काठमाडौं । नेपालमा दोस्रो लहरको कोभिड–१९ संक्रमण मत्थर हुने अनुमान गरेकै बेला करिब दुई महिनापछि धेरैको मृत्यु भएको छ पछिल्लो २४ घण्टामा ।
तेस्रो लहरको संक्रमण रोक्नु यतिखेर सरकार र आम नागरिकका लागि चुनौती बनेको छ । महामारीको यो अवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पद रिक्त छ ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई दिइएको छ । तर, स्वास्थ्यमन्त्रीले गर्ने अधिकांश कामकारबाही प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै गर्दै आएका छन् । महत्वपूर्ण मानिएको मन्त्रालयमा देउवाले प्रधानमन्त्री भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि कसैलाई जिम्मा लगाउन सकेका छैनन् । देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिनाको यो अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा के कस्ता काम भए त ?
प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता खोप
गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप भएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि उनले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता ‘खोप खोप अनि खोप नै रहेको’ बताएका थिए ।
पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा समेत आफ्नो सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउनु भएको बताएका थिए ।
यस्तै, उनी नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठकले सबै नागरिकलाई चैत मसान्तभित्र कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसक्ने निर्णय गरेको थियो । उनी नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज मसान्तसम्म एक तिहाइ नागरिकलाई खोप लगाउने र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई खोप लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
खोपका लागि विभिन्न मुलुकहरूसँग पहल
विश्वासको मत पाएको भोलिपल्टै देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरे । सो क्रममा उनले नेपालले खरिद गरेको थप १० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे । जवाफमा मोदीले तत्कालै खोप आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी साउन १२ गते देउवाले अमेरिकासँग कोभिड–१९ विरुद्धको थप खोप सहयोग गर्न आग्रह गरे । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसँग १२ गते साँझ टेलिफोन कुराकानीमा देउवाले खोप सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । भारतको दुईदिने भ्रमणका क्रममा रहेका ब्लिन्केनले नयाँदिल्लीबाट प्रधानमन्त्री देउवालाई फोन गरेका थिए ।
कुराकानीका क्रममा उनीहरूबीच कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको सहकार्य र स्वास्थ्य सामग्री सहयोगका विषयमा कुराकानी भएको थियो । संवादका क्रममा देउवाले अनुदान र खरिद दुवै प्रक्रियामा खोप ल्याउन नेपाल तयार रहेको बताएका थिए ।
खोप अभियानमा विशेष चासो र निर्देशन
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट, ३० असारमा देउवाले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का पदाधिकारीसँग छलफल गरेर कोभिडको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए । त्यसैगरी साउन ३ गते उनले कोरोको तेस्रो लहर रोक्नेगरी तयारी गर्न मातहतका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
देउवाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, खोप महाशाखा प्रमुख लगायतलाई सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर तत्काल बनाउन, परीक्षणको दायरा बढाउन, अस्पतालमा अक्सिजन, बेड र आईसीयूको प्रबन्ध गर्न पनि निर्देशन दिए ।
फाइजर खोपका लागि पहल
नेपालमा १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूह समूहका बालबालिकाका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको फाइजर खोप ल्याउने प्रक्रियामा देउवा नेतृत्वको सरकार अघि बढेको छ । ६० लाख डोज फाइजर खोप नेपाल ल्याउनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको र फाइल अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
देउवा सरकारको कार्यकाल सुरु हुनुअघि नेपालमा विभिन्न मुलुकले अनुदानमा प्रदान गरेको र खरिद गरेको समेत गरी झन्डै एक करोड डोज खोप सुनिश्चित भइसकेको थियो ।
कोभ्याक्स सुविधालाईसमेत जोड्दा नेपालमा असोजसम्म एक करोड ३० लाख डोज कोभिड–१९ विरुद्धको खोप आउने आकलन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार साउन २४ गतेसम्म ४४ लाख ९४ हजार ३६९ जनाले पहिलो डोज र २४ लाख ९२ हजार १८२ जनाले दुवै डोज खोप पाएका छन् । तर, अझैपनि सबै नागरिकले कहिलेसम्म खोप पाउने भन्ने निश्चित भने भएको छैन ।
त्यस्तै मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीको हेरफेर तथा सरुवा बढुवामा पनि देउवा नेतृत्वको सरकार विवादमा आएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्तिमा आलटाल
नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु भएको समयमा भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री थिए ।
१० पुस २०७७ देखि २१ जेठ २०७८ सम्म हृदयेश त्रिपाठी स्वास्थ्यमन्त्री भए । त्यसपछि आएका शेरबहादुर तामाङ करिब १९ दिन मात्रै स्वास्थ्यमन्त्री भए ।
सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेका आठ मन्त्रीलाई काम गर्न रोक लगाएपछि ८ असारमा तामाङको पनि जिम्मेवारी खोसियो ।
त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रीको शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएसँगै ओली सरकार बर्खास्त भयो ।
त्यसयता स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी देउवा आफैँले सम्हालिरहेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्तिका बिषयमा दलभित्र लामो छलफल चलेपनि भागबण्डा नमिल्दा स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्ने वा नगर्ने नै अन्यौलको बिषय बनेको कांग्रेसकै एक नेता बताउँछन् । यो अवस्थामा मन्त्रालयका कतिपय काम कारबाही र पक्रियामा स्वास्थ्यमन्त्रीको पद रिक्त हुनुले प्रभाव पारेको विज्ञहरूले विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारी हेरफेरले निम्त्याएको विवाद
प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकाल सुरु भएयता स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण निकायहरूमा कर्मचारीहरूको हेरफेर तथा सरुवा बढुवा भयो । प्रशासनतर्फका स्वास्थ्य सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगियो भने केही सहचिवहरूको विभाग हेरफेर गरियो ।
कोभिड युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. जागेश्वर गौतमलाई हटाएर गरिएको डा. रुद्र मरासिनीको पद एक दिनमै खोसिएको थियो । डा. मरासिनीको ठाउँमा भोलिपल्टै डा. भुपेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्त गरियो ।
डा. गौतमसँगै गरिएको मन्त्रालयका ३ जना ११ औं तहका कर्मचारीको विभागीय सरुवा अहिलेसम्म थमौती गरिएको छ । ११ औँ तहका कर्मचारीको सरुवा राज्यमन्त्रीको तहबाट हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री श्रेष्ठबीच टकराब भएको थियो ।
त्यस्तै खोप आयात तथा व्यवस्थापनको महन्वपूर्ण भूमिका रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागमा ११ औँ तहका महानिर्देशक नियुक्त गरिएको भन्दै अहिले प्रधानमन्त्री विवादमा तानिएका छन् ।
तत्कालीन महानिर्देशक डा. दीपेन्द्र रमण सिंहलाई मन्त्रालय सरुवा गरेर डा. आरपी बिच्छालाई उनको ठाउँमा ल्याइएको थियो । विभागको महानिर्देशकमा १२ औँ तहको कर्मचारी रहने कानुनी व्यवस्था छ । बाह्रखरी
