परमानन्द घिमिरे रुकुम पश्चिमको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय रुकुम पश्चिममा कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट बढ्दै गएकाले यसबाट बच्नका लागि गरिएका प्रयास, कोरोना बिरुद्धको खोप, कार्यालयको सेवा प्रवाह, जिल्लाको सुरक्षा चुनौती लगायतका बिषयमा उहाँसँग उजेली न्यूजको लागि गरिएको संवाद यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
रुकुम पश्चिममा पनि संक्रमण फेरि बढ्यो, रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि तयारी के छ ?
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन सहितको सङ्क्रमणको नेपालमा तिव्र रुपमा फैलिरहेको व्यहोरा यहाँ लगायत सबैलाई थाहा नै छ, यसबाट रुकुम पश्चिम जिल्ला पनि अछुतो छैन । मिति २०७८/१०/१३ गते सम्म यस जिल्लामा १९२ सकृय सङ्क्रमितहरू रहेका छन् ।
यस संक्रमणलाई जिल्लामा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारबाट जारी आदेश तथा निर्णयहरू, सङ्क्रामक रोग ऐन तथा स्थानीय प्रशासन ऐनका प्रावधान र जिल्लाको समग्र वस्तुस्थितिको आधारमा जिल्ला कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले आवश्यक निर्णय समेत गरी स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्ने, जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारले यसलाई रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको आवश्यक तयारी गर्ने, कोभिड विरुद्धको खोपलाई अभियानको रुपमा लैजाने, स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय सरकारको समन्वयमा अतिरिक्त खोप केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने, सार्वजनिक सेवा प्रभाव गर्ने सवै कार्यालयहरू, सार्वजनिक तथा निजी यातायातमा यात्रा गर्दा स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने, यसको स्थानीय सरकार तथा सुरक्षाकर्मीहरुबाट नियमित अनुगमन गर्ने, विभिन्न सञ्चारका माध्यमबाट यस महामारीबाट आफू सुरक्षित कसरी हुने तथा अरुलाई कसरी सुरक्षित राख्ने विषयमा जानकारी नियमित रुपमा प्रसारण तथा प्रकाशन गर्ने, आइसोलेसन व्यवस्थापन, हेल्प डेस्क स्थापन तथा अक्सिजन सिलिन्डर व्यवस्थापन गर्ने, सेवा प्रवाहमा माघ ७ पछाडि खोप कार्डलाई अनिवार्य गरिएको छ, स्थानीय सरकार तथा सुरक्षाकर्मीहरुबाट नियमित अनुगमन गर्न अनुरोध तथा निर्देशन गरिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य भनिएको छ के यो सम्भव छ ?
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/०९/३० को निर्णय बमोजिम विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन सहितको सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गरेको तथा उक्त आदेशले २०७८ माघ ७ गते पछि सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गरेको हुदा हामीले पनि जिल्ला कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट निर्णय समेत गरी उक्त व्यवस्था लागू गरेका छौ । यसको कार्यान्वयनका लागि खोप अभियानलाई तिव्र बनाएको छौ ।
यस जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारहरू पनि यसमा सकृय रुपमा लागि पर्नु भएको छ । सवै राजनैतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनहरू, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरू, नागरिक समाज, विभिन्न पेशा व्यवसायकर्मी , पत्रकार सञ्चारकर्मीहरू लगायत सम्पूर्ण रुकुमेली आम जनसमुदायको यसमा सहयोग र समन्वय रहेको छ । सबैको साथ सहयोग प्राप्त भइरहेको हुदा यो सहज र सम्भव छ भन्ने लाग्दछ ।
अहिले पनि सार्वजनिक स्थान र यातायातका साधनमा स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पालन भएको छैन नि ?
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन सहितको सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हामीले सबै राजनैतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनहरू, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरू, नागरिक समाज, विभिन्न पेशा व्यवसायकर्मी, पत्रकार सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण रुकुमेली आम जनसमुदायलाई स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालनाको लागि अनुरोध गरेका छौ ।
विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगर्दा आउन सक्ने समस्याका बारेमा प्रचार प्रसार गरी जनचेतना दिने कार्य पनि भइ रहेको छ । सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोग र समन्वयमा तपाईंको मास्क खोई अभियान पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छौ । स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगर्नेहरूलाई सुरक्षाकर्मी मार्फत सम्झाई बुझाई गर्ने तथा आवश्यक परेको अवस्थामा संक्रामक रोग ऐन, २०२० तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम कारवाही समेत गर्नेछौ ।
निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने त हुँदैन ?
नेपाल सरकारको निर्णय तथा निर्देशन र जिल्ला कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट भएका निर्णयहरु तदारुकताका साथ कार्यान्वय भइरहेका छन् । कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार थप निर्देशन दिने समेत गरिएको छ ।
खोपलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने गरि कस्तो तयारी भएको छ ?
