रुकुमकोट । रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम गाउँ सभामा पेश गरिएको छ ।
बिहिबार (आज) गाउँपालिका अध्यक्ष होमप्रकाश श्रेष्ठले गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभएको हो ।
गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, सुशासन, पर्यटन, रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रमहरु बनाएको छ ।
गाउँसभामा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम :
- नेपालको संविधान बमोजिम पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा भएपछि स्थानीय सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछि यस गरिमामय गाउँसभामा नवगठित स्थानीय सरकारको प्रमुखको हैसियतले पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवको महसुस गरेको छु ।
- यस अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन २, सशस्त्र संघर्ष, जनयुद्धको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, राष्ट्र हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने महान वीर शहीदहरु प्रति उच्च सम्मान गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता योद्धाहरुको त्याग, तपस्या र बलिदान तथा अग्रजहरुको अतुलनीय योगदानको उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु।
- स्थानीय तह गठन भएसँगै पहिलो पटक निर्वाचित स्थानीय सरकारकातर्फबाट विभिन्न उपलब्धि हासिल र महत्वपूर्ण कार्यहरुको थालनी गर्दै कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो पटक निर्वाचित पदाधिकारीलाई भूमे गाउँपालिका स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हाल्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । यो जिम्मेवार प्रदानका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्क सम्पन्न गराउने नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलहरु तथा अन्य संघसंस्था र आम भूमे गाउँपालिकाबासी नागरिकप्रति भूमे गाउँपालिकाको नवनिर्वाचित स्थानीय सरकार आभार प्रकट व्यक्त गर्दछ ।
- दुई वर्षदेखि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ का कारण सामाजिक जनजीवन, आर्थिक क्रियाकलापका साथै विकासका क्रियाकलापमा गम्भीर समस्या भोग्नुपर्यो । कोभिड १९ संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्ने अघिल्लो स्थानीय सरकार र कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्नुहुने देश विदेशमा रहनुभएका आम गाउँपालिकाबासी तथा अन्य महानुभावहरु, सञ्चार जगत, विभिन्न संघसंस्था, संघ तथा प्रदेश सरकार र सबै निकाय तथा पदाधिकारीहरु, यस रोगको विरुद्धको लडाईमा अग्रपङ्तिमा खटिनुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, अगुवा, वुद्धिजिवी र आम समुदायप्रति मेरो उच्च सम्मान छ। कोभिड १९ का कारण ज्यान गुमाउनु हुने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलीका साथै उहाँहरूका आफन्त तथा परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना पनि प्रकट गर्दछु ।
- नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनामा तीन तहको सरकारले संविधान र कानून बमोजिम तीनै तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था बमोजिम स्थानीय सरकारको हैसियतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा नीति, योजना र कानून बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ ।
- जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको हैसियतले नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण र हामीले अपनाएको परिपूर्ण लोकतन्त्र बमोजिम जनआकांक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन तथा लोकतन्त्रका लाभहरु वितरण गर्न भूमे गाउँपालिका जिम्मेवार र प्रतिवद्ध छ।
- भूमे गाउँपालिकालाई नेपालका सबै स्थानीय तहहरुमध्येको नमूना गाउँपालिकाको रुपमा परिचित गराउनु अहम जिम्मेवारी र चुनौति हामी बीचमा छ। राष्ट्रिय र प्रादेशिक प्राथमिकता, आवधिक योजना, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका प्रतिवद्धताका आधारमा गाउँपालिकाको समृद्धि र समुन्नतिका लागि एकीकृत गुरुयोजना र पालिकाको आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेको दीर्घकालीन सोँच, लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिमा स्थानीय सरकार प्रतिवद्ध र केन्द्रित छ।
- कोभिड-१९ का कारण प्रभावित जनजीवन विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किंदैछ । सबै नागरिकलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप पहुँचमा ल्याउने नेपाल सरकारको कार्यक्रमबमोजिम यस गाउँपालिकामा लक्षित जनसङ्ख्याको करिब ९८ प्रतिशत नागरिकमा पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकिएको छ । खोपको पहुँच, स्वास्थ्यकर्मीहरुको योगदान र आम पालिकाबासीको सावधानीका कारण कोभिड १९ संक्रमण जोखिम क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्किरहेको छ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका अवसर उपलब्ध गराई सुरक्षित र सचेत एवं समुन्नत र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न गाउँपालिका दृढ छ।
- सीमित साधन स्रोत र जनशक्ति उपलब्धताका वाबजुद पनि सन्तोषजनक कार्यसम्पादन भइरहेको छ। गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सचेत समाज निर्माण, विकासको छनौट, कार्यान्वयन र वितरण लगायत हरेक तहमा हरेकको अर्थपूर्ण सहभागिता र सुशासन प्रवर्द्धनमा यो पालिका प्रतिवद्ध छ।
- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ सँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त हुँदै गर्दा यसभन्दा अगाडिको सरकारले हासिल गरेका उपलब्धि, नीति तथा कार्यक्रम र अनुभवलाई पनि सदुपयोग गर्दै संविधान प्रदत्त अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दै नेपाल सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नारा र प्रदेश सरकारले लिएको समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेश नारालाई सार्थक बनाउन तथा स्थानीय सरकारकोतर्फबाट समृद्ध र समुन्नत गाउँपालिका निर्माण गर्न महत्वकाङ्क्षी र दूरगामी लक्ष्यसहितको योजनाको सुरूवात भई कार्यान्वयनको दिशातर्फ अग्रसर छौं।
- यो अवधिमा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार तथा संस्थागत संरचना निर्माणमा क्षेत्रगत रुपमा आधार तय भएका छन्। पूर्वाधार विकासतर्फ सडकलाई मुख्य सडक, चक्र सडक र सहायक सडकमा विभाजन गरी संघ तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा समेत करिब ९० प्रतिशत वस्तीहरु सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । आगामी दिनहरुमा सडक गुरुयोजना निर्माण गरी सडक सञ्जालमा जोड्ने र सडकहरुको स्तरोन्नति गरी बाह्रै महिना यातायात चल्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
