गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल सुरु गरेका छन् ।
अघिल्लो सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सचिव उदयराज सापकोटा, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसँग छलफल गरेका हुन् ।
उक्त छलफलमा विगतका सहमति कार्यान्वयनका लागि भएका काम तथा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री खाँणले सहमति कार्यान्वयका लागि अहिलेसम्म आफूले नेकपाका नेतासँग गरेका कुराकानी र काम कारवाहीबारे जानकारी गराएका थिए ।
सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच २०७७ फागुन २० गते तीन बुँदे सहमति भएको थियो । आजको छलफल मुख्यगरी सहमतिको बुँदा नम्बर ३ मा रहेको ‘नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न सहमत भएको छ’, भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर जनाइएको छ ।
छलफलमा कानुन सचिव सापकोटा र महान्यायाधिवक्ता खातीले कस्ता मुद्दा खारेज गर्न मिल्ने र जेलमा रहेका कैदी बन्दीलाई रिहाइ गर्न मिल्नेबारे जानकारी गराएका थिए । कानुन सचिव सापकोटाले गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट रिहाइका लागि आएको सिफारिसअनुसार मन्त्रालयमा आएका अधिकांशको रिहाइ भइसकेको र केही फिर्ता गर्न नमिल्ने प्रकृतिका मात्रै बाँकी रहेको जानकारी गराएका थिए । फेरि सहमति कार्यान्वयनका लागि बाँकी रहेका विषयमा एकपटक छलफल गर्ने र तयारी पूरा भएपछि नेकपाका नेतासँग बसेर टुङ्ग्याउने सहमति भएको जनाइएको छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवुकमार नेपाल, गृहमन्त्री खाँणसहितका नेतालाई भेटेर अघिल्लो सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको थियो ।