प्रत्येक मानवको नैसर्गिक अधिकारलाई थुन्न वा छेक्न खोज्नु भनेको खोलाको बीचमा उभिएर पानीको बहाव रोक्न खोज्नु वा हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न खोज्नुसरह हो । यसै मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सन् १८३० देखि महिला दासताविरुद्ध विश्वव्यापी आन्दोलन सुरु भएको पाइन्छ । विशेषगरी औद्योगिक क्रान्तिपछि महिलाको आर्थिक अधिकारको खोजी हुन थालेको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९७५ लाई ‘महिला अधिकार वर्ष’ घोषणा ग-यो । सन् १९७५ देखि १९८५ लाई महिला अधिकार दशकका रूपमा मनाइयो । विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र, सन् १९४८ मा महिला अधिकारलाई उच्च महत्त्व दिइयो । नेपालमा मुलुकी ऐनपछि बालविवाह, अनमेल विवाहलगायतमा रोक लगाउनुका साथै महिला अधिकारका पक्षमा वातावरण बन्दै गयो । २०३८ सालमा महिला विकास कार्यक्रम आरम्भ भयो ।

महिलाको विश्वव्यापी अवस्था

केही अध्ययनले विश्वमा महिलाका ६५ प्रतिशतसम्म अधिकार मात्रै प्रयोगमा आएको देखाएको छ । विश्वका करिब तीन दर्जन मुलुकमा मात्रै श्रीमती प्रसूति हँुदा श्रीमान्ले पनि बिदा पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी करिब विश्वका चार दर्जन मुलुकले मात्रै महिला हिंसाविरुद्धको कानुन जारी भएका छन् । महिलालाई पुरुषसरह रोजगारी र ज्याला दिने मुलुकको सङ्ख्या पनि कम छ ।

विश्व आर्थिक मञ्चबाट प्रकाशित लैङ्गिक असमानता सूचकमा नेपालको स्थान मिश्रित देखिएको छ । जसअनुसार नेपाली महिला भारत, भुटान र श्रीलङ्काका भन्दा बढी शक्तिशाली छन् । यसमा राजनीतिक शक्तिको हात रहेको छ तर उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई आर्थिक र सामाजिक अवसरमा बदल्न सकेका छैनन् । यस अध्ययनले जनाएअनुसार राजनीतिक सशक्तीकरणमा विश्वमा नेपालको स्थान ६१औँ, स्वास्थ्य सुविधामा ११३औँ, शैक्षिक उपलब्धिमा १३४औँ र आर्थिक अवसरमा १०७औँ स्थान रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको प्रावधान छ । जसअनुसार प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानमा महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा कुनै अन्य आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन भन्नेसमेत उल्लेख छ ।

यसका साथै राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त हुने उल्लेख छ । यसरी नेपालको संविधानमा महिलाको हकलाई उत्कृष्ट ढङ्गले राखिएको छ ।

नेपालको पहल

नेपालमा महिला विकास र महिला सशक्तीकरणका लागि सार्थक प्रयास हुन थालेको करिब चार÷पाँच दशक भयो । यसका लागि सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरिएको छ । नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय १३२५ र १८२० का प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गरेको छ । नेपालले सन् १९७९ को सिड प्रोटोकललाई अनुमोदन गरेको छ । यस अतिरिक्त अन्य महासन्धिहरू, इन्टरनेसनल विल अफ राइट्स, बेइजिङ १९९५ का निर्णयहरू र दिगो विकासको सन् २०३० सम्मको लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनमा महिला विकास र सशक्तीकरणका मुद्दाहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ आत्मसात् गरिएको छ ।

सूचकमा महिलाको अवस्था

नेपालमा महिलाको अवस्थालाई नियाल्दा लैङ्गिक असमानता सूचक ०.४७६ कायम छ भने लैङ्गिक सशक्तीकरण सूचक ०.६२ मा सीमित रहेको पाइन्छ । नेपालमा १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका बालिकाहरूमध्ये १९.३ प्रतिशत वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिने गरेको अवस्था छ । नेपालको पछिल्लो जनगणनाले ६५.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर रहेको देखाएको छ भने महिलाको साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशत पुगेको छ ।  सम्पत्ति (जग्गा र घर) मा स्वामित्व हुने महिलाहरूको सङ्ख्या ३३.९३ प्रतिशत रहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता करिब ५१ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको पहिलो संविधान सभामा १९७ र दोस्रो संविधान सभामा १७९ महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । वर्तमान सङ्घीय संसद्मा करिब ३३.५ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३४.४ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । साथै, स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनबाट स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

एउटा अध्ययनअनुसार आफ्नो जीवनकालमा शारीरिक वा यौनजन्य हिंसा भोग्ने महिलाको सङ्ख्या २४.३ प्रतिशत रहेको छ । अझै पनि बर्सेनि ९४६ जनाभन्दा बढी महिला बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । यस अतिरिक्त चारपटक पूर्वप्रसूति सेवा पाउने ५६ प्रतिशत, स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति सेवा पाउने ६१ प्रतिशत रहेको छ भने महिलाको औसत आयु ७०.२ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसैगरी समष्टिमा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा महिलाको सङ्ख्या केवल १३.६ प्रतिशत मात्र छ । कुल निजामती राष्ट्रसेवकमध्ये करिब २७ प्रतिशत र स्वास्थ्य सेवामा करिब ४७ प्रतिशत महिला छन् । सबै तहका अदालतमा गरी हाल ४१८ जना महिला न्यायाधीशको पदमा रहेको अवस्था छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा महिला

