उदारबादी लोकतन्त्रको एउटा प्रमुख हिस्सा सामाजिक न्यायले ओगटेको हुन्छ । खासगरी वैयतिक जीवन, स्वतन्त्रता,सम्पतिको अधिकार जस्ता नागरीक अधिकारका पाटाहरु सामाजिक न्यायका पक्षहरु हुन ।खासमा सामाजिक न्याय समाजमा सबैको पहिचान, सम्मान र भूमिका स्थापित गर्ने, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक आधारमा कुनै प्रकारको विभेद नगर्ने, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा, लाभहरूको वितरणमा कसैप्रति विभेद नगरिने मान्यता हो । समाजमा न्यून आयस्तर भएका, कम शिक्षित, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, किसान, मजदुर जस्ता कमजोर वर्गहरू पनि छन त्यसैले समानतामा आधारित न्याय तब सम्भव हुन्छ जब सबै मानिस समान क्षमता, दक्षता, शारीरिक सबलता र पहुँचयुक्त हुन्छन् । कमजोर वर्ग एवं समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने, विशेष अवसर प्रदान गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने मान्यता नै सामाजिक न्याय हो ।

नेपालको नयाँ संविधान २०७२ ले ३१ वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्दै धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक र धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको कानुनी रुपमा प्रत्याभुत गरेको छ ।यस अर्थ सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा एकअर्काका पुरक हुन ।यसरकारणले सामाजिक सुरक्षा भन्नाले आम जनताको जीउधन, बसोवास र परिवारको सुरक्षा राज्यले समान रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ भने सामाजिक न्याय भन्नाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र राज्यका सबै क्षेत्रका स्रोतहरूमा विनाविभेद बराबरीको उपभोग हो।सामाजिक न्याय एक जन्मसिद्ध मानवअधिकार हो । जहाँ अस्तित्व अत्मसम्मान स्वतन्त्रता र मर्यादा हुन्छ त्यहाँ सामाजिक न्याय ज्युदो हुन्छ ।

सामाजिक न्यायलाइ एक राजनितिक मुद्धाकारुपमा हेरीन थालेको धेरै भइसको छ । बिश्व राजनिति एक समय सामाजिक न्यायकै मुद्धाका वरिवरी घुमिरहेको थियो ।सामाजिक न्यायका सवालहरु राजनितिक दलका प्रमुख एजेण्डा थिए । तर बिश्व राजनितिले सामाजिक न्यायका मुद्धाहरुलाइ टुङगाउदै अनेक राजनितिक एजेण्डाहरुको उठान गरीसकेको छ तर नेपालको परीपेक्ष अझै यही मुद्धाकै पेरीफेरीमा घुम्दै छ। नेपालले यस सम्बन्धी अनेकन कानुनी मान्यता स्थापित गरेसकेता पनि समग्र स्थिति भने यो मुद्धालाइ छेउ लाउने खालको अझै छैन । यस प्रकारले हाम्रो राजनितिक र सामाजिक एजेण्डा अझ केही बर्ष सामजिक न्याय र सुरक्षाकै सम्मुख हुने कुरालाइ नकार्ने आधार छैन।

यही आम जनमानसको चासोको बिषय सामाजिक न्यायको मुद्धाको उठानको अपनत्व लिनमा नेपालका राजनितिक सिद्धान्त र राजनितिकवादहरु प्रतिसपर्धि देखिन्छन । खासमा नेपालमा दुइधारका राजनिति मुलधारमा छन । एक थरी प्रजातान्त्रिक समाजवादको ओकालत गर्छन भने अर्को थरी साम्यवादी समाजवादको ओकालत गर्छन । यि दुबै धारहरुले सामाजिक न्याय र सुरक्षाको अपनत्व लिन्छन र यस्को जग आफुहरुले बसालेको दावा पेश गरीरहन्छन ।त्यसकारण सामाजिक न्यायको मुद्धा कस्को भन्ने प्रश्न जिबित छ । २००६ साल वैशाख १० गते नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट पार्टी भारतको कलकत्तास्थित श्यामबजारमा पुष्पलालहरुले गठन गरे भने भारतको कलकत्तामा वि।सं।२००३मा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस नामक पार्टि गठन भइसकेको थियो । राणाशाही शासनविरुद्ध भएको विक्रम सम्वत २००७ सालको जनक्रान्तिका अथक योद्धा मातृकाप्रसाद कोइराला पहिलो नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्री २००८ सालमा भए।उनलको मन्त्रीपरीषद नियाल्दा थुलुङ गुरुङ जातको प्रतिनिधित्व गराइ जातीयरुपमा सामाजिक समनताको प्रयास गरेको देखीन्छ । उनले त्यहीबेला दार्चुला लगायतका ठाउबाट बिकासका काम सुरुवात गर्ने निर्णय समेत गरेको थिए यसरी उनले समानुपातिक बिकासको समेतको दृष्टी राखेको पाइन्छ । उनि पुन २०१० मा प्रधानमन्त्री हुदा सूर्यनाथदास यादव लाइ मन्त्री बनाइ अर्को जातीय समनताको प्रयास गरेको पाइन्छ ।

