काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमिगत पानी पुनर्भरणका लागि ‘रिचार्ज काठमाडौं, सञ्चालन कार्यविधि-२०७७’ स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय सभा गृहमा काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको ५८ औं कार्यपालिका बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।
यससँगै ‘व्यवसायिक कार्ययोजना बनाउने सहयोग गर्ने सम्बन्धी अवधारणा पत्र’ पनि स्वीकृत भएको छ । सहरी योजना आयोगले तयार पारेका यी प्रबन्धहरु आयोगका सचिवालय प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
रिचार्ज काठमाडौं कार्यक्रममा भूमिगत जल सतहको व्यवस्थापनका लागि जमिन सतहमा भएको पानी जमिनमुनि पठाउन गरिने क्रियाकलाप सम्बन्धी व्यवस्था छन् ।
यसैगरी व्यवसायिक कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्ने सम्बन्धी अवधारणामा स्थानीय टोल तथा समुदायमा स्थानीय तथा परम्परागत सीपको प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने सामानको बजारीकरणका लागि तयार पारिने कार्ययोजना सम्बन्धी व्यवस्था छन् । यसमा ४९ वटा कार्ययोजना तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा व्यवसायिक कार्ययोजना तयारी सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैयाँ र रिचार्ज काठमाडौं कार्यक्रमका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बैठकले ‘जनप्रतिनिधिहरुको स्थानीय तह अनुभव आदान-प्रदान आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन अवलोकन भ्रमण निर्देशिका’ अनुमोदन गरेको छ । यस निर्देशिकामा जनप्रतिनिधिको अवलोकन भ्रमण व्यवस्थापन तथा त्यस क्रममा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका प्रबन्ध गरिएको छ ।
यसैगरी ‘स्वस्थ्य मिर्गौला, स्वस्थ्य काठमाडौं कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७’ र ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि मापदण्ड’ तयार गर्न सहमति दिएको छ । यी कार्यविधि र मापदण्ड विधायन समितिमा छलफल भएपछि कार्यपालिका हुँदै स्वीकृतिका लागि नगर सभामा पेश हुनेछन् ।
चाँगुनारायण नगरसँग नगर-नगर साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
बैठकले रिक्त कानुनी सल्लाहकारको पदमा सविना शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि सल्लाहकारका रुपमा रहेका रामप्रसाद सिटौला निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भएपछि पद रिक्त थियो ।
बैठकमा मोहन विष्ट, नीलकाजी शाक्य, चिनीकाजी महर्जन, शुद्धकुमार डंगोल, नविन मानन्धर, हीरालाल तण्डुकार, मचाराजा महर्जनलगायत कार्यपालिका सदस्यहरुले महानगरको एकीकृत र सुविधाजनक बस्ती विकासमा ध्यान बढाउनुपर्ने, महानगरबाट प्रदान गरिने सेवामा सबै जनताको समान पहुँचमा सचेत हुनुपर्ने, महानगरभित्रका स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्तरमा योजना बनाउनु पर्नेलगायत सुझाव राखेका थिए ।
