कक्षा कोठामा म एकछिन स्तब्ध भएँ, अवाक रहेँ। कारण थियो विद्यार्थीको एक प्रश्न। प्रश्न थियो- कार्ल मार्क्सको समाज विकासका चरणअनुसार नेपाली समाज कुन चरणमा छ?

नेपालको संविधान सम्झेँ जसमा नेपाललाई ‘समाजवाद उन्मुख’ देश भनिएको छ। त्यसो हो भने यसको साझो उत्तर हुनेछ, नेपाली समाज पुँजीवादी युगमा छ। नेपाली समाजले मार्क्सले भनेका आदिम साम्यवाद, दास, सामन्तवादी पूरा गरिसकेको छ। पुँजीवादी, समाजवादी र वैज्ञानिक (नयाँ) साम्यवादी चरणमा पुग्न बाँकी छ।

ती चरणअनुसार स्वतः के बुझ्नु पर्यो भने नेपाली समाज पुँजीवादको पनि उत्तरार्द्ध अर्थात् समाजवाद उन्मुख छ। उहाँलाई नै आफ्नो प्रश्नको उत्तर दिन भनेपछि विद्यार्थीले भन्नुभयो- ‘नेपाली समाज दास र सामन्तवादी युगको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा।’

मार्क्सले समाज विकासका चरणलाई पनि बढी आर्थिक पाटो, ऐतिहासिक द्वन्द्व, इम्पेरिकल इभिडेन्स (अनुभाविक तथ्य) मा राखेर हेर्नुभएकाले उहाँका आँखाबाट मात्र नेपाली समाजको तहीकरण बुझ्न सम्भव छैन।

नेपाली समाजको चरण बुझ्न स्ट्रक्चरल मार्क्सिजममा जानुपर्छ, अथवा स्ट्रक्चरल-फङ्सनल मार्क्सिजममा पुग्नुपर्छ, जसबाट नेपाली समाजमा रहेका जातीय विभेद, छुवाछुत, लैङ्गिक उत्पीडनबारे बुझाउन सहज हुनेछ।

नेपालमा मूलतः दुई प्रकारका छुवाछुत छन्- सांस्कृतिक र जातीय। सांस्कृतिक छुवाछुत अन्तर्गत जन्म, राजोवती, मुत्युका बेला गरिने अपवित्रताका अभ्यास छन्। केही जातमा व्रतबन्ध नगरिएका कुमार वा विवाह नगरिएका नानीहरूले छोएका दालभात नखाने परम्परा करिव ओझल परिसकेको छ तर विगतमा यस्तो थियो।

जातीय छुवाछुत अन्तर्गत स्मृतिकालदेखि बनाइएका परम्परा, जयस्थिति मल्लले पण्डित कीर्तिनिधि उपाध्यायसहितका पाँचजना व्राम्हणको अगुवाइमा बनाइएका ‘मानवन्याय शास्त्र’, जङ्गबहादुर राणाले पण्डित लेखपति र लोकपति झाको सहयोगमा बनाएका मुलुकी ऐन (विसं १९१०) को जातीय प्रावधानसम्म पुग्नुपर्छ, जसले जातीय छुवाछुतलाई कानुनी हैयिसत दिए।

यहाँ जातीयताको विश्लेषण गर्दा मार्क्सले जस्तो ऐतिहासिक तथ्यलाई मात्र हेरेर पुग्दैन। समाजमा विद्यमान तत्कालीन कानुन, राज्य, संस्कृति, समाज, परिवार, समुदाय, मूल्य, मान्यताजस्ता संरचनालाई पनि बुझ्नु पर्छ, जसले जातीयलगायतका उत्पीडनको पक्षपोषण गरे।

