काठमाडौँ । आगामी दिनमा सरकारले विद्यालय तहमा कार्यरत करार र अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै स्थायी गर्ने सहमत भएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच फागुन ९ गते भएको मन्त्री स्तरीय सहमतिले अबका दिनमा विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको दरबन्दी सृजना गरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै स्थायी गर्नेसहित ५१ बुँदे सहमति भएको छ। सहमति भएसँगै शिक्षकहरुको ११ महिनादेखि जारी समग्र आन्दोलन फिर्ता भएको महासंघले घोषणा गरेको छ।
सहमतिको बुँदा नम्बर १९मा विभिन्न कारण एक पटक आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका र करार र अस्थायी शिक्षकलाई नियमानुसार शिक्षक सेवा आयोग मार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा हुने मौका दिने सहमति भएको छ। यसरी हाल ७ हजार ५ सय अस्थायी र करारका शिक्षकहरु विद्यालयमा कार्यरत रहेको निेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमलादेबी तुलाधरले जनाइन्। महासंघले सरकारसँग भएको ५१ बुँदे सहमति आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो।
सहमतिको बुँदा नम्बर १९मा करार र अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोग मार्फत स्थायी गर्ने उल्लेख छ। ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्तालयले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको सहकार्यमा सहमती अनुसार एक पटककोलागि आन्तरिक प्रतियोगिता संचालन गर्न पहल गर्ने छ,’ अध्यक्ष तुलाधरले सहमतिबारे खुलाइन् ‘विगतको आन्तरिक परीक्षामा सामेल नभएको र सामेल भई उत्तीर्ण हुन नसकी सुविधा नलिएको शिक्षकको हकमा आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने काम गर्ने छ।’ उनले थपिन् ‘हाल यस्ता ७ हजार ५ सय शिक्षक विद्यालयमा कार्यरत रहेको महासँघको तथ्याँक छ।’
उनका अनुसार सरकारले विसं २०७२मा संविधान जारी गरेपछि विद्यालय तहका करार र अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गराउने आधारनै सरकारले ०७२ लाईनै बनायो र ०७२ र त्यस अघिका शिक्षकले शिक्षक सेवा आयोगको आन्तरिक परीक्षामा सहभागिताको मौका पाएका थिए।‘०७२ साल आधारबिन्दू बन्यो। कति शिक्षकले परीक्षा दिएनन्। केहिले परीक्षा बहिस्कार गरे भने कतिपयसँग शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र नभएकोले परीक्षामा सहभागिताको मौका पाएनन्,’ उनी भन्छिन्‘सरकारले सहमति कार्यन्वयन गर्न पहल गरिरहेको छ।’
यसैगरी सोहि सहमतिको बुँदा नम्बर २२मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्ने उल्लेख छ। महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिसोर सुवेदीले हाल विद्यालय तहमा कार्यालय सहयोगीदेखि कर्मचारीसम्म ३० हजार कार्यरत रहेको बताए। सहमतिमा उमेरको हदनलाग्नेगरी शिक्षक सेवा आयोग मार्फत कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने उल्लेख छ।
साथै लामो अवधि सेवा गरेका र उमेरको हद नाघेका कर्मचारीको हकमा एकमुष्ट सेवा दिने ब्यवस्था गरिने उल्लेख छ। ‘हाल यस्तो व्यवस्था छैन। विद्यालयमा सरकारी अनुदानमा मात्र कर्मचारी राख्ने ब्यवस्था छ,’ महासचिव सुवेदीले भने‘हाल विद्यालय तहमा कार्यलय सहयोगिदेखि कर्मचारीसम्म ३० हजारका हाराहारीमा कार्यरत छन्।’ उनले थपे ‘हाल कार्यालय सहयोगिले श्रमीकले पाउने न्यूतम १५ हजार रुपैयाँ र कर्मचारीले न्यूतम तलब २० हजार ५ सय मात्र पाउँदै आएका छन्। दरबन्दी स्वीकृत भए कर्मचारीले तहगत तलब, सेवासुविधा पाउँछन्।’
सहमतिमा उल्लेख भए अनुसार दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी यस्ता दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा नेपाल सरकारबाट तलबभत्ता प्राप्त गरी नियमअनुसार कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट शिक्षक सेवा आयोगले तोकेअनुसार विज्ञापनगरी अन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने गरी काम काम गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। साथै एक पटकोलागि उमेरको हदनलाग्ने विषय संघीय शिक्षा ऐनमा प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ।
नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त कोटामा रही साठी वर्ष उमेर पुरा गरी अवकास पाएका विद्यालय कर्मचारीहरुको हकमा कानूनमा ब्यवस्था ब्यवस्था गरी सुविधा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था सहमतिले गरेको छ। यसैगरी सहमतिमा निजामती सेवामा जस्तै शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरी शिक्षकका श्रीमानश्रीमती शिक्षक पेशामा स्थायी रहेको भए सबैले निवृत्तिभरण पाउनु पर्ने व्यवस्थासहितको सहमति भएको छ। ‘हाल श्रीमान श्रीमती दुबै शिक्षण पेशामा भए एकले मात्र निवृत्तिभरण पाउने ब्यवस्था छ,’ महासचिव सुवेदीले भने ‘नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि देवेन्द्र पौडेललेनै सहमतिमा हस्ताक्षर गरी सहमति अगाडी बढाउने कार्य अघि बढेको छ।’
यसैगरी विद्यालय तहका शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीइ सरकारको साझा सुचीमा राख्ने, बाल कक्षा शिक्षक तथा कर्मचारीहरुकोलागि अविलम्ब उचित तलबको व्यवस्था गर्ने, संघीय शिक्षा ऐननबन्दै स्थानीय तहले जथाभावी ऐन तथा कार्यविधि बनाएर कार्यन्वयन गरेको कार्य अविलम्ब रोक्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको तलब, सेवा सुविधा पाउने ब्यवस्था गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ। नागरिक न्यूजबाट
