गत आइतवार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको एउटा होटलको सभाहलमा एक हुल युवाहरुको एउटा यस्तो कार्यक्रम चलिरहेको थियो, त्यसलाइ उनीहरुले नेपाल गाँजा बैधानिक महा अभियान नेपाल नाम दिएका थिए ।
खासगरी लागु औषधका पूर्व दुव्र्यसनीहरुको बाहुल्यता त्यहाँ देखिन्थ्यो ।
छेउछेउमा हरिया गाँजाका पातको चित्र अंकित व्यानरमा लेखिएको थियो, ‘जय देश, जय चरेश’ । अभियन्ता जोसेप मदन कोइरालाले भनिरहेका थिएकी, कपडा, औषधि र तेल गाँजाकै बोटबाट निर्मित बस्तुहरु हुन् ।
असारमा प्रतिवन्ध छैन, तेलमा प्रतिवन्ध छैन, अनि गाँजाबाटै बनेका औषधिहरुमा प्रतिवन्ध छैन, भने गाँजा खेतिमा किन प्रतिवन्ध लगाइरहन्छ हाम्रो सरकार ?
हो, गाँजा खेतिलाई पछिल्लो समयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले लागु औषधको सुचिबाट समेत हटाइ सकेको मैले जानकारी पाएको छु । अनि यी अभियन्ताहरुले नेपालमा अभियान चलाएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । यो विषयमा विधेयक समेत संदन टेवुल भइसकेको छ ।
तर, सरकारले यसलाई अझै बैधानिकता नदिएकोमा अभियन्ताहरुले गुनासो मात्रै पाखेनन्, यसलाई नागरिक दवावबाट पास गराउने समेत अठोट सुनाइरहेका थिए ।
उनीहरुले गाँजा र चरेशमा समृद्धि खोजिरहेका स्पष्ट हुन्थ्यो । त्यही गाँजाबाट औषधि बनाउने उद्योगहरु प्रतिवन्धित छैनन् । त्यही गाँजाबाट कछाड(भाङग्रो) बनाउने ताना प्रतिवन्धित छैनन् । तर, व्यवसायिक रुपमा खेतिमा किन राज्य उदार बन्न सकेन ?
कसैले नसाकै रुपमा सेवन गर्ला, तर, महंगो शुल्क तिरेर त सेवन गरीरहेकै हुन्छ, वोर्डर पारीबाट ल्याएर भएपनि । यदी गाँजा खेतिलाई बैधानिक गर्न सकेको भए त विदेशीहरु वारीमै आएर महंगोमा गाँजा खरिद गरेर लैजान सक्थे नी ?
हो, उनीहरु पूर्व दूव्र्यसनीहरु हुन् । उनीहरुलाई थाँहा छ, लागु औषध दुव्र्यसनीले खासमा गाँजामा चित्त बुझाउंदैन अर्थात त्यो भन्दा निकैमाथि पुगेका हुन्छन्, दुव्र्यसनीहरु ।
धेरै उच्च कोटीका लागु औषधहरु त अरु छन्, जुन वोर्डर पार गर्ना साथ सहजै किन्न पाइन्छ । तर सरकार किन गाँजा खेतिमा प्रतिवन्ध लगाइरहेको छ ? उनीहरु यही अभियान लिएर मेची महाकाली यात्रामा छन् ।
उनीहरुको आशय गाँजा खेति गर्नु पर्दछ, बालकदेखि युवा हुंदै बृद्धसम्मले गाँजा चरेश खानुपर्छ भन्ने अवस्य थिएन् ।
उनीहरुले त जसलाई ती बस्तुहरु आवस्यक पर्दछ, बैधानिक रुपमा नेपालबाट खरिद गरेर लैजान सकुन्, अनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकियोस भन्ने थियो ।
पहिले गाँजाको महत्व सिकाएर बैधानिक बनाउने कि ? गाँजा खेतिलार्य बैधानिक बनाएर गाँजा उत्पादन खोल्ने ? भन्ने मात्र वहश हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको मान्यता थियो ।
सायद, यसै साता उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङलाई पनि सो विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेका छन् । उनीहरुको अर्को तर्क पनि थियो, गाँजा एउटा जीवनशैलीसंग जोडिएको छ ।
गाँजाले अपराध बढाउने होइन, अपराध घटाउने गर्छ । दरवारदेखि महलसम्म प्रयोग हुने लागु औषध त अरु हुन्, गाँजा होइन ।
गाँजा बैधानिक महाअभियानका अर्का अभियन्ता राजिव काफ्लेको भनाइमा त विश्वका कतिपय मुलुकमा गाँजालाई बैधानिक बनाउने वा नबनाउने भन्ने सवालमा जनमत संग्रह समेत भइसकेको छ ।
जसलाई लागुऔषधका विषयमा कुनै अनुभव नै छैन भने त्यस्तो कर्मचारीले ड्राफ्ट गरेको कानुन कस्तो बन्ला ? भन्ने उनको जिज्ञासाले मेरोपनि गम्भीर ध्यानाकर्षण नभएको होइन, तर मैले क्रश कोइसन गर्न चाहिन ।
राजिव काफ्लेको अर्कोपनि गहन प्रश्न थियो,– तपाँइको दाङको बजारमा गाँजा पाउन मुस्किल हुने छ, तर, सेतो हिरोइन पाउन भने धेरै सहज हुने छ । जवसम्म गाँजाले बैधानिकता पाउने छैन ।
लागु पदार्थ ऐनलाई पुनरावलोकन गरौं, गाँजा खेतिलाइ बैधानिक एवं व्यवसायिक बनाऔं भन्दै उनले आफ्नो अभिव्यक्ति छोट्याएका थिए । विश्वका कतिपय मुलुकले गाँजा खेतिबाट मात्रैपनि धेरै आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको उनको तर्क थियो ।
हो, मैले त्यही कुरा सम्झिए । फोर्टिनाइन चोक नजिकैका एक जना किसानले पालेको बाख्रालाई पखाला लागेकावेला एग्रोभेटको इन्जेक्शनले काम गरेन । अन्ततः वाख्राको पखाला निको पार्नपनि उनले वाख्रालाई गाँजा खुवाउनु परेको थियो । तर, त्यही गाँजा चरेश नेपालमा अबैध छ ।
संसदमा पुगिसकेको यो बहस र संबन्धित विधेयक विचाराधिन छ । त्यसमा म धेरै जान चाहान्न ।
अबैध भएरपनि त गाँजा खेति लुकिछिपि चलेकै छ नि, छैन र ?
यही कारोवारमा थुप्रै भरियाहरुले कारावास सजाय भोगिरहहेका छन् । सायद दाङ जिल्लाका पनि त्यस्ता धेरै छन् । कारोवारी कँहा छन् ? पत्तो छैन ।
रोल्पा, रुकुम र सल्यानबाट ल्याइएको थुप्रै गाँजा चरेश दाङ र बाँकेमा पक्राउ पर्छ । तर पक्राउ नपरेका घटनाहरु पनि त धेरै होलान ? हो, निगमन गर्न सके गाँजा खेतिलाई राज्यले बैधानिक रुपमा चलाउनु पर्दछ भन्ने मेरोपनि एउटा धारणा बन्यो ।
किनकि, यहाँ त गाँजाले भन्दा त अन्य धेरै लागुऔषधहरुले दुव्र्यसनी बढाएको अवस्था छ । प्रतिबन्धित गाँजाको अवस्था त यहाँ डेट एक्सपायर्ड लागुऔषध…जस्तै छ ।
हो, गाँजा चरेश त सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको व्यापार न हो ?