यहाँनेर परम्परावादी मार्क्सवादी, स्ट्रक्चरल मार्क्सवादी र स्ट्रक्चरल–फङ्सनल मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा भिन्नता पाउन सकिन्छ। समाजभित्रका धर्म, संस्कृति, उत्पादनका साधन तथा तिनीमाथिको नियन्त्रण, वितरण प्रणाली र उपभोगका संरचनालाई हेर्ने हो भने नेपाली समाज अहिले पनि दास युगमै छ भनिदिए हुन्छ, जहाँ अहिले पनि मानिसलाई जातका आधारमा छुवाछुत गरिन्छ।

सांस्कृतिक छुवाछुतको अभ्यास गरिन्छ। ईबी टोइलर र एलएच मोर्गानका आँखाबाट हेर्दा नेपाली समाज बर्बर युग (बार्बरियन) चरणमै छ भने हुन्छ।

यसकारण आरक्षण

दलितका समस्या इतिहासमा मात्र नभएर नेपाली समाजका संरचनामा थिए र छन्। यसको दोष इतिहासलाई मात्र देखाएर पुग्दैन, संरचनालाई पनि दिनुपर्छ। दलितका समस्या इतिहासमा मात्र नभएर समाजका संरचनामा छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेपछि यसको उपचार पनि संरचनामै गर्नुपर्छ।

इतिहासलाई गाली गरेर वा सवालरटन लेखनले मात्र संरचनाका कमजोरी अन्त्य गर्न सम्भव नभएकाले संरचनामा उपचार गर्नुपर्छ। इतिहासका गल्ती सच्याउन सम्भव छैन तर त्यसबाट पाठ सिकेर समाजका संरचनामा परिमार्जन गर्न सकिने छ।

यही परिमार्जनमध्ये एक हो आरक्षण, कोटा, ग्राह्यता, प्राथमिकता आदि जसलाई नेपालले इक्विलीटीका भत्रगष्तथ प्रक्रियामा राखेको छ जसले इक्वालिटी भत्रगवष्तिथ ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

यी रिमेडियल (उपचारात्मक) विधिलाई अमेरिका, युरोप र भारतले क्रमशः सकारात्मक विभेद, सकारात्मक पहल र आरक्षण भनेको छ। नेपालले शब्दमा आरक्षण नभने पनि सिट/सङ्ख्या छुट्टाउने भनेको छ। सायद आरक्षण शब्दसँग डराएको छ नेपाल। यहाँ पनि संरचनामा रहेको रोगी चिन्तन देख्न सकिन्छ।

हिजो नेपाली संरचनाद्वारा (कानुन, धर्म, संस्कृति, समाज) ले नेपालका केही व्यक्तिलाई दलित बनाइयो। दलितका आधारमा विभाजन गरियो। विभाजनका आधारमा विभेद गरियो। विभेदका आधारमा अन्याय गरियो।

पढ्न पाएनन्, जागिर खान पाएनन्, सामाजिक अन्तरक्रिया वा सामाजिक नेतृत्व गर्न पाएनन्। अहिले उनीहरू यी सबै क्षेत्रमा पछाडि छन्, किनभने हिजो उनीहरू यी हरेक क्षेत्रमा पछाडि थिए। बर्जित थिए। यसर्थ तत्तत् क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिको अवधारणामा दलितलाई विशेष सुविधा अर्थात् आरक्षण दिनुपर्छ।

हिजो राज्यले पढ्न नदिएका वर्गलाई आज विशेषरूपले पढाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो। कुनै जात वा वर्गको अधिकार/सुविधा खोसिएको होइन। यस्ता सुविधा महिला, आदिवासी जनजातिलाई पनि दिनुपर्छ, हाँलाकि उनीहरूले दलितले जस्तो जातीय उत्पीडन भोग्नु परेको छैन तर विभेदको शिकार भने भएका हुन्।

