काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँत्याएपछि प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण फेरिने देखिएको छ । कम्तिमा चारवटा प्रदेशमा सरकार फेरबदल हुने संभावना छ । अब प्रदेशहरुमा सत्ता समिकरण कस्तो होला त ?
प्रदेश १
प्रदेश १ मा एमाले एक्लैको बहुमत छ । कूल ९३ सदस्य रहेको प्रदेश एकमा एमालेका ५१ सांसद छन । नेपाली कांग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रका १६ ,जसपाका ३, राप्रपा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्र १–१ सांसद छन ।
नेकपा हुँदा प्रचण्ड र नेपाल समूहका ३७ सांसदले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन । चैत २ गते बैठक बोलाइएको छ । तर अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुख्यमन्त्रीमाथिको संकट तत्कालका लागि टरेको जस्तो देखिएको छ । नेपाल समूह पार्टीको संसदीय दलमा बहुमतमा नपुगेसम्म मुख्यमन्त्री राइको कुर्सी सुरक्षित देखिन्छ ।
प्रदेश २
सात मध्ये प्रदेश २ मा मात्रै नेकपा सरकारबाहिर थियो । प्रदेश २ जनता समाजवादी पार्टीको एकल बहुमत छ । एक सय ७ सदस्य रहेको प्रदेश २ मा एमालेका २१ र माओबादीका ११ सांसद छन् । जनता समाजवादी पार्टी विभाजन नभएसम्म यो प्रदेशमा नयाँ सत्ता समिकरणको असर पर्ने छैन ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशसभामा साविक प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको एकल बहुमत छ । १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५८ सांसद छन् । प्रदेशमा सांसदले पुस १० गते अविश्वास प्रस्ताव हालेका छन् । अब अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन संभव छैन । त्यसैले बागमति प्रदेशमा पनि एमालेकै सरकार कायम रहने संभावना छ ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ राष्ट्रिय जनमोर्चासँगको समिकरण कायम राख्न सके सुरक्षित रहनु हुनेछ । एमाले ब्युँतिएपछि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा २८ सांसद छन् । कुल ६० सांसदमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदले समर्थन दिँदा एमालेका ३१ सांसद हुनेछन् । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १२ सांसद छन् ।
पार्टी एउटै हुँदा दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा गुरुङ मुख्यमन्त्री चुनिनु भएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता नलिदासम्म गुरुङलाई समस्या हुनेछैन । तर संघिय सरकारलाई जनमोर्चाले दिएको समर्थन भने फिर्ता लिइसकेको छ । त्यहाँ कांग्रेसका १५ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । ८७ सांसद सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका ४१ र माओवादीका २० जना छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार सञ्चालनका लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ, जुन अब एमालेबाट मात्र सम्भव छैन ।
कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सदस्य छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा अब जसपा निर्णायक बन्ने देखिएको छ । जसपाले समर्थन गरे अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउनेछ । नत्र कांग्रेस, माओवादी र जसपाको समीकरणबाट पनि बहुमत पुग्न सक्नेछ ।
कर्णाली प्रदेश
४० जना मात्रै सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका २०, माओवादी केन्द्रका १३, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । एमाले र माओवादीबीच सहमति नभए अहिलेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जाने निश्चित देखिएको छ । सर्वोच्चको आदेशले अब माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री शाही र एमाले संसदीय दलको नेतामा यमलाल कँडेल पुनःस्थापित हुनु भएको छ ।
ओली पक्षीय नेता कँडेलकै अगुवाइमा गत असोजमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध पार्टीभित्रै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । २० जना सांसद रहेको एमालेले थप १ जना सांसदको साथ पाए सजिलै सरकार बनाउन सक्नेछ । यसका लागि राप्रपाको सहयोग भए पुग्नेछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि संकटमा परेको छ । त्रिलोचन भट्टको मुख्यमन्त्री पद माओवादीका सांसदले मात्रै टिक्ने अवस्था छैन । सरकारका लागि तीनमध्ये दुई दल मिल्नैपर्ने बाध्यता छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २५, माओवादीका १४, कांग्रेसका १२ र जसपाका २ जना सांसद छन् । सरकार गठनका लागि २७ जना चाहिन्छ । एमालेले जसपाको साथ लिन सके यो प्रदेशमा पनि सरकार बनाउन सक्नेछ । तर काठमाडौंमा बन्ने नयाँ सत्ता समिकरणले पनि प्रदेशहरुमा प्रभाव पार्नेछ ।
