विगत वर्षहरुमा झैं यस वर्षको फागुन १ गते पनि नेकपाको नामबाट माओवादी समूहले ‘जनयुद्ध’को सम्झना गरेको छ । बाबुराम भट्टराईले पनि मनाएका छन् । तर उनी सम्बद्ध दलले ‘जनयुद्ध’को ‘ज’ पनि उच्चारण गर्दैन ।
माओवादी समूहले २०५२ सालदेखि सुरु गरेको ‘जनयुद्ध’ बेठीक थियो भनेर चर्चा गर्ने सबैलाई तिनीहरुले अहिले पनि प्रतिगामीको बिल्ला भिराइदिन्छन् । संघीयताविरोधी सबैलाई राजावादी भनिदिन्छन् ।
तिनीहरुको ‘जनयुद्ध’ सुरु हुँदा म स्कुलमा पढ्थें । तिनीहरुका कार्यकर्ता हामीलाई आतंकित पार्न जान्थे । हामीले तिनीहरुलाई कडा प्रतिकार गरेर फिर्ता पठाइदिन्थ्यौं ।
देशका कैयौं जिल्लाहरु माओवादी आतंकले पीडित भइरहँदा प्यूठान कम क्षति हुने जिल्ला थियो । नेकपा (मसाल)को प्रभाव भएको ठाउँ भएकाले तिनीहरुको आतंकलाई हामीले कडा विरोध गर्दथ्यौं । पार्टीको नीति पनि माओवादी आतंकको विरोध गर्ने भन्ने थियो । विद्यार्थी समयदेखि माओवादीको फाल्तु आतंकको विरोध गरेका हामीले काठमाडौं आएपछि त्यो आतंकको विरुद्धमा लेख्न पनि थाल्यौं ।
देशभर माओवादी ज्यादतीका विरुद्ध भण्डाफोरको झण्डा उठाउने हामी एक्लो जस्तै थियौं । माओवादी आतंकको कारण कांग्रेस, एमालेका नेताकार्यकर्ता शहर पस्न बाध्य थिए । माओवादी समूहको ‘जनयुद्ध’ अब इतिहास बनिसकेको छ । नेपाली समाजमा ‘जनयुद्ध’ खिल बनेर रहेको छ । पीडितका शरीरमा गढेको खिल निकाल्ने प्रयत्न नभएका कारणले अहिले पनि ‘जनयुद्ध’ धेरैको बीचमा बदनाम छ ।
‘जनयुद्ध’को बाइप्रोडक्ट
माओवादी समूहले सञ्चालन गरेको ‘जनयुद्ध’का कतिपय सकारात्मक कुराहरु छन् । केही सामाजिक मुद्दाहरुलाई माओवादी समूहले जबर्जस्त स्थापित गर्न सफल भएको थियो । जति पनि सकारात्मक कुराहरु स्थापित भएका छन्, ती कार्यको लागि बन्दुक पड्काएर १७ हजार मारिने गरी ‘जनयुद्ध’ नामको आतंक मच्याउन आवश्यक नै थिएन ।
मारिएका सबै माओवादीले मात्रै मारेका हुन् भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यो पनि बेठीक छ । माओवादी दबाउने नाममा राज्यले स्वेत आतंक मच्याएको कारण हजारौं सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् । ‘जनयुद्ध’को नाममा निर्दाेषहरु मारिनुमा राज्य र माओवादी पक्ष उत्तिकै दोषी थिए ।
देशको राजनीतिमा संघीयता नामको यस्तो फाल्तु जिनिस भित्रियो कि संघीयता लागु भएको तीन वर्षमै त्यसले आफ्नो सक्कली अनुहार देखाइसकेको छ ।
‘जनयुद्ध’को आवरणमा माओवादी समूहले भित्र्याएका संघीयता, जातीयता, क्षेत्रीयता कुख्यात र देशको लागि घातक एजेण्डाहरु हुन् । ती एजेण्डाहरुले धेरै भ्रमहरु दिएर देशलाई विखण्डन, जनतालाई विभाजन, जातीय सद्भाव खलबल्याउने बाटोमा लगे ।
नेपाली जनताको सचेत प्रयत्न, नेपाली कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका पार्टीको जातीयताका विरुद्धमा कडा संघर्षका कारण माओवादीले भित्र्याएको जातीयता लगभग परास्त भयो । त्यसका केही अवशेषहरु बाँकी छन् । संघीयता र क्षेत्रीयता भने अहिलेसम्म पनि कायम छ ।