जनस्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल, सबै स्थानीय तहहरु समेतको सकृय सहभागितामा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियानलाई तिव्रता दिइएको छ । यसमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु तथा जनस्वास्थ्य प्रमुखहरुसँग हाम्रो छलफल गरी खोप लगाउन कोही पनि नछुट्ने गरी अभियानलाई अगाडि बढाइएको छ ।आवश्यकता अनुसार थप खोप केन्द्रहरु पनि सञ्चालन गरिएको छ । रुकुम पश्चिममा कसैले खोप लगाउन पाइन भन्ने अवस्था रहको छैन । स्थानीय सरकार तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सहयोगमा ११ देखि १८ वर्षका वालवालिकाहरुलाई दोस्रो मात्र खोप लगाउने कार्य तिर्व्रता दिइएको छ ।
जिल्लामा अहिलेसम्म १८ वर्ष माथिका र १२ देखि १८ वर्षसम्म गरी ८५ हजार ४८ जना र ६८ हजार ५ सय ८७ जनाले दोस्रो डोज लगाइसकेका छन् । माघ १३ गतेदेखि बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरिएको छ अहिलेसम्म ७ सय जनाले लगाइसकेका छन ।
नेपाल सरकारको निर्णयानुसार बुष्टर डोज लगाउने कार्य भैरहेको छ । त्यैसैगरी ५ वर्ष देखि ११ वर्षका वालवालिकाहरुको तथ्यांक लिने काम पनि भैरहेको छ । यस उमेर समूहका वालवालिकालाई खोप लगाउने नेपाल सरकारले निर्णय गरी खोप उपलब्ध हुनासाथ खोप लगाउन सक्ने गरी तयारी गरिएको छ ।
रुकुम पश्चिमको सुरक्षा चुनौती के हो ?
रुकुम पश्चिमको क्षेत्रफल करिव १२७७ वर्ग किलो मिटर तथा जनसंख्या १६६३५४ रहेको छ । जनसंख्याको अनुपातमा सुरक्षाकर्मीको संख्या कम रहेको छ । रुकुम पश्चिमको सुरक्षा चुनौतिका सम्बन्धमा कुरा गर्दा म भर्खरमात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा हाजिर भई कामकाज शुरु गरेको छु । समग्र जिल्लाको वस्तुस्थिति बुझ्न वाँकी नै छ । मेरो यो छोटो अवधिमा जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षामा रहेका चुनौतिहरु निम्न रहेको महशुस गरेको छु ।
जिल्लाको भौगोलिक विकटता
जिल्ला भरि विधुत् तथा संचारको सुविधा नपुग्नु तथा उपलब्ध भएको सेवा पनि भरपर्दो नहुनु
विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नहुनु
जिल्ला भूकम्प, वाढी पहिरो लगायतका विपद् जोखिमयुक्त हुनु
जिल्ला स्थित अधिकाँश प्रहरी युनिटहरु भाडाको साँघुरा ठाउबाट सञ्चालन गर्नु पर्ने वाध्यता हुनु
यस्तै मुसिकोट, चौरजहारी लगायतका शहरी क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन, जिर्ण तथा कच्ची सडकहरु, सुरक्षाकर्मीहरुसँग न्यून साधनस्रोत , वालविवाह, कतिपय फौजदारी कसुरहरुमा पनि स्थानीय तहमा मिलापत्र गर्न खोज्ने प्रवृति, अव्यवस्थित मादक पदार्थको विक्री वितरण र सेवन, आत्महत्या तथा विष सेवन लगाएतका रहेका छन् ।
यी सुरक्षाका चुनौतिहरुलाई हामी सबैको सरोकारवालाको सहयोग र समन्वयमा अवसरमा बदली समग्र जिल्लाको शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो र विश्वसनिय बनाउन सकिनेमा ढुक्क छौ ।
संघीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सेवा प्रवावहमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
संघीयता कार्यान्वयन सँगै जिल्ला प्रशासनको भूमिकामा अझ बढि बढोत्तरी भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । स्थानीय स्तरबाट जनताले विभिन् सेवा सुविधाहरु प्राप्त गर्न सकेका छन् ।
अन्तमा, समग्र रुकुमवासि जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
अन्तमा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसहितको सङ्क्रमणको नेपालमा तिव्र रुपमा फैलिरहेको वर्तमान अवस्थामा सम्पूर्ण रुकुमेली जनतालाई स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्न विन्रम अनुरोध गर्दछु ।
जरुरी काम नपरी घरबाट वाहिर ननिस्कन तथा घरबाहिर निस्कदा मास्क अनिवार्य लगाउनु हुन, पटक पटक सावुन पानीले मिचिमिचि हात धुनु हुन, नजिकको खोप केन्द्रमा गई खोप लगाउनु हुन, संक्रमणका लक्षण देखिएमा परिक्षण गरि सुरक्षित आइसोलेसनमा वस्न तथा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिनु हुन, आफुले स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरुका मापदण्डहरू पालन गरी अरुलाई पनि पालन गर्न लगाउनु भइ यस महामारीबाट आफू बच्न र अरुलाई पनि बचाउनु हुन अनुरोध गर्दछु ।
यस कार्यमा सम्पूर्ण राजनैतिक दल, नागरिक समाज, संचारकर्मी, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरु, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी सबैमा अनुरोध गर्दछु । कोभिड-१९ बाट संक्रमित रहनु भएका विरामीहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।