- शासकीय प्रबन्ध, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका लागि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकारभित्र रही ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तयार भएका छन् । अबको बाटो तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ । नियमित कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहका लागि पूर्ण पदपूर्ति नभए पनि उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष, सीपयुक्त र कार्य जिम्मेवारीप्रति समर्पित बनाउन जोड दिनुपर्नेछ।
- नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त तथा विशेष अनुदानमा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमले पालिकाबासीको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको माध्ययमबाट जीवनस्तर माथि उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिएको छु।
- विगतको सरकारले हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धि र स्थापित आधारको रुपमा सुरु गरेका कार्यहरुको सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र अवसर प्राप्त भएको छ। जिल्लाको साझा सरोकार, अन्तरपालिका समन्वय र सहकार्य तथा आपसी एकतालाई मजबुत पार्ने खालका साझा सरोकारका आयोजनाहरु पहिचान भई जिल्लास्तरको कार्ययोजना समेत तयार भएकाले अन्तरपालिका साझेदारीमार्फत न्यून लागतमा अधिकतम् उपलब्ध हासिल हुने आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने अवसर हामी सामू छ।
- पालिकामा उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानवीय लगायत सबै प्रकारका स्रोत तथा साधनको कुशलतापूर्वक परिचालन र उपयोग गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने ध्येयका साथ नवगठित स्थानीय सरकार केन्द्रित छ। विगतको अनुभव र सिकाई, वर्तमानको आधार र उत्प्रेरणाले भविष्य सुनौलो बनाउन सहयोगी हुने विश्वास मैले लिएको छु।
- उपस्थित सभाका सदस्यज्यूहरु एवं आम गाउँपालिकाबासी आमाबुवा तथा दाजुभाई दिदी बहिनीहरु,
अब म नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनी व्यवस्था, राष्ट्रिय आकांक्षा, दिगो विकास लक्ष्य, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र भूमे गाउँपालिकाले तय गरेको दीर्घकालीन सोँच, नीति, योजना र लक्ष्यका साथै गाउँपालिका वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु।
- आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक विकास, मानव पूँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना, दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल, अन्तरआबद्धतामा आधारित पूर्वाधार निर्माण, पर्यावरणीय सन्तुलन, सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई, ऊर्जामा पहुँच, लगानी आकर्षण, आय असमानता तथा बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
- सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै पहिलो स्थानीय सरकारले हासिल गरेको उपलब्धि र अनुभव तथा पृष्ठपोषणका आधारमा तत्काल महसुस हुने र दीर्घकालमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुने गरी योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई पुनर्प्राथमिकीकरण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
- गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित अस्थायी अस्पतालको सुदृढीकरण, निर्माणाधीन ५ शैय्या अस्पतालको कार्यसम्पन्न तथा व्यवस्थापन, सडक दूर्घटनालाई मध्यनजर गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा ट्रमा अस्पताल तथा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक समन्वय र पहल गरिनेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण तथा संस्थागत प्रणालीमा थप सुदृढिकरण गर्दै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधी, उपकरण, द्रुत टिम, स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त व्यवस्था तथा परिचालन र आवश्यकतानुसार सेवा इकाई विस्तार गरी आम गाउँपालिकाबासीको स्वास्थ्य सुविधा पहुँचमा विशेष जोड दिइनेछ।
- स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई न्यूनतम सेवा मापदण्डको प्रगतिको आधारमा दण्ड, पुरस्कार र सुदृढीकरणको नीति लिइनेछ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, पोषण सुधार, स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धनमा जोड दिनुका साथै स्वास्थ्य जोखिम हस्तान्तरणका लागि सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सहज, सरल र थप प्रभावकारी बनाई स्वास्थ्य बीमायुक्त पालिका निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
- द्वन्द्व पीडित, अति विपन्न परिवार, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घ रोगीहरुको तथ्याङ्क संकलन तथा पुनर्प्राथकिकीकरण गरी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्नुका साथै स्वास्थ्य बीमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिनेछ ।
- प्राकृतिक प्रकोपका कारण राहत, उद्दार तथा जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रकोप व्यवस्थापन कोषलाई वृद्धि गरिनेछ। खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना कार्यलाई योजनावद्ध व्यवस्थित गर्न पालिका तथा समुदायस्तरसम्म द्रुत प्रतिकार्य टोलीलाई आवश्यक सामग्री सहित तयारी अवस्थामा राखिनुका साथै विपद् व्यवस्थापन सूचना केन्द्रको रुपमा स्थानीय आपतकालीन केन्द्रलाई सुदृढ गरिनेछ।
- संघ तथा प्रदेश सरकारले लिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिलाई स्थानीयकरण गर्दै परिवार कल्याण कार्यक्रम, क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम, महमारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम, एकीकृत बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना, उपचारात्मक सेवा, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइनेछ।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँचको सुनिश्चितताका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचारात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ।
- नसर्ने तथा दीर्घ रोगहरुको पहिचान र निदानका लागि सबै वडामा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम भएका टोलहरुमा एकीकृत घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुदृढीकरणका लागि सर्जिकल सामग्री, औषधी तथा पूर्वाधारको आवश्यक व्यवस्थाका साथै स्वास्थ्यकर्मीहरुको दक्षताका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रोत्साहन सम्मान तथा संस्थागत सुविधामा विस्तार गरिनेछ ।
- निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय एवं जनमुखी बनाउन अभिलेखीकरण, आकर्षण र प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिइनेछ ।