देशको राजनीतिमा संघीयता नामको यस्तो फाल्तु जिनिस भित्रियो कि संघीयता लागु भएको तीन वर्षमै त्यसले आफ्नो सक्कली अनुहार देखाइसकेको छ । सरकारको सामान्य खर्चमा भयंकर बढोत्तरी, विकास बजेटको कटौती, भ्रष्टाचार, मध्यमखालका नेताहरुको विगविगीले जनता आजित भएका छन् । प्रदेशकाको वर्तमान संरचनाहरु आवश्यक थिएनन् भन्ने कुराको सबैभन्दा बोध तिनीहरुलाई नै भएको होला ।
नेकपाभित्रको ठूलो समूह संघीयताको विरुद्धमा बोल्न थालेको छ । कांग्रेसका धेरै नेताहरुले संघीयताको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीयताप्रति प्रष्ट विमति राख्छन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको छ र त्यसको असर राजनीतिक दलका नेताहरुमा पनि देखिंदै गएको छ । संघीयता कहिले खारेज हुन्छ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिए पनि ढिलो चाँडो खारेज हुने बाटोमा देश गइरहेको छ ।
क्रान्तिको नाममा भ्रान्ति
सबैलाई थाहा छ, माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनयुद्ध’ नयाँ जनवादी क्रान्ति थिएन । माओवादी समूहले पनि त्यसलाई क्रान्ति नभनेर ‘युद्ध’ भनेको छ । राजनीतिक व्याख्यामै जाने हो भने युद्ध र क्रान्तिमा धेरै फरक हुन्छ । क्रान्ति व्यवस्था परिवर्तनको लागि गरिन्छ र त्यसको दायरा व्यापक हुन्छ ।
क्रान्ति सिद्धान्त, विचार, राजनीति, कार्यक्रमसहितको ठूलो विद्रोह हो । युद्ध सत्ताकेन्द्रित हुन्छ र त्यसको दायरा साँघुरो हुन्छ । माओवादीले लडेको गुरिल्ला युद्ध हो । सरकारमा जाने अवस्था आएपछि त्यो युद्धको विसर्जन भयो ।
माओवादीले जुन ‘जनयुद्ध’ गरेको थियो, त्यो सत्ता प्राप्तिको लागि थियो भन्ने कुरा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसको स्वार्थ र सत्तायात्राले प्रष्ट हुन्छ । माओवादी समूहले हरेक सरकारमा जानैपर्ने नीति अंगिकार गरेको थियो ।
गैरक्रान्तिकारी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि माओवादी समूहले जुन ‘जनयुद्ध’ सञ्चालन गरेको थियो, अब माओवादीको नेतृत्वले आफ्नो सरकार प्राप्तिको उद्देश्य पूरा गरेको छ । तर ‘जनयुद्ध’मा सामेल भएका वा समर्थन गरेका दशौं हजारको विचल्ली भएको छ ।
माओवादीले बारम्बार अवसरवादको चरम नमूना प्रस्तुत गरेको छ । अब उसलाई अवसरवाद सामान्य लाग्न थालेको छ । अब अवसरवाद, पदलोलुपता, व्यक्तिगत महत्वकांक्षा माओवादी समूहका नेताहरुको आम नीति बनिसकेको छ । क्रान्तिकारी सिद्धान्तहरुलाई तिलाञ्जली दिइएको छ ।
माओवादी समूहका नेताहरुले आफ्ना व्यक्तिगत, अवसरवादी र संकीर्ण महत्वाकांक्षा पूर्ति गर्नको लागि ‘जनयुद्ध’को नाममा ‘सहिदहरुको खेती’ गरेका थिए भन्ने कुरा व्यवहारबाट पुष्टि भइसकेको छ । यहाँनिर प्रष्ट हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय के हो भने माओवादी ‘जनयुद्ध’मा मारिएकाहरु वास्तविक रुपमा सहिदहरु थिए । त्याग, समर्पण र बलिदानले ओतप्रोत भएका लडाकू र कार्यकर्ताहरुले आफ्नो जीवनको बलिदानी दिएका थिए ।
माओवादी ‘जनयुद्ध’मा जसले बलिदानी दिएका थिए, उनीहरुले क्रान्तिको लागि भनेर बलिदानी दिएका थिए । वास्तविकता यो थियो कि माओवादी ‘जनयुद्ध’ कुनै क्रान्ति थिएन । माओवादी लडाकु र कार्यकर्ताहरुको बलिदानीको माओवादी नेतृत्वले चरम दुरुपयोग गरेर सत्ता प्राप्ती गर्नु नै मुख्य उद्देश्य थियो भन्ने कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ ।
