असार महिनामा गरिने विकासलाई ‘असारे विकास’ भनिन्छ भनियो भने हाँसो उठ्ला . किनभने ‘असारे विकास’ अब असार महिनामा गरिने विकासमात्र रहेन . प्रशासकीय कौशलको, समग्र विकास सोचको र दूरदृष्टिविहीन गन्तव्यको निकृष्ट विम्ब बन्न पुगेको छ ।
त्यसो भए के हामीले असार महिनामा विकास गर्न नपाउने त ? उत्तर सहज छ – गर्ने, गर्न पाउने । अनि किन बारम्बार यो प्रश्नको सामना सार्वजनिक प्रशासनले गरिरहन पर्छ ? के कारण छन् यस किसिमको विकासको अन्तर्यमा ? किन असारे विकास नेपालमा हरेक वर्ष भइरहन्छ ?
यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न हामीले हाम्रो बजेट तर्जुमा कसरी भइरहेको छ, योजनाहरू बजेटमा समावेश गर्दा कुन सोचले गरिरहेका हुन्छौँ ? ती योजनाह कसरी बजेटमा आइपुग्छन् ? कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रले कसरी लिएको छ ? खर्च तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यविधि कसरी निर्माण गरिन्छन् ? खर्च खपत गर्न सरकारबाहिरको संयन्त्रले आफ्नो कार्यअभ्यासबाट के कुराको अपेक्षा गरेको हुन्छ ? हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक चेतना कस्तो छ? यी र यस्तै सबै विषयको मिहिन विश्लेषण नगरी नेपालमा असारे विकास किन निरन्तर भइरहेको छ भन्ने बुझिँदैन ।
नेपालको संविधानको धारा ११९ (३) मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पेस गर्ने व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१(२) मा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले असार एक गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा २१(३) मा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार महिनाको दस गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हामीलाई के लाग्नसक्छ भने बजेट समयमै आयो भने बजेटमा समाविष्ट योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छन् । बजेटमा परेका योजना आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त छन् छैनन् ? योजना कार्यान्वयनका लागि बाधा व्यवधान के के छन् ? यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कति समय लाग्छ भन्ने योजना बजेटमा समावेश भएपछि मात्र हेर्न थालिन्छ । खाना पकाउनलाई खाना तयार गरी चुल्हो बाल्नुपर्नेमा चुल्हो बालेर खाना खोज्न हिँडेजस्तो हुन्छ हाम्रो योजना कार्यान्वयन ।
योजना कति धेरै हुन्छन् भने प्राविधिक जनशक्तिलाई इस्टिमेट, नापजाँच तथा मूल्यांकन गर्न अधिक समय खर्च हुन्छ । यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि मतदाता रिझाउन टुक्रे योजना बाँडफाँट गर्न बाध्य हुन्छन् । टुक्रे योजना एकचोटि बजेटमा परेपछि फेरि पर्दैन भन्ने अवश्यम्भावी हुँदा विनियोजित भएकै आर्थिक वर्षमा सक्ने हतारोले असारे काम हुनपुग्छ ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष प्रत्येक श्रावण महिनामा सुरु भएर असार महिनामा सकिन्छ । हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक चलनअनुसार मुख्य चाडपर्व श्रावणमा सुरु भएर कार्तिकसम्म लम्मिन्छन् । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र होइन विकासमा संलग्न सबै पक्षलाई प्रभावित गर्छ । यस दृष्टिले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक लगभग कामै नभई बित्छ । कुनै योजना एक वर्ष अवधिको हो भने बाँकी आठ महिनामा प्रत्येक दुई महिनामा तीन महिनामा सकिने कामको परिमाण बराबर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । हाम्रो व्यवस्थापकीय शैली, हामीसँग उपलब्ध प्रविधि र कठिन भूगोलमा रहेर त्यो परिमाण बराबरको काम गर्न असम्भवप्रायः हुन्छ ।
विनियोजित योजना कार्यान्वयनमा संलग्न हुने निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताहरू सरकारी स्रोतविना काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थाका हुँदैनन् । कामको सम्झौता भए पनि उनीहरुलाई पेस्की रकम उपलब्ध नगराई हुँदैन । पेस्की रकम वा दोस्रो तेस्रो किस्ता रकम उनीहरूले पैसा नपाई काम अगाडि बढाउँदैनन् । यसले गर्दा योजना कार्यान्वयनमा स्वभावत: ढिला हुन्छ र असार पुग्छ ।
हाम्रो प्रशासकीय शैली पुरानोमात्र होइन मक्किएकै छ । टिप्पणी उठानदेखि निर्णय गर्ने विषयमा नवीनतम सोच र प्रविधिको प्रयोग गरिँदैन । पात्रमा फेरबदल भएपनि प्रवृत्तिमा पुनरावृत्ति नै हुने गरेको छ । नीति नियमभित्र रहेर प्रशासकीय शैलीको नवीनता सिर्जना गर्न चुकेको छ नेपालको सार्वजनिक प्रशासन । सरकारी वेतनधारी ट्रेड युनियनका नाममा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न अग्रसर हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले ट्रेड युनियनको आँखाबाट समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई हेर्ने गरेको छ । र यसको सीधा असर समग्र कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादनमा परेको छ ।
नेपाल सरकारले वैशाखदेखि असारसम्म विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत र असार महिनामा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने नीति ल्याएको पनि धेरै भइसक्यो । वास्तवमा यस्तो प्रकारको नीतिले असारे विकासको समस्यालार्इ समाधान गर्यो गरेन छुट्टै मूल्यांकनको विषय बन्ला । किनभने यस नीतिले तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्न पाइँदैन भनेर भनिरहँदा असारमै खर्च किन हुन्छ भनेर विस्तृत विश्लेषण गरेको देखिएन ।
असारे विकास हुनुका संरचनागत समस्या छन् जसलाई एउटा पाटोबाट मात्र सम्बोधन गर्दा अपर्याप्त हुन्छ । नभए जबसम्म टुक्रे योजना बाँडफाँट भइरहन्छन्, तयारीविनाका कार्यक्रम बजेटबाट घोषणा भइरहन्छन्, मतदाता रिझाउने नाममा राजनीति रिँगिरहन्छ र हाम्रो प्रशासकीय शैली नवीनतम हुँदैन तबसम्म असारे विकासका नाममा सार्वजनिक प्रशासन आरोपित भइरहन्छ । ( बम कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक हुनुहुन्छ )