- स्वास्थ्य संस्थाहरुमार्फत प्रवाह हुने सबै सेवाहरुलाई सबैको सहज पहुँच, अधिकतम जानकारी र अभिलेखीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई जोड दिइनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र आमा समूह मार्फत गाउँ टोलसम्म स्वास्थ्य सेवा र परामर्श सम्बन्धी कार्यक्रमलाई विस्तार गरी अभिलेखीकरण र प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- संस्थागत सुत्केरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सुत्केरी भान्छा घर निर्माण तथा सुदृढीकरणमा जोड दिइनेछ । स्थानीय परम्परागत उपचार पद्धतिका ज्ञाता, धामी, झाँक्रीहरुको परम्परागत ज्ञान र विधिको सदुपयोग गर्न स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी जानकारी दिन अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ ।
- संस्थागत प्रसूति दर वृद्धि गरी गर्भवती र सुत्केरी आमाको मृत्युदरलाई शून्य पार्न विगतमा अपनाइएको नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रसूति चेकजाँच र रेफरका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र पोषण झोला कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अति विपन्न तथा घाइते व्यक्तिको उपचार सहायताका लागि नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय सिफारिसका साथै निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा तथा उपचार सहायताका लागि कोष स्थापना गरिनेछ ।
- पालिकाद्वारा सञ्चालित अस्थायी अस्पतालमा हालको सेवामा यू.एस.जी. एक्स-रे सेवाका साथै ल्याब सेवा सञ्चालन गरी रोग निदान तथा उपचारमा सुविधा विस्तार गरिनेछ । सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट परिवार योजनाका पाँचवटै अस्थायी विधिहरु सर्वसुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गरी प्रभावकारी सेवाको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
- बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत पोषण संवेदनशील, पोषण विशेष र पोषण सुधारका लागि विपन्न समुदायका महिला समूह तथा सहकारीहरुलाई विपन्न सदस्यहरुको आयआर्जन सुधार गर्न अनुदान जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । नेपाल सरकारको विशेष अनुदानमा नमूना पोषण टोलका लागि सघन पोषण कार्यक्रम, नमूना पोषण टोल समिति गठन, उत्पादन प्रवर्द्धन, पोषण आत्मनिर्भरताका लागि घरघरमा करेसाबारी निर्माण अनुदान, हरेक घर दश फलफूल विरुवा रोपन कार्यक्रम सञ्चालन गरी पोषणमा उल्लेख्य सुधार ल्याइनेछ ।
- स्थानीय पाठ्यक्रममा वृहत्तर यौनिकता तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा समेत समावेश गरेर विद्यालयस्तरमा अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था मिलाइनेछ। किशोरकिशोरीहरुको जीवनउपयोगी सीप विकासका लागि विद्यालयस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- किशोर किशोरीहरुको प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, सूचनामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा किशोर किशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यालयहरुमा सूचना केन्द्र स्थापनालाई निरन्तरता र प्राथमिकता दिइनेछ। विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको उपलब्धता र फोहर व्यवस्थापन सुनिश्चितता गरिनेछ ।
- कोभिड १९ विरुद्धको खोप र नियमित खोपमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएकोले गाउँपालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त दिगोपना कायम गर्न र मातृ तथा शिशु मृत्युदरलाई शून्यमा झार्न विभिन्न निकायहरुसँगको सहकार्यमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
- श्रम बजार र उत्पादनलाई जोड दिन श्रमिक, साना किसान, असहाय व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप विकास तालिम र रोजगारी एवं आय आर्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मौसमी उत्पादनमा ह्रास आई खाद्यान्न अभाव हुने परिवारको सूची तयार गरी क्रयशक्ति भएकालाई सहुलियतमा र अति विपन्न घरपरिवारलाई खाद्यवस्तु राहत, खाद्यका लागि काम जस्ता सामाजिक संरक्षणात्मक कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
उपस्थित गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
- शैक्षिक रुपान्तरणका लागि गाउँपालिकाको शिक्षा नीति तथा क्षेत्रगत आवधिक योजना तर्जुमा गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न विद्यालय तथा शिक्षक लक्षित दण्ड र पुरस्कारको नीति अवलम्बन गरिनेछ। गणित विज्ञान अङ्ग्रेजी विषयको नतिजा सुधारका लागि थप कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
- प्रधानाध्यापकलाई प्रोत्साहन तथा थप जिम्मेवारी प्रदान गरी विद्यालयको प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय सुधारका लागि सूचकका आधारमा नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिको विकास गरी विद्यालय शिक्षा सुधार परियोजनालाई व्यवस्थित गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
- आवश्यकता र अनुकूलतामा आधारित स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। शैक्षिक गुणस्तरमा उल्लेख्य योगदान गर्ने शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यालयलाई पुरस्कृत गरिनेछ।
- स्थानीय तथ्याङ्क संकलनमा विद्यार्थी परिचालन गरी व्यवहारिक ज्ञान आर्जन र ज्ञान निर्माणमा जोड दिइनेछ। विद्यार्थीहरुलाई बाल्यकालदेखि नै व्यवसायिक सीप विकासका लागि नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा, STEM शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय उपस्थिति प्रोत्साहन पुरस्कार, उत्कृष्ट शिक्षक, उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार कार्यक्रम ल्याइनेछ।
- माध्यामिक विद्यालयहरुमा गुणस्तर कायम गरी प्राविधिक कक्षाहरु सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल र व्यवस्था गरिनेछ। दक्ष समर्पित जनशक्ति विकासका लागि शिक्षामा बालमैत्री र प्रविधिमैत्री शिक्षाका लागि नमूना विद्यालय निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- गाउँपालिकामै बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना तथा सञ्चालन गरी विद्यार्थीहरुलाई प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न टाढा जानुपर्ने र अधिक खर्च गर्नुपर्ने अवस्थालाई क्रमशः घटाउँदै लगिनेछ।
- सुरक्षित विद्यालयको अवधारणामा गुणस्तरीय शैक्षिक, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा जोड दिइनेछ। शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी सामुदायिक विद्यालयहरुमा आवश्यक दरबन्दी नभई आम जनतामा पर्न गएको भार, शिक्षक अपुग भएर आवश्यक न्यूनतम् पाठ्यघण्टा समेत नपुग्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा स्वयंसेवक शिक्षक निरन्तता हुने गरी शिक्षण सिकाई अनुदान दिइनेछ ।
- शिक्षक-विद्यार्थीहरुको क्षमता विकास तथा प्रस्फुटनमा टेवा पुर्याउने खालका सम्मान तथा पुरस्कार, अन्तरक्रिया, कार्यक्रम तथा तालिमहरुको आयोजनाका साथै शैक्षिक मेलाको आयोजना, नियमित प्र.अ. वैठक, अन्तरविद्यालय अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रममार्फत शिक्षक तथा विद्यार्थीमा उत्प्रेरणामा जोड दिइनेछ।
- शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई थप व्यवस्थित गर्दै अन्तर सरकार समन्वय र साझेदार निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा सूचना प्रविधि, नविनतम प्रविधि तथा शिक्षण सिकाई सीप सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ।स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सामग्रीहरुको अधिकतम उपयोग गरी शिक्षण सिकाई सामग्री निर्माण तथा क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यशाला सञ्चालन गरिनेछ।
- युद्धकालमा स्थापित शहिद वासु स्मृति नमूना जनवादी विद्यालयलाई जीवन्त संग्रहालयको रुपमा विकास गर्दै शहिद परिवार, अनाथ, अभिभावकविहिन बालबालिकाहरुलाई आवासीय पठनपाठन र आधारभूत विद्यालयमा दिवा कक्षा अध्ययनका लागि व्यवस्था गरिनेछ।
- आर्थिक अभावका कारण पनि व्यवसायिक उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट बञ्चिति व्यहोर्नुपरेका मेधावी विद्यार्थीहरुलाई उच्च प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा हासिल गर्नका लागि शैक्षिक ऋणलाई निरन्तरता दिँदै आधारभूत तहदेखि माध्यामिक तहसम्म गाउँपालिकाभित्रकै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका मेधावी विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।
- विकास र नवप्रवर्तनमा हरेक व्यक्तिमा नवीनतम र रचनात्मक धारणा हुने यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाको सर्वाङ्गिण विकासमा जुनसुकै व्यक्ति वा निकायको रचनात्मक सुझाव, उपाय र तरिकालाई ग्रहण तथा संकलन गर्ने उद्देश्यले खुला आइडिया प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- यूवा विकास केन्द्रलाई थप सुदृढ तथा प्रभावकारी बनाई जुनसुकै क्षेत्रले यूवा तथा खेलकूद लक्षित कार्यक्रमहरु यूवा विकास केन्द्रसँगको सहकार्यमा मात्र सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइनेछ। यूवाहरुको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई सदुपयोग गर्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरु मार्फत गाउँपालिकाको नीति तथा योजना तर्जुमा, विकास गतिविधि, ज्ञान सीप आदान प्रदान तथा हस्तान्तरणमा स्वयंसेवी यूवा शक्तिलाई अधिकतम परिचालन गरिनेछ।
- यूवा तथा खेलकूद विकासका लागि पालिकास्तरीय खेलकूद व्यवस्थापन समितिको गठन तथा कोष स्थापना गरी खेलकूद पूर्वाधार निर्माण, व्यवसायिक खेलकूद तालिम, खेल तथा खेलाडी आदानप्रदान कार्यक्रम ल्याइनेछ।
- आधारभूत तथा माध्यामिक विद्यालयस्तरीय रनिङ शिल्ड खेलकूद प्रतियोगिताद्वारा बालबालिकाको शारीरिक तथा संवेगात्मक विकासमा टेवा पुर्याइनेछ।
- विद्यालय खेल शिक्षक, खेलकूद तथा रेफ्री तालिम, भूमे कप, म्याराथन जस्ता खेलकूद कार्यक्रममार्फत प्रतिभावान खेलाडी पहिचान, क्षमता विकास तथा प्रोत्साहन गरिनेछ।
- रोजगार सेवा केन्द्रलाई सुदृढ गर्दै रोजगारीमा माग र आपूर्तिको माध्ययमको रुपमा विकास गरिनेछ। वैदेशिक मुलुकबाट फर्किएका यूवाहरुलाई लक्षित गरी रोजगारी कार्यक्रम ल्याइनेछ। निर्माण कार्यमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम सञ्चालन गरी गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा अधिकतम् स्थानीय श्रम र सीपमा जोड दिइनेछ।
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरे बमोजिम एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् १०० दिन बराबरको रोजगारीमा सहभागी गराउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा दिगो र प्रभावकारी हुने खालका आयोजना मात्र सञ्चालन गरी कोही व्यक्ति पनि बेरोजगार नहुने अवस्थाको सृजना गरिनेछ।
- वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरुलाई स्थानीयस्तरमै उनीहरुको सीप र क्षमता अनुसारको रोजगारीको अवसर सृजना गर्न र वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिले थप जानकारी लिन वैदेशिक रोजगार सञ्जाल गठन गरी रोजगार सेवा केन्द्रसँग आवद्ध गराइनेछ।
गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
- कृषिमा विविधीकरण, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ । खाद्य सुरक्षा र खाद्य संप्रभूताको मान्यता अनुरुप उत्पादक र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी दिगो उत्पादन, उत्पादन प्रोत्साहन, भण्डार तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। पालिकाको कृषि तथा पशुपंक्षी नीति तर्जुमामा जोड दिइनेछ ।
- कृषक सूचीकरण कार्यक्रममार्फत कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण गरी अनुदान सम्बन्धी मापदण्डका आधारमा रैथाने बीउ, उन्नत बीउ, तरकारी किट बीऊ, कृषि औजार, यन्त्र तथा प्रविधिहरु उपलब्ध गराइनेछ।
- एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रममार्फत कृषि र पोषणलाई सँगसँगै जोड दिनुका साथै हरेक वडामा सामूहिक तरकारी खेती, फलफूल खेती, विद्यालय नर्सरी तथा करेसाबारी निर्माण जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
- गाउँपालिका र बाँझो जग्गामा खेती गर्न चाहने व्यक्ति समूह बीच करार सम्झौता गरी भूमि बैंकको अवधारणालाई स्थानीय अनुकूलतामा कार्यान्वन गर्ने गरी बाँझो र पाखो जग्गालाई अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिई कृषि र वन विकास कार्यक्रममार्फत स्वदेशमै श्रम र स्वदेशमै लगानीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। बाँझो जग्गामा व्यासायिक खेती गर्न प्रेरित गरी अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
- आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछि परेका वर्ग केन्द्रित कृषक कार्यक्रम अन्तर्गत शत् प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिनुका साथै आफूले खाई बिक्री गर्ने अवस्थामा त्यस्ता कृषकहरुको कृषि उपज सम्बन्धित वडा वा सहकारी संस्थामार्फत खरिद गरिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ। पशु तथा बाली बीमा कार्यक्रममा कृषकको पहुँच सुनिश्चितका लागि आवश्यक पहलकदमी बढाइनेछ।
- प्लाष्टिकजन्य तथा रासायनिक पदार्थ आयात तथा प्रयोगमा रोक लगाई अर्ग्यानिक उत्पादनः भूमेको पहिचान भन्ने मूल नारालाई सार्थकता दिन प्राङ्गारिक मल निर्माणलाई व्यवस्थित र व्यवसायिकता विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन नीतिलाई जोड दिँदै स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्न कोदो, फापर, कागुनो, चिनो, कालो धान जस्ता स्थानीय महत्वका लोपोन्मुख बालीहरु उत्पादन गरी आफूले उपभोगपछि बिक्री गरेमा कृषि उपज संकलन केन्द्रमार्फत खरिद गरी बजार मूल्यको ५०% थप प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण तथा स्थानीय उत्पादन उपभोगको संस्कृति विकास गर्न कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा हाट बजार सञ्चालनमा जोड दिइनेछ ।