गैरक्रान्तिकारी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि माओवादी समूहले जुन ‘जनयुद्ध’ सञ्चालन गरेको थियो, अब माओवादीको नेतृत्वले आफ्नो सरकार प्राप्तिको उद्देश्य पूरा गरेको छ । तर ‘जनयुद्ध’मा सामेल भएका वा समर्थन गरेका दशौं हजारको विचल्ली भएको छ । माओवादी र राज्यबाट पीडित जनताका ६४ हजार हिंसाका घटनामा छानविन गरी कारवाही अगाडि बढाइएको छैन । ‘जनयुद्ध’का घाइतेहरुलाई बेबारिसे बनाइएको छ । हजारौं लडाकूहरु विदेशिन बाध्य भएका छन् । यी केही तथ्यहरुबाट माओवादी ‘जनयुद्ध’ क्रान्तिको नाममा भ्रान्ति थियो भन्ने वास्तविकता हाम्रा अगाडि छ ।
व्यक्तिपूजा हुँदै अवसरवादमा पतन
जनयुद्धका सबै सैद्धान्तिक मूल्य, मान्यता र आदर्शहरुलाई लत्याउँदै माओवादी समूहले २०५७ मा राष्ट्रिय सम्मेलनबाट ‘प्रचण्डपथ’ पारित गरेको थियो । ‘प्रचण्डपथ’ व्यक्तिपूजा वा भाट प्रवृत्तिको विकृत रुप थियो ।
‘प्रचण्डपथ’को त्यो रुप शान्ति प्रक्रियामा आउँदा भित्ते राष्ट्रपतिको रुपमा, त्यो सम्भावना नभएपछि प्रधानमन्त्रीको रुपमा र २०७७ सम्म आउँदा प्रधानमन्त्री नपाएको झोंकमा पार्टी फटाउने तहसम्म स्खलित भइसकेको छ ।
माओवादीको यो हदसम्म पतन हुँदै जाँदा एउटा सकारात्मक पक्ष भनेको तिनीहरु शान्तिप्रक्रियामा आउनु हो । नेपाली जनताले माओवादी र राज्यको आतंकलाई पराजित गरेका छन् । माओवादीहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि देशमा कैयौं सकारात्मक परिणामहरु देखिएका छन् ।
माओवादीले आफ्नो उत्थानको लागि जुन प्रकारका हथकण्डाहरु अपनाएको थियो, ती गैरराजनीति, गैरसैद्धान्तिक थिए । देश र जनताको पक्षमा पनि थिएनन् । उनीहरुले कतिपय अवस्थामा त्यही कार्यशैलीलाई हालसम्म पनि अपनाउँदै आएका छन् ।
माओवादी समूहको हेटौंडा महाधिवेशनमा पूँजीवादी क्रान्ति पूरा भइसकेको हावादारी तहसम्म झरेका छन् । तिनीहरुले सञ्चालन गरेको ‘जनयुद्ध’ असफल भइसकेको अवस्थामा पूँजीवादी क्रान्ति कसरी पूरा भइसक्यो ? त्यसको जवाफ तिनीहरुले पेश गर्न सकेका छैनन् ।
यदि २०६३ सालको जनआन्दोलनलाई क्रान्ति पूरा भएको मान्ने हो भने जनआन्दोलन राजा ज्ञानेन्द्र र माओवादीहरुका बन्दुकका विरुद्ध लडिएको आन्दोलन थियो । जनआन्दोलनले राजाको निरंकुश एवं प्रतिगमनको समाप्ति र माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने मुख्य उद्देश्य राखेको थियो । शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको थियो । माओवादीले त्यसलाई नैतिक समर्थन गरेको थियो भने केही हदसम्म भौतिक सहभागिता जनाएको थियो ।
माओवादीको यो हदसम्म पतन हुँदै जाँदा एउटा सकारात्मक पक्ष भनेको तिनीहरु शान्तिप्रक्रियामा आउनु हो । नेपाली जनताले माओवादी र राज्यको आतंकलाई पराजित गरेका छन् । माओवादीहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि देशमा कैयौं सकारात्मक परिणामहरु देखिएका छन् । हत्याहिंसा समाप्त भएको छ । देशमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरण बनेको छ । माओवादीले पारेका धेरै भ्रमहरु पनि पत्तासाफ भएका छन् ।
