काठमाडौं । संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा हाल पूर्ण रूपमा पदाधिकारी छैनन् । आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशी, आयुक्त सावित्री थापा गुरुङ र सचिव सुरेश अधिकारी मात्र रहेका छन् । प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्त रहने र पदावधि चाहिं नियुक्तिको मितिले ६ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
हाल संवैधानिक परिषद्ले रिक्त पदमा पूर्वसचिव प्रेम कुमार राई, उच्च अदालतका न्यायाधीश किशोर सिलवाल र पूर्वएआईजी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनपछि नियुक्तिले परिपक्वता पाई सपथ ग्रहण हुने व्यवस्था रहेकाले यो सिफारिसको २०७७ माघ २० गते ४५ दिन पूरा हुनेछ । यस हिसाबले २०७७ माघ २१ गतेदेखि सिफारिस भएका अधिकारीहरूको नियुक्ति लागू हुने देखिन्छ । चर्चा गरिएअनुसार प्रमुख आयुक्तमा सरकारले प्रेम राईलाई नियुक्त गर्ने करिब निश्चितजस्तै छ ।
यता बहालवाला कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. जोशी र आयुक्त गुरुङको पदावधि २०७७ चैत २६ गते सकिँदैछ । हाल चर्चा चलेअनुसार आफ्नो पदावधि अगावै प्रमुख आयुक्तमा सरकारले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको खण्डमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. जोशी र आयुक्त गुरुङले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको चर्चा छ ।
कारण अरू केही नभएर वरिष्ठताको निहुँ र अहिलेको अन्योलपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा आफूलाई ‘सेलिब्रिटी’ देखाउन खोज्ने आयुक्तद्वयको चाहना रहेको अख्तियार भित्रै चर्चा हुने गरेको छ । तर संवैधानिक र अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरूमा वरिष्ठता वा वरीयताको कुनै कानुनी व्यवस्था र अभ्यासको प्रचलन रहेको हुँदैन । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा निर्वाचन आयोगको अभ्यासलाई पनि लिन सकिन्छ ।
निर्वाचन आयुक्तका रूपमा ईश्वरीप्रसाद पौड्याल र नरेन्द्र दाहाल कार्यरत हुँदाहुँदै सरकारले दिनेश थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गरेको उदाहरण ताजै छ । आयुक्तद्वयले आफूभन्दा कनिष्ठलाई प्रमुख आयुक्तमाकिन नियुक्ति दिइयो भन्दै प्रश्न उठाएको र विषयलाई कुनै मुद्दा बनाउन नचाहेको पनि स्पष्टै छ ।
वास्तवमा राजनीतिक नियुक्तिहरूमा वरिष्ठ–कनिष्ठ भनेर मूल्याङ्कन गरिने अभ्यास विश्वमै छैन । यस अर्थमा आयुक्तद्वय डा. जोशी र थापाको बाहिर चर्चामा आएका हालका भनाइ (दाबी) कानुनी दृष्टिकोण र अभ्यासका आधारमा तर्कसंगत छैनन् ।
वास्तवमा उनीहरूले प्रेम कुमार राईको नेतृत्वमा अख्तियारमा नबस्ने बरु आफूहरूले राजीनामा गर्ने भन्दै चलाएको चर्चा सरकारलाई असहयोग गर्ने गरी सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीमा रमाउने चाहनाका कारण प्रकट भएको हुनसक्ने अख्तियारका कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ ।
आफ्नो पदावधि करिब तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा चलाइएका यस्ता खाले हल्ला यथार्थमा स्वस्थ अभ्यास र संस्थागत चरित्रको विकासमा टेवा नपुग्ने मात्र होइन, यस प्रकरणमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियत लुकेको हुनसक्ने पाइन्छ ।
अब २०७७ माघ २८ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियार दिवस मनाउँदै छ । यसपूर्व नै नेतृत्वसहित आयोगले पूर्णता पाउने छ । तर राजीनामा गर्ने भनी हाल चर्चा र सस्तो लोकप्रियता बटुल्न खोजेका आयुक्तद्वयले भने त्यसबेला के साँच्चिकै राजीनामा देलान् कि वा सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नका लागि मात्र यस्ता कुरा उचालेका हुन्, त्यो हेर्न भने केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्नेभएको छ । साँघु साप्ताहिकबाट