- प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्थापित सहकारी बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ । स्थानीय कृषि उपज तथा उत्पादनको भण्डारणका लागि रष्टिक स्टोर तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
- माटो परीक्षणबाट प्राप्त नतिजा र सुझावका आधारमा माटो सुहाउँदो बाली लगाउने कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत तरकारी पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता र स्याउ/ओखर पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कृषि पेसालाई सम्मानजनक पेसाका रुपमा विकास गर्न तथा व्यवसायिक कृषि पेसामा आकर्षण गर्न उकृष्ट कृषक छनौट गरी वार्षिक रुपमा वडास्तर तथा पालिकास्तरमा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- गाउँपालिकास्तरीय अगुवा कृषक सञ्जाल गठन गरी गाउँपालिकामा कृषकका अनुभव आदान प्रदान र छलफल चौतारीको रुपमा विकास गरिनेछ। इच्छुक अनुभवी कृषकहरुलाई आवश्यकतानुसार हरित स्वयंसेवकको रुपमा परिचालन गरिनेछ।
- कृषक क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यवहारिक र उद्यमशीलता केन्द्रित तालिम, रेडियो शिक्षा कार्यक्रम, कृषक भ्रमण, स्थलगत अवलोकन जस्ता कार्यक्रममार्फत उत्पादन, आय आर्जन, बाली विकास र व्यवसायीकरणमा जोड दिइनेछ ।
- प्रमुख तुलनात्मक लाभका बाली र अनिवार्य बालीको पहिचान र प्राथमिकीकरण गरी हरेक वडा, टोलमा पृथक कृषि पहिचान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । परिवार खेतीलाई समेत प्रवर्द्धन गर्दै सबै वडाहरुमा नगदे बालीमा आधारित आलु, सिमी, भटमास, लसुन लगायत तरकारी खेती तथा कागती, केरा, ओखर, नास्पति लगायत अन्य फलफूल तथा जडिबुटी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि उपयुक्त स्थानमा कृषि उपकेन्द्र तथा बागवानी केन्द्रको स्थापना गरी कृषि पर्यटनमा जोड दिइनेछ।
- कृषि उपज संकलन, भण्डारण तथा बजारीकरणका लागि संस्थागत तथा ढुवानी अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ।
- वृक्षारोपण रोजगार प्रवर्द्धन, मध्यम प्रविधियुक्त बहुउद्देश्यीय फलफूल नर्सरी स्थापना, विरुवा सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम, टिम्मुरको हरित बार जस्ता कार्यक्रममार्फत हरेक वडाका टोल टोलमा स्थानीय हावापानी अनुकूलका जडिबुटी तथा फलफूलका बोट विरुवा रोपन कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
- मारिङ कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई कृषि उद्योग र कृषि पर्यटनको नमूनाको रुपमा विकास गरिनेछ। मारिङमा नयाँ प्रजातिको विरुवा परीक्षण स्थल तथा कृषि अनुसन्धानका लागि प्रयोगशाला स्थापना र सामूहिक खेती प्रणालीको नमूनाको रुपमा विकास गरिनेछ ।
- नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका जडिबुटीहरुको पहिचान गरी जडीबुटीमा आधारित उद्योग स्थापनाको लागि पहलकदमी अगाडि बढाइनेछ।
- कृषकको समय बचतका लागि प्रत्येक वडामा नेपियर घाँस स्रोत केन्द्र, गाउँ गाउँमा हिउँदे एवं वर्षे घाँसबाली र डाले घाँस किम्बुको कटिङ नर्सरी स्थापनाका साथै पोषणयुक्त पशु आहार निर्माण सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ। व्यवसायिक पशुपालनका लागि भकारो सुधार, आहारको सुधारजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
- साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिँदै पशु नश्ल सुधार, उन्नत पशु व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नुका साथै नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। पशु स्वास्थ्य र नियमन, प्रजनन र प्रसार कार्यक्रमलाई नियमित रुपमा बढावा दिइनेछ।
- नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य स्थानीय सरकार र निकायहरुसँग समेतको सहकार्यमा अण्डा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुन पशुजन्य उत्पादन प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै सम्भावित क्षेत्रहरुमा नमूना भेडा फर्म, बाख्रा फर्म, कुखुरा फर्म, बंगुर फर्म, गाइ/भैंसी फर्म हरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नमूना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
- नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा निजी वन व्यवस्थापन, कबुलियती वन प्रवर्द्धन, वनजङ्गल संरक्षण, बाँझो जग्गामा वृक्षारोपण जस्ता कार्यक्रममा जोड दिइनेछ । वातावरण दिवसको अवसरमा सबैभन्दा बढी वृक्षारोपण गर्ने र सबैभन्दा बढी विरुवा संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई हरियाली दूतको रुपमा पुरस्कृत गरिनेछ ।
- अन्तरनिकाय समन्वयमा पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायत राष्ट्रिय राजमार्ग र स्थानीय सडकहरुमा हरित करिडोर तथा फ्रुट करिडोरको रुपमा विकास गर्न वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- विगतमा गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धित घुम्ती कोषहरुलाई साना सहकारीमा परिणत गरी पूँजी परिचालन र सदुपयोगको व्यवस्था मिलाईनेछ।
- सहकारी र पर्यटन, सहकारी र व्यवसायसँग अन्तरसम्बन्धित हुने कार्यक्रम, सहकारीमार्फत होमस्टे व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रममा जोड दिइनेछ ।
- जिल्ला सहकारी संघ तथा अन्य निकायसँगको समन्वयमा सहकारीको नियमन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रको क्षमता विकासका लागि प्राविधिक तथा वस्तुगत सहयोगको कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
- बाह्य लगानी आकर्षण गर्न आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक प्रबन्ध गरी स्थानीय उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सृजना र स्वावलम्बनमा जोड दिइनेछ। लक्षित वर्ग तथा समुदायमा रहेका परम्परागत कुटिर उद्योगहरुलाई समूहमा सञ्चालनमा लिई आधुनिकीकरणतर्फ जोड दिइनेछ ।
- सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा बृद्धि गर्नका लागि समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ । व्यवसायिक सीप विकासमार्फत् पालिकामा पहिचान भएका उद्यमीहरुलाई प्राविधिक सहयोग तथा उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गरिनेछ। नयाँ लघु उद्यमीहरुको आवश्यकता र पहिचानका आधारमा सीप विकास तालिम प्रदान गरी सम्भाव्य उत्पादनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ। अति गरिब परिवारका लागि निर्मित साझा सुविधा केन्द्र (उद्यम घर)को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
- उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न शहिद धनमाया श्रेष्ठ महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । घरेलु उद्योगमा आधारित लघु उद्यम प्रवर्द्धन गर्न सबै निकाय तथा संघसंस्थासँग साझेदारी गर्ने नीति लिइनेछ ।