सामाजिक न्यायपूर्ण आरक्षण

नेपालले धेरै कुराको उदाहरण लिनुपर्दा भारततिर फर्कनु पर्छ। स्वाधीन भारत, संविधानसभाका अध्यक्ष डा. भीमराव अम्बेडकर वा आरक्षणको उदाहरण पनि त्यतैबाट लिनुपर्छ। लामो समय अभ्यास गर्दै भारतले आरक्षणलाई गुणस्तर र न्यायोचित बनाउने प्रयास गरेका छ।

पाइलटजस्ता विशष्टि सेवामा आरक्षण नदिने भारतले तर पाइलट हुने अवसरमा भने आरक्षण दिन्छ। अर्कोतर शिक्षाको आरक्षणमा भारतले अपनाएको क्रिमी लेयर पनि नेपालका लागि उदाहरण बन्न सक्छ।

भारतमा दलित नै किन नहोस् निश्चित आम्दानी भएका, निश्चित तहको प्रशासनिक वा राजनीतिक तहमा पुगेका व्यक्ति, निश्चित अंकमा कर तिर्न सक्ने हैयियत भएका व्यापारी (कृषिको बाहेक) लाई आरक्षण दिइँदैन।

नेपालमा पनि अन्ततः आरक्षण जस्ता सुविधा जातका आधारमा नभएर आम्दानीका आधारमा दिनुपर्छ तर अहिलको अवस्थामा सम्पन्न दलितलाई पनि किन आरक्षण दिइएको हो भने हिजो त त्यो परिवारले जातीय उत्पीडन भोगेकै हो र आज सम्पत्ति भए पनि जातीय उत्पीडन भोगेकै छ तर आरक्षणलाई न्यायपूर्ण बनाउन अथाह सम्पत्ति भएका दलितलाई होइन विपन्न दलितलाई थप ग्राह्यता दिनुपर्छ। त्यो केही वर्षपछि।

विकल्प

अहिले नेपालसँग, मानव विकास सूचकांक, गरिबीका सूचक, फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफका तत्कालका वैज्ञानिक र स्वचालित सूचक उपलब्ध छैनन्। तसर्थ पनि जातीय आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने भएको छ।

संविधानअनुसार हरेका १० वर्षमा आरक्षणका उपलब्धि मापन गर्नेबखत यस्ता पक्षको मूल्यांकन गरेर आरक्षण दिन सकिन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षताको सरकारले २०६० पुस १७ गते आरक्षण व्यवस्थासम्बन्धी सुझाव समिति गठन गर्दै-

१. महिला, आदिवासी जनजाति, एवम् दलितहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी जनप्रतिनिधिमूलक निकाय (संसद, स्थानीय निकाय) हरूको संरचनामा परिवर्तन गर्न सुझाव दिने।

२. मानव विकासको एकीकृत सूचकांकलाई आधार मानी जनसङ्ख्याको अनुपातमा राष्ट्रिय औसत कायम नभएसम्म निश्चित अवधिका लागि आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायका लागि जनप्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासकीय सेवा र रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा आरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक सुझाव दिने।

३. महिला विरुद्धका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्न, सबै तहका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा स्थान सुरक्षित गर्न तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवा र रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा आरक्षण सहितको विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको थियो।

यो एउटा राम्रो सुरुआत थियो। जुन समितिले काम गर्नै पाएन। कम्तीमा पनि सो समितिले मानव विकासको एकीकृत सूचकांकलाई आधार मानी राष्ट्रिय औसत नभएसम्म निश्चित अवधिका लागि आरक्षण दिने व्यवस्थातिर सङ्केत गरेको थियो।

तसर्थ, राष्ट्रिय औसतमा नपुग्दासम्म सबै दलित, महिला, जनजाति, क्षेत्रीयताका आधारमा आरक्षण दिनु स्वभाविक भए पनि राष्ट्रिय औसत कायम भएपछि विभिन्न सूचकांकको एकीकृत ग्राफ हेरेर विपन्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ जात वा लिंगका आधारमा होइन। सेतोपाटीबाट