काठमाडौं। सरकारले विघटित भूमिसम्बन्धी आयोगमा देखिएको प्रक्रियागत, कानुनी र प्राविधिक कमीकमजोरी हटाई सबैलाई समेट्ने गरी आयोग गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिन सरकार तयार रहेको समेत बताएका छन्। ‘अघिल्लो सरकारले गरेको आयोग गठनमा केही प्रक्रियागत, कानुनी र प्राविधिकरुपमा कमीकमजोरी रह्यो, यसलाई परिमार्जन र परिस्कृत गरी हामी प्रक्रिया अघि बढाउन र भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिन चाहन्छौँ’, उनले भने, ‘सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यसबाट कोही पनि नछुटुन्। सबैलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको सदासयता र चाहना हो।’
उनले संविधानको मौलिक अधिकारमै भूमिहीन र दलितलाई यी कुराको सुनिश्चिता गरेकाले सरकारले संविधान र प्रक्रियागतरुपमा नागरिकका सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘भूमिहीनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला सबैलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ यो विषयमा आत्तिहाल्ने र राजनीतिकरण गर्नुपर्ने अवस्था छैन।’
उनले संविधानले भूमिहीन र दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने तथा अन्यलाई पनि उचित बसोबासको व्यवस्था र जग्गा प्रदान गर्ने कार्यमा आधारशीला तयार गरेको उल्लेख गरे।
‘भूमिहीनलाई उचित समयमा लालपूर्जा दिन चाहान्छौं। त्यसका लागि सरकार कटिबद्ध छ। छुटेका विषयलाई पनि संशोधन गरेर आयोग चाँडै बन्नेछ, आयोगले अविलम्ब काम प्रारम्भ गर्नेछ’, गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘यो विषयमा सरकार अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर छ। नागरिकलाई मालिक बनाउने हकमा कुनै दुविधा नभएकाले हामी प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँहरुलाई पूूर्जा वितरण गर्न चाहन्छौँ।’
आयोग गठनका सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधान गर्न सरकारले आयोग विघटन गर्नुपरेको उनको दाबी छ।