- पर्यटन क्षेत्रलाई तुलनात्मक लाभका क्षेत्र अन्तर्गत अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा विकास गर्न पर्यटन क्षेत्रको गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ। प्राकृतिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक तथा युद्ध पर्यटन प्रवर्द्धनको संरक्षण, विकास र प्रचार गर्न पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिइनेछ ।
- ग्रामीण पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न होमस्टे सञ्चालन सहजीकरण तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याइनेछ।
- स्थानीय परम्परागत भाषा, कला, संस्कृतिको पहिचान, अध्ययन, संवर्द्धन, संरक्षण, विकास र प्रचारप्रसार सामग्री निर्माणमा प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
- भूमे गाउँपालिकाको गुरुयोजना र आवधिक योजनाले निर्ष्दिष्ट गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने साझेदारी सम्बन्धी नीति ल्याइनेछ।
- गाउँपालिकाको आर्थिक सर्वेक्षण गरी पालिकाबासीको जीवनस्तर उकास्ने र गाउँपालिकाको आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने खालका आयोजनाहरु पहिचान गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइनेछ ।
- गाउँपालिकामा महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक विकासका लागि स्रोत जुटाउन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि छुट्टै संस्थान स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
- गाउँपालिकाको आत्मनिर्भरता उन्मुखका लागि साझेदारी लगानी र राजश्व तथा कर प्रशासनलाई समेत प्रमुख आधारको रुपमा लिइनेछ। सबै पेसा व्यवसायलाई करको दायरामा समेटिनेछ।
- पहिचान भएका राजश्वका श्रोत, दायरा र दर अनुसार राजश्व प्राप्त गर्न प्रभावकारी व्यवस्था गरिनेछ। राजश्व र कर प्रशासन सम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरी लक्ष्य अनुसार वा सोभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने वडा तथा कार्यालयलाई बजेट विनियोजनमा सूचकको रुपमा राखी सोही आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइनेछ ।
उपस्थित गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु
- भूमे गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्ययोजना सघन रुपमा कार्यान्वयन गरी नमूना सरसफाइयुक्त गाउँपालिका निर्माण गरिनेछ।
- सफा र हरियालीः समृद्ध भूमे नारालाई सार्थक तुल्याउन प्लाष्टिकजन्य झोला, माला र खादाको प्रयोगमा निरुत्साहनका लागि घरायसी झोला उत्पादन र पुष्प खेतीमा अनुदान दिने नीति अङ्गिकार गरिनेछ ।
- भकारो सुधार, सुधारिएको चुल्हो, एक घर एक धारा, एक घर दश फलफूल विरुवा, एक घर एक शौचालय, भान्छा सरसफाई कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई आगामी वर्षभित्रै पूर्ण सरसफाईउन्मुख पालिका घोषणा गरिनेछ।
- तहगत सरकार र अन्य संघसंस्थाहरुसँगको सहकार्यमा सफा, सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानीमा सबै पालिकाबासीको सहज पहुँच विस्तार गर्न वास योजना बमोजिम खानेपानी आयोजना विस्तारलाई अगाडि बढाइनेछ । ब्रिटिश गोर्खा वेलफेरको सहयोगमा वडा नं २, ३ र ७ का खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालन गरिनेछ।
- टोल विकास संस्था गठनलाई प्रवर्द्धन गरी टोलस्तरमा सरसफाई तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रममा परिचालन गरी सरसफाई सम्बन्धी नीति र आचारसंहिता पालना नगर्ने व्यक्ति, समूह, टोललाई कानून बमोजिम कारबाहीको दायरामा लिइनेछ।
- स्थानीय भाषा, कला, संस्कृतिको पहिचान, अध्ययन, संवर्द्धन, संरक्षण, विकास र प्रचारप्रसारका लागि साँस्कृतिक प्रतियोगिता, सामग्री खरिद तथा संरक्षण जस्ता कार्य अगाडि बढाइनेछ।
- जनसहभागिता, लागत साझेदारी र सामूहिक झारा प्रथाबाट स्थानीय विकास निर्माण कार्यमा उत्कृष्ट थालनी गर्ने गाउँटोललाई प्रोत्साहन गरी उत्कृष्ट गाउँ/समुदायको रुपमा पुरस्कृत गरिनेछ।
गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
- नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको लक्षित वर्गको हकहितको सुनिश्चित गर्दै लैंङ्गिक समता र समानता, सशक्तीकरण, मूलप्रवाहीकरण र अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धि गर्ने नीतिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- लघुउद्यम तथा सीप विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा लक्षित वर्ग, क्षेत्र, समुदायको सहभागितालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ।
- नीति, निर्णय र योजनामा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चितताका लागि बजेट तथा योजना तर्जुमामा प्रतिशत निर्धारण गरेर अनिवार्य लक्षित वर्ग योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा लक्षित वर्ग अधिकतम प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइनेछ।
- सामाजिक समावेशीकरण तथा लैङेगिक हिंसा न्यूनिकरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा र लैङ्गिक हिंसा तथा लिङ्गको आधारमा गरिने भेदभावलाई शून्यमा झार्ने नीति अङ्गिकार गर्दै महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको तथ्याङ्क संकलन तथा अद्यावधिक गरी योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनेछ।
- लैङ्गिक हिंसामा परेका व्यक्तिहरुको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना तथा सामाजिक समावेशीकरण डेस्कलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
- बालबालिकाको हकहित संरक्षणका साथै शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक लगायत हरेक क्षेत्रमा क्षमता विकासका लागि हरेक चरणमा अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित गरिने छ । बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ तथा राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्दै गाउँपालिकालाई बालश्रममुक्त पालिका घोषणा गरिनेछ ।
- स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना र जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलनका आयोजना बमोजिमका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा समुदायस्तरमा स्वयंसेवक जनशक्ति उत्पादन तथा परिचालन गरिनेछ । विपद्मा हुन सक्ने लैङ्गिक हिंसालाई ध्यानमा राखेर सचेतनामूलक सन्देश, सूचना सामग्रीहरु स्थानीय भाषामा समेत सम्प्रेषण गरिनेछ।
- समाजमा रहेका बालश्रम, बालबिवाह, बहुविवाह, दाइजो, बोक्सी, छाउपडी जस्ता हानिकारक अभ्यास र लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन गरिनेछ। महिला विकास कार्यक्रमद्वारा प्रवर्द्धित महिला सहकारी संस्थाहरुको सुदृढीकरण एवं पालिकास्तरीय महिला सञ्जाललाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
- पालिकास्तरमा ज्येष्ठ नागरिक मञ्च, अपाङ्ग संरक्षण समिति, बाल सञ्जाल, महिला सञ्जाल, उपेक्षित उत्पीडित वर्ग उत्थान सञ्जाल गठन गरी उनीहरुको व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व विकास र क्षमता विकास जस्ता कार्यक्रमहरु ल्याइनेछ।
