पीडक पक्ष नै नखुलाईकन द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण भइरहेको र त्यसले समस्या निम्त्याउने भन्दै पीडितहरूले अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। पीडितहरूले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगविरुद्ध सर्वाेच्चमा बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।
१५ जना द्वन्द्वपीडितले संयुक्त रूपमा बिहीबार सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा तत्काल परिचयपत्र वितरण रोक्न माग गरिएको हो। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाई पीडितले मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडितको पहिचान नखुल्ने गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने गराउनेसम्बन्धी द्वन्द्वपीडितको इच्छा र चाहना विपरीतका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ भन्दै निवेदकहरूले रिट हालेका हुन्।
निवेदकहरूले पीडित परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्य नरोकिएमा आम पीडितलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने, सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत हुने दाबीसमेत गरेका छन्।
पीडित परिचयपत्र संशोधन पुनरवलोकन नहुन्जेलका लागि पीडित परिचयपत्र वितरणलगायत कार्य यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नगर्नू÷नगराउनू भनी विपक्षहरूको नाममा सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्दै मुद्दा दर्ता भएको हो।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा जारी पीडित परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७७ पनि संशोधन एवं पुनरवलोकन गरी सो व्यवस्था मिलाउन निवेदनले माग गरेका छन्। द्वन्द्वपीडितको प्रमाण भएकाहरूको हकमा र निवेदकलगायत संशोधित परिचयपत्र लिन चाहने पीडितका हकमा समेत लागू हुने गरी परिचपत्र वितरण गर्न उक्त निवेदनमा माग गरिएको छ।
विस्तृत शान्ति–सम्झौताको १४ वर्ष पछि पनि द्वन्द्वपीडित सत्य, न्याय र परिपूरणका लागि संघर्षरत छन्। द्वन्द्वपीडितको पहिचान खुल्ने गरी परिचयपत्र वितरण गरियोस् भनेर गरेको लिखित अनुरोधप्रति आयोगबाट सुनुवाइ नभएकोे पीडितको गुनासो छ।
द्वन्द्वमा कुन पक्षबाट पीडित बनाइएको हो त्यसको यकिन गरी घटना विवरणलगायत तथ्यहरू उल्लेख गरिएको परिचयपत्रले मात्र द्वन्द्वपीडितलाई सम्मान दिने भन्दै न्यायका लागि पीडितहरू अदालत धाएका हुन्।
बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन आयोगले ६ सय ९३ जना द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र बाढिसकेको छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले जम्मा एक सय ३० जना पीडितलाई परिचयपत्र बाँडेकोे छ।
गत वर्ष माघदेखि आयोगहरूले परिचयपत्र वितरण सुरु गरेका थिए। कोराना महामारी उच्च विन्दुमा पुगेपछि गरिएका लडकडाउनकै कारण आयोगहरूले स्थगन गरेको परिचयपत्र वितरण पुनः सुरु भएको छ।
तर, परिचयपत्रकै आधारमा पीडितले राज्यबाट केही सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन्। परिचयपत्र पाउनेका लागि आवश्यक सेवा सुविधा दिन सरकारले नीति बनाइनसकेकाले पीडित आशै आशमा दिन कटाइरहेका छन्।