२०१५ सालको आम निर्बाचन पछी २०१६ साल जेठ १३ गते गठन भएको मन्त्रिमण्डलमा द्वारिकादेवी ठकुरानी मन्त्री बनिन ।त्यसबेला बिबिध लैङगिक मुद्धा र समाजिक बिभेदका बिरुद्धमा कामहरु भएका अनेकन रेकर्डहरु भेटाउन सकीन्छ ।

बिपिले साम्यवादमा लोकतन्त्र थपिदिए समाजवाद बन्ने र समाजवादबाट लोकतन्त्र झिकिदिए साम्यवाद हुने ब्याख्या गर्दै सामाजिक स्वतन्त्रता र सुरक्षा तथा समनताका लोकतान्त्रिक आयमहरुलाइ त्यतिखेरै उजागर गरेका छन । बिपिका बिचारमा समानता आर्थिक प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन ।समाजवादी मानसिकताका लागी समाजवादी सस्कृति जरुरी छ यसका लागी समाजवादी र समनतावादी शिक्षा चाहीने बिपिके धारणा थियो ।बिपिले महीलाहरुको अरक्षण र भुमिकाके चर्चा धेरै गरेका छन । १८ महिनाको अबधीमा दुरदराजसम्म बाटोघाटो जमिनदारी र बिर्ता उन्मुलन क्रान्तिकारी भुमिसुधार कार्यक्रम शुरु भइ सामाजिक न्यायको जग बसेको देखिन्छ ।

यता किसान, मजदुर, महिला, विद्यार्थीको हितको सुनिश्चितताका संगठित हुनका लागि पहिलो पर्चामा नै आह्वान गरिएको कम्युनिष्ट पार्टि अनेकन अन्तरिक भुमरीमा जन्मकालदेखी नै फसिरह्यो । नारामा सिमित यो धारा राज्यको मुलप्रबाहमा भन्दा पनि अन्तरीक द्धन्द र शासकहरुको छहारीमा हराउन पुगे । नारा स्थापित गर्न र नारालाइ सकार पार्ने भिन्न कुराहरु हुन भन्ने कुरामा पुष्पलालको पार्टि समयमै स्पष्ट हुन सकेन । शासकहरुको वरिपरिको वातावरण र अन्तरिक कलहबाट उनिहरु थुप्रै समय गुज्रिए । यसकारण नेपाली साम्यवादि धार बोकेको बिचार राज्यको बागडोर समाल्नु अगावै सामाजिक न्याय र सुरक्षाका थुप्रै बिषयमा काम भएको र यसके मान्यताको जन्म भइसकेको तथ्यहरुले पुष्टि गर्छन ।

यो धारले उठान गरेका मुद्धाहरु पछिल्ने समयमा अत्याधिक प्रचारित भए । प्रकाशित भए र सामाजिक न्याय र सुरक्षालाइ यो तवरसम्म आउनमा टेवा पुगेकै हो जस्को जस २००८ र २०१६ का सरकारहरुलाइ नदिदा गम्भिर इतिहासिक भुल हुन्छ । त्यसकारण राजनितिक तवरमा सामाजिक मुद्धा कस्को भन्ने होडबाजि भन्दा आजसम्मको उपलब्धिलाइ सहीरुपमा संस्थागत गर्न तर्फ सकृय रहन आबश्यक छ ।