसला गर्न दिनोस । लोकतन्त्रमा जनताभन्दा ठुलो अरु कुनै पनि शक्ति हुन सक्दैन ।
चुनाव चिन्ह र पार्टीको आधिकारिकता उक्त दल र दलीय कार्यकर्ताको प्रमुख चासोको विषय होला । आम नेपाली जनताको चासो सुशासन¸ सर्वाङ्गीन विकास र सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय सेवा प्राप्ति हो । समग्र देशको चासो अवको राष्ट्रिय राजनीतिक गन्तव्य के हुने भन्ने हो । राज्यप्रणालीमा देखिएका कमीकमजोरी निवारण र जनमैत्री शासनप्रणाली स्थापना तथा संचालन नागरिकको सरोकार हो । देशका नागरिकहरुमा शासनप्रणालीप्रति उत्पन्न अन्यौलता संविधानका धारा¸ न्यायालयको ब्याख्या र बरिष्ठ अधिवक्ताहरुको बहस पैरवीभन्दा धेरै टाढा पुग्ने सम्भावना देखिदैछ । विद्यमान कानुनका सकारात्मक पक्षहरुको कार्यान्वयनका साथसाथै कानुनमा भएका कमजोरी¸ दुविधाहरु¸ जनताका बदलिँदा अपेक्षाहरु¸ देश र राष्ट्रको आवश्यकता अनुकूल उपयुक्त राजनीतिक सोँच¸ दृष्टिकोण सहित वर्तमान संकटलाई देश र जनताको बृहत्तर हित हुनेगरी राजनैतिक र रणनीतिक रुपमा समाधान गर्ने दिशामा अभिमुख हुनोस ।
संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा तपाइले जोखिम मोलेर गर्न खोजेको के हो ? दस्तावेज र घोषणापत्रको आधारमा प्रष्ट पार्नोस । देश विकास र समृद्धिको सन्दर्भमा तपाइको आगामी मार्गचित्र के हो ? तपाइ जनतामा जान चाहनुका बस्तुनिष्ट कारणहरु के हुन ? आम नेपाली जनताले बुझ्ने भाषामा सार्वजनिक गर्नोस । तपाइहरु २।४ जनाको जुङ्गाको लडाइमा दशकौसम्म सारा नेपाली जनता र सिङ्गो नेपाल देश अल्मलिने समय यो होइन । तिव्रतर र तिव्र गतिमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्नको लागि के के कुराले अवरोध पुर्याए ? तपाइको प्रयत्न र प्रयास के के रह्यो ? के कुरा प्राप्ति भयो ? के बाँकी रह्यो ? आगामी योजना के छ ? तथ्यपरक रुपमा सार्वजनिक गर्नोस ।
राजनीति छलकपटको भरमा मात्र चल्ने विषय होइन । राजनीति व्यक्तिगत इखको विषय होइन । व्यक्तिगत टकराव मात्रै पनि होइन । एजेन्डाको आधारमा समर्थन र आलोचना गर्ने हो । नेपाली जनता सामु तपाइ के प्रस्ताव लिएर जान खोज्नुभएको हो ? छँदाखाँदाको बहुमत प्राप्त सरकार अनि संसदले गर्न नसकेका कामहरु भविष्यमा कसरी गर्ने योजना रहेको छ ? कुनै लहड र आवेगमा त यतिधेरै जोखिमपुर्ण खेलको शुरुवात पक्कै पनि भएको छैन होला ! तपाइका आगामी दिनका प्राथमिकता¸ नयाँ राजनीतिक दृष्टिकोण¸ संवैधानिक प्रावधान¸ शासन प्रणाली¸ शासकीय श्वरुप र समग्र देशको राजनीतिक¸ आर्थिक¸ प्रशासनिक क्षेत्रमा के कस्तो सोँच रहेको छ ?
अबको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन¸ फरक राजनीतिक समिकरण¸ राजनीतिक विचारधारा तथा विद्यमान राजनीतिमा कस्तो किसिमको ‘कोर्ष करेक्सन’ गर्न खोज्नुभएको हो ? यि उलेलेखित बुँदा लगायत विभिन्न माध्यमबाट सार्वभौम नेपाली नागरिकले उठाइरहेका आवाजहरुको सम्बन्धमा तपाइको स्पष्ट लाइन तथा प्रस्तावको अपेक्षा गर्दै मेरो अनुरोधपुर्ण जिज्ञासा अहिलेलाई यही स्थगित गर्दछु । अन्य जिज्ञासा तपाइहरुको प्रस्ताव पढिसकेपछि मात्र । बाँकी कुरा परिवर्तवनशील समयको काँधमा ।
धन्यवाद । (मुसिकोट न.पा. ४, सोलाबाङ्ग रुकुम पश्चिम)