‘जनयुद्ध’को वास्तविक रुप
पुष्पकमदल दाहालले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा अझै पनि जनयुद्धको धङधङी देखाउने गर्दछन् । जुन ‘जनयुद्ध’लाई अगाडि बढाउनको लागि भारतीय स्वार्थमा धक्का लाग्ने कुनै काम नगर्ने चिठी लेखेर दिल्ली पठाउनुपरेको थियो । जुन ‘जनयुद्ध’लाई अवतरण गराउनको लागि दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी गर्नु परेको थियो, त्यही ‘जनयुद्ध’को धम्की बारम्बार दिइरहनु प्रचण्डको पतन हुँदाको बाध्यता हो भन्ने कुरा सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ ।
‘जनयुद्ध’को वास्तविक रुप जनताको सपनाको हत्या र नेताहरुको विलासी जीवन हो । सुरुमै प्रचण्डको डेढ लाखको खाट, एक लाखको घडी, महंगो फ्ल्याट, माओवादीका सबैजसो नेताको विलासी जीवनबाट देखिंदै आएको थियो । माओवादी नेताहरुको जीवनशैलीले भद्दा पुँजीवादको विकृत रुप लिइसकेको छ ।
नेताहरुका करोडौंका महल, महङ्गा गाडी, विलासी जीवन, विदेशमा निर्मित पहिरन, घडी, झोला, पर्फ्युम सामान्य भइसकेका छन् । आफ्नो जीवनशैलीलाई विकृत पुँजीवादी शैलीमा लैजानको लागि ठेकेदार र व्यापारीहरुसँग सङ्गत, उठबस र कमिसनका चक्कर ‘जनयुद्ध’का वास्तविकता हुन् ।
माओवादी ‘जनयुद्ध’ विगत भइसकेको छ, माओवादीहरुले जति हल्ला गरे पनि त्यसको पुष्टि हुन सक्दैन . ‘जनयुद्ध’को बयान गरेर नेपाली समाजलाई भ्रम पार्नु भनेको फेरि पनि जनताका आँखामा छारो हाल्ने प्रयत्न मात्रै हो
माओवादी नेतृत्वको जसरी वर्गउत्थान भयो, त्यो निकै आपत्तिको विषय हो । तिनीहरुको वर्गउत्थान कुनै प्राकृतिक तरिकाले भएको होइन, बरु लडाकूका बलिदानबाट प्राप्त भएको शक्तिलाई दुरुपयोग गरेर भएको हो ।
प्रचण्ड समूहलाई परित्याग गरेका पूर्वलडाकूहरुले शिविर घोटालाको छानविन हुनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । झण्डै १० वर्षपछि शिविर घोटालाको हिसाब माग अगाडि सार्नु निकै गम्भीर विषय हो ।
जतिबेला माओवादी लडाकू शिविरभित्र कैद थिए, तिनीहरु बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । अब लडाकूहरु बोल्न सक्ने अवस्थामा आएका छन् । माओवादी समूहले लडाकूको दिमागलाई कसरी बन्धक बनाएर राखेको रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो ।
माओवादी ‘जनयुद्ध’ विगत भइसकेको छ । माओवादीहरुले जति हल्ला गरे पनि त्यसको पुष्टि हुन सक्दैन । ‘जनयुद्ध’को बयान गरेर नेपाली समाजलाई भ्रम पार्नु भनेको फेरि पनि जनताका आँखामा छारो हाल्ने प्रयत्न मात्रै हो ।
माओवादी समूहले विगतका राजनीतिक गल्तिहरुप्रति पश्चाताप गर्ने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका ६४ हजार उजुरीको छानविन गरी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिएर अगाडि बढ्नु नै तिनीहरुको लागि हितकर हुनेछ । माओवादी नेतृत्वको जुन ढंगले सैतान्तिक, राजनीतिक र व्यवहारिक ढंगले भ्रष्टीकरण भएको छ, अब त्यसका विरुद्धमा संघर्ष गर्नु आवश्यक छ ।
पोखरेल नेकपा (मसाल)निकट अनेरास्ववियू छैटौंका अध्यक्ष हुन्