- गरिबीको गहनता, विषमता अध्ययन र विश्लेषण गरी आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित विषयगत निकायसँगको परामर्शमा आवश्यक कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ।
- सेवा प्रवाहका क्रममा अतिविपन्न, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा शुल्क वापतको कुनै पनि रकम नलिने विगतको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुसँगको साझेदारीमा दलित समुदायले परम्परादेखि अवलम्बन गर्दै आएका पेसाहरुलाई व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सामाजिक रुपमा बहिष्करण र बञ्चितिकरणमा परेका व्यक्तिहरुलाई मापदण्ड बमोजिम सामाजिक संरक्षण तथा सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याइनेछ।
- उत्पीडित, उपेक्षित दलित समुदायको सशक्तिकरण र क्षमता विकासको लागि अन्य निकायहरुसँगको साझेदारीमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रममा जोड दिइनेछ । सार्वजनिक निकायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न क्षमता विकासका लागि निःशुल्क लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।
- अनुमानयोग्य र प्रभावकारी योजनाका लागि पूर्वाधार विकास गुरुयोजना, वस्ती विकास योजना, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलाई अनिवार्य गरी परियोजना बैंक मार्फत क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा गाउँपालिकाभित्र सिंचाईका सम्भावना भएका क्षेत्रहरु पहिचान गरी पोखरी सिंचाई, स्प्रिङ्कल सिंचाई, ठूला सिंचाई आयोजना मार्फत सिंचाई सुविधा बढाई उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइनेछ।
- झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमतर्फ सम्पन्न हुन बाँकी झोलुङ्गे तथा ट्रस पुलहरु सम्पन्न गर्ने र नयाँ स्थानहरुमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य अगाडि बढाई खोलानालाको कारण जनधनको क्षति न्यूनीकरण र आवतवाजत सहजीकरण गरिनेछ।
- वातावरणमैत्री घर, टोल, वडा र पालिकाको अवधारणामा एकीकृत, व्यवस्थित, वैज्ञानिक, सुरक्षित र हरित गाउँ निर्माणको लागि योजना बनाई हरित गाउँ निर्माण कार्यलाई निरन्तरता र विस्तार गरिनेछ।
- शहरी विकास तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड स्थानीय परिवेशका आधारमा तर्जुमा गरी भवन निर्माण नक्सा पूर्वस्वीकृति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। सामाजिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पहिचान नमेटिने गरी ग्रामीण बस्तीलाई व्यवस्थित बसोबासयुक्त गतिशिल शहरमा रुपान्तरण गरिनेछ।
उपस्थित गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
- विद्युतको पहुँच नपुगेका सबै घरधुरीमा ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चिताका लागि आवश्यक समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ। राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रममार्फत निर्मित तथा निर्माणाधीन लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरुलाई मर्मत सम्भार र व्यवस्थित गरिनेछ।
- थबाङखोला जलविद्युत आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामार्फत कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी आम नागरिकको समेत लगानी र प्रतिफलमाथि अधिकार हुने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
- तहगत समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमार्फत सूचना तथा सञ्चारको सहज पहुँच स्थापना गरिनेछ। भरपर्दो सञ्चार सुविधा सुनिश्चताका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
- बायोइन्जिनियरिङलाई अनिवार्य गर्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कारण क्षतिपूर्तिस्वरुप सार्वजनिक पर्ती जग्गा, झाडी बुट्यान र वन नभएका क्षेत्रमा उपयोगी वृक्ष रोप्ने नीति ल्याइनेछ। जीवनका महत्वपूर्ण क्षणका अवसरमा बहुउपयोगी वृक्षारोपण गर्ने जीवन र वन कार्यक्रम गाउँ गाउँमा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
- वन क्षेत्रको वैज्ञानिक एवं दिगो व्यवस्थापन गरी वनजन्य उत्पादन अभिवृद्धिमा टेवा पुर्याइनेछ। सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, निजी वन विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सम्बन्धीत सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुसँग समन्वय गरिनेछ।
- वन र आयआर्जनलाई अन्तरसम्बन्धीत गर्ने खालका हरियो बार, वनस्पति बार, कृषि वन, निजी वन जस्ता कार्यक्रम ल्याइनेछ। नर्सरी निर्माण, डाले घाँस विस्तार, एक घर दश फलफूल विस्तार जस्ता कार्यक्रमबाट वन तथा वुट्यान क्षेत्रको वृद्धिमा टेवा पुर्याइनेछ।
- जलवायुमैत्री तथा वातावरणमैत्री पूर्वाधारमा जोड दिएर जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्द्धन तथा जलवायु अनुकूलन मार्फत पर्यापर्यटनको प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ ।
- फोहोर व्यवस्थापनका लागि घरघरमा कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण गरी संकलन गर्ने कार्य कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक स्थल र विद्यालयहरुमा शौचालय निर्माण र फोहर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीहरुको निःशुल्क व्यवस्था गरिनेछ।
- स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गरिनुका साथै सरसफाई र फोहरमैला तथा ढल व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिईनेछ। घना वस्तीहरुको ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। आफूले गरेको फोहरको व्यवस्थापन आफै गर्नुपर्ने अन्यथा व्यवस्थापनका लाथि थप शुल्क व्यहोर्नुपर्ने नीति अवलम्बन्ध गरिनेछ।
- कुनै पनि प्राकृतिक तथा मानवीय कारणबाट हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न विपद् व्यवस्थापन क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नुका साथै पूर्व सूचना प्रणाली विकास तथा स्थापनामा जोड दिइनेछ। विपद् व्यवस्थापनका लागि वडास्तर र पालिकास्तरमा सञ्चालन हुने गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
- हरेक निर्माण तथा पूर्वाधार विकासमा विपद् जोखिम आँकलन गरेर प्रकोप न्यूनीकरणका माध्ययमबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- पालिकामा हाल उपलब्ध जनशक्तिलाई उच्च मनोबलका साथ आफ्नो योग्यता र क्षमता भरपूर सदुपयोग गर्ने र क्षमता विकास गर्ने वातावरण मिलाइनेछ। कार्यालय र जनशक्तिलाई साधन र स्रोतले सुसज्जित गराई गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड दिइने छ।
- वित्तीय सुशासन जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाई वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रकियागत जोखिम, नतिजाको जोखिम र वित्तीय अनुशासन जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ ।
- अन्य स्थानीय तह तथा संघसंस्थाहरुले गरेका राम्रा अभ्यासबाट ज्ञान आर्जन हुने खालका अध्ययन, भ्रमण कार्यक्रमहरु ल्याइनेछ। विनियोजन कुशलता र खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउँदै लगिनेछ।
- कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था, निकाय, क्षेत्र, विषयगत कार्यालयले गाउँपालिकाभित्र आयोजना, कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व गाउँपालिकाको स्वीकृति लिने, गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गरिनेछ।
- सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका बजेट तथा कार्यक्रम गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रमसँग दोहोरिन नदिन वार्षिक विकास कार्यक्रममा आवद्ध हुने गरी कार्यान्वययन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- वित्तीय सुशासन कायम गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप मजबुत र आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। वार्षिक खरिद योजना तथा खरिद गुरुयोजना बमोजिम सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त र सुशासनयुक्त बनाइनेछ।
- जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनुका साथै संगठन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको व्यवसायिकताका लागि प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन र पुरस्कारका साथै तालिमको पनि व्यवस्था गरिनेछ।
- समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहनालाई सार्थक तुल्याउन वडा, टोल र बस्तीस्तरबाट प्राथमिकताका साथ छनौट भएका तथा गाउँपालिकाले समेत उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न खोजेका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण सडक, ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित आयोजनाहरुको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुका साथै प्रभावकारी र जवाफदेही हुने गरी सूचकमा आधारित अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ।
- न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुको क्षमता विकास तालिम, मेलमिलापकर्ता उत्पादन तथा पुनर्ताजगी तथा संस्थागत सक्षमतामा वृद्धि गरी न्यायिक निरुपण र मेलमिलाप प्रबर्द्धन गर्न, पीडितलाई न्याय दिलाई सामाजिक मेलमिलाप कायम गर्न न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप केन्द्रहरुको सुदृढीकरणमा जोड दिइनेछ।
उपस्थित गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
- गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पेसागत अनुशासनप्रति प्रतिवद्ध, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, प्रविधियुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै लगिनेछ। जनताको नजिकमा सरकारको अनुभूति दिलाउन वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाइनेछ।
- वडा कार्यालयबाट हुने गरेका सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यको मासिक रुपमा प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने र समीक्षा गर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।
- सञ्चार सहकारीसँगको सहकार्यमा साप्ताहिक, मासिक बुलेटिनमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गाउँपालिकाको गतिविधि बारे आम नागरिकलाई सुसूचित गर्दै सञ्चार क्षेत्रको विकासमा समेत जोड दिइनेछ ।
- सूचना तथा अभिलेख केन्द्रलाई सुदृढीकरण गरी विज्ञान-प्रविधि, अध्ययन-अनुसन्धान तथा विकास, सीप तथा सीपमूलक तालिमको नियमन, डिजिटल साक्षरताका साथै मिडिया साक्षरता कार्यक्रम तथा डिजिटल अभिलेखीकरण कार्यक्रममार्फत विद्युतीय सरकारको अवधारणामा टेवा पुर्याइनेछ।
- गाउँपालिकाका सबै प्रकारका आधारभूत सूचनाहरु सूचना तथा अभिलेख केन्द्रमा उपलब्ध हुने र सामग्रीहरु सूचना केन्द्रमा अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउदै महत्वपूर्ण तथ्याङ्कको भण्डारणका लागि स्थापित सर्भरमा डिजिटल कन्टेन्ट सुरक्षित गरी राखिनेछ। गाउँपालिका र अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहको पूर्वाधार तयार गरी डिजिटल गाउँपालिकामा रुपान्तरण योजना अगाडि बढाइनेछ।
- शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुलाई प्रतिस्पर्धात्मक विधिमार्फत प्रविधिमा आधारित शिक्षण सामग्री उत्पादन, अडियो भिडियो, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित पुस्तकालय तथा कक्षा निर्माणमा जोड दिइनेछ।
- स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई वडास्तरबाट घटना दर्ता सप्ताह अभियानमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनलाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
- सूचनाको हकलाई प्रवर्द्धन गर्न, गुनासो सुनुवाईलाई प्रभावकारी बनाउन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम ल्याइनेछ।
- स्वतः प्रकाशन, मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक खर्च तथा प्रगतिको सार्वजनिकीकरण, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक परिक्षण, व्यवस्थापन परिक्षण, गुनासो व्यवस्थापनमा उपयुक्त विधि र पद्धति बमोजिम कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।
- आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को यस नीति तथा कार्यक्रमले भूमे गाउँपालिकालाई समुन्नत नमूना गाउँपालिका निर्माण गर्ने आकाङ्क्षालाई आत्मसात् गरेको छ। यस नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट स्थानीय उत्पादकत्व वृद्धि, जीवनस्तरमा सुधार, सामाजिक संरक्षण तथा सुरक्षा, गुणस्तरीय सेवा सहज प्राप्त गर्न सहयोग गर्नेछ ।
- नेपालको संविधान, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा भूमे गाउँपालिकाले अघि सारेका दीर्घकालीन सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य हासिल गर्न यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य निकाय, विकास साझेदार तथा आम पालिकाबासी सबैबाट साथ र सहयोग प्राप्त हुनेमा विश्वास गर्दछु ।
- अन्त्यमा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको सरकारको हैसियतले व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय तथा न्यायिक अधिकार कार्यान्वयनको अभ्यास गर्दै भूमे गाउँपालिकाको पहिलो स्थानीय सरकारको रुपमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरी हस्तान्तरण गरेकोमा पहिलो कार्यकालका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु, स्थानीय सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदान गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत गर्ने सुअवसर प्रदान गर्ने आम भूमे गाउँपालिकाबासी, निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, सबै राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नागरिक समाज, सञ्चार जगत तथा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरुमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।धन्यवाद !
होम प्रकाश श्रेष्ठ
अध्यक्ष
२०७९ असार ९ गते बिहीबार
