काठमाडौं । कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको लकडाउन अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्कमा छुट पाउने भएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सोमबारदेखि नै विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
अर्थमन्त्री पौडेलले निर्णय कार्यान्वयनबाट उद्योगहरू लाभान्वित हुने र कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा उल्लेखित ५८ प्रकारका उद्योगलाई आधार मानेर छुट दिने सहमति भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको लडडाउन अवधिभर विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरिएको थियो।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीको अनुसूचीमा उत्पादनमूलक उद्योगको सूची तयार गरिएको छ। बैठकमा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमेरे, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल सहभागी थिए।
