काठमाडौँ । सरकारले श्रमजीवि पत्रकारका लागि सात लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमा गरी बिमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम बेहोर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव डिल्लीराम शर्माले परिवर्तित सन्दर्भमा श्रमजीवि पत्रकारका लागि सात लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमा गरी बिमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने बताएका हुन्।
उनले आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रको आधारमा सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निस्शुल्क उपचार गरिने बताए।
त्यस्तै सूचनाको प्रयोगबाट स्थानीय भाषा, संस्कृति तथा मौलिकताको संरक्षणका लागि ुनेसनल ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटेसनल रिसोर्स प्याकु निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याउने, डिजिटल हस्ताक्षरको कार्यान्वयन गर्ने, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण पहुँच विस्तार गर्ने र नेपाल टेलिभिजनको प्रशारणलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन एनटीभी वर्ल्ड च्यानल सञ्चालनमा ल्याउने कार्ययोजना मन्त्रालयको रहेको उनले बताए।
त्यसैगरी प्रदेश सञ्चारग्राम स्थापना र सञ्चालन गर्ने, राहदानी, हुलाक, टिकट, अन्तशुल्क, स्टिकर, चेकबुक, स्मार्ट कार्ड जस्ता मुलुकभित्रै मुद्रण गर्ने, हुलाकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, चलचित्र क्षेत्रलाई सांस्कृतिक एवं मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्ने र स्वदेशी चलचित्रको विकास र संरक्षण गर्ने र सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरुको कार्यान्वयन गर्ने पनि मन्त्रालयको आगामी कार्ययोजनामा रहेको उनले जानकारी दिए।
डिजिटल पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास एवं विस्तार गरी अर्थतन्त्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको योगदान बढाउने र अन्तरनिकायका समन्वयका लागि समन्वय एकाइको गठन गर्ने र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण तथा विस्तारको कार्य द्रूतगतिमा अघि बढाउनुका साथै आगामी दुई वर्षभित्र देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइ सूचना महामार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको आगामी कार्ययोजना छ, उनले भने, सडक, विद्युत, वन, खानेपानी तथा स्थानीय तहबीचको अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने, ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुग्न बाँकी सबै तहमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने, सबै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्नेछौँ।ु
