काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा उक्त वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।
प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत तथा अन्य अदालत र न्यायाधिकरणबाट भएका न्याय सम्पादन सम्बन्धी तथा न्यायपालिकाका समसामयिक समस्या, चुनौती र न्यायपालिकाले राखेका अपेक्षा प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा समग्रमा देशभरी एक लाख ९४ हजार ५४५ (६१.२७ प्रतिशत) मुद्दा फर्छ्यौट भएको उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालत लगायत मातहत तथा न्यायाधिकरणमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको एक लाख ६ हजार २६६ र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता तीन लाख १७ हजार ५२० कायम रहेकामध्ये एक लाख ९४ हजार ५३७ मुद्दा फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समग्रमा एक लाख २२ हजार ९८३ मुद्दा बाँकी रहेको छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन लाख ९१ हजार तीस मुद्दाको वार्षिक लगत कायम भई सोको ७१.४७ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ६५ हजार १९२ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो।
कोभिड– १९ को प्रभाव न्यायलयको कार्यसम्पादनमा समेत पर्न गएकाले यस वर्षको तुलनामा प्रतिशतका हिसाबले करीब १० प्रतिशतले कम मुद्दा फर्छ्यौट भएका देखिएको छ। रासस