शिक्षा क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व कम देखिएको छ । महिला आमा हुन्, उनी शिक्षित भए भावी सन्तान स्वतः शिक्षित हुने सम्भावना शतप्रतिशत हुनेछ । यसर्थ बालविकास केन्द्र, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षाको शिक्षकमा महिला सहभागिताको अंश ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा पु-याउने लक्ष्यका साथ अघि बढनुपर्छ ।

यसका लागि सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको प्रअमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्छ । यसैगरी हरेक क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख र शिक्षक (प्राध्यापक)मा महिलाको अंश कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्छ । यस अतिरिक्त विश्वविद्यालयको डिन, उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारमा महिलाको अंश ५० प्रतिशत पु-याउने राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ अघि बढेमा भविष्यमा महिलाको नीतिगत तहमा अपेक्षाकृत सहभागिताको सुनिश्चितता हुनेछ ।

यसैगरी स्वास्थ्य सेवातर्फ महिला चिकित्सक र महिला स्वाथ्यकर्मीको विश्वसनीयता उच्च छ । विश्वमै स्वास्थ्य सेवाको उच्च सम्मान छ । यो अति नै संवेदनशील क्षेत्र पनि हो । यसर्थ स्वास्थ्य सेवामा महिला चिकित्सक र महिला स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या कम्तीमा ५० प्रतिशत पु-याउने सङ्कल्पका साथ राज्य प्रणाली अघि बढ्नुपर्छ ।

विकसित मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य छ, यो असल अभ्यासबाट हामीले सिक्नै पर्छ । अर्थोपार्जनमा महिलाको उपस्थिति वृद्धि गर्नुपर्छ । यसका लागि आम महिलालाई रोजगारी दिने योजना ल्याउनुपर्छ । यसमा स्वरोजगार पनि नपर्ने कुरै भएन । हरेक महिला अर्थोपार्जनमा सहभागी भएपछि भावी सन्तान स्वतः आफ्नो खुट्टामा उभिनेछ, यसबाट हरेक मानिस आत्मनिर्भर हुनेछ । यसपछि नै मुलुक आत्मनिर्भर हुनेछ र मुलुकको स्वाभिमान उच्च हुन पुग्नेछ ।

राजनीतिमा महिला

सबै राजनीति दलको पहिलो वा दोस्रो शीर्ष व्यक्ति महिला हुने परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका सबै प्रकारको गठन विधिमा महिला र पुरुषको सङ्ख्या समान हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनकै माध्यमबाट महिलाको सङ्ख्या कम्तीमा एकतिहाइ पु-याउनुपर्छ ।

हाल महिलालाई समानुपातिक सदस्यका रूपमा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सांसद बनाउने गरिएको छ । साथै स्थानीय तहमा नगर उपप्रमुख तथा गाउँपालिकामा उपाध्यक्षमै सीमित गर्ने, वडाध्यक्ष नदिने र वडा सदस्यमै थन्क्याउने गरिएको छ । यसमा परिवर्तन जरुरी छ ।

मुलुकी प्रशासनमा महिला 

हालको समावेशी प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रणालीलाई यथावत् राखी विभिन्न पदमा महिलालाई मात्रै नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ । मुलुकी प्रशासनमा महिला र पुरुषको सङ्ख्या बराबरी नहुन्जेलसम्म कुनै पनि पदको बढुवामा महिला र पुरुष समान रूपमा योग्य उम्मेदवार भए महिलालाई पदोन्नति दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै सम्भव भएसम्म प्रत्येक कार्यालयमा पहिलोदेखि तेस्रो वरीयातासम्मको ज्येष्ठ कर्मचारीमा एकजना महिला हुनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

मूल कुरा निश्चित पदहरू पहिचान गरी ती पदमा महिला मात्रै रहने प्रबन्ध नगरुन्जेल नीति निर्माण तहमा महिलाको पहुँच अपेक्षितस्तरमा हुन सम्भव छैन ।यस अतिरिक्त, सामूहिक निर्णयमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्छ । अर्थात् कुनै पनि सभा, सम्मेलन, बैठक, बोर्डलगायतको बैठक बसी निर्णय गर्नुपर्दा महिलाको उपस्थितिलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

महिलामैत्री कार्यक्रमको रूपरेखा 

महिला विकास र महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई देशव्यापी गर्ने, छात्रालाई शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्नुका साथै कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । महिलाको नाममा जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरणमा अतिरिक्त प्रोत्साहन दिने, महिलालाई आयकरमा छुट सुविधा वृद्धि गर्ने, महिलामा प्रवाह गरिने कर्जामा अतिरिक्त छुट दिने, महिला स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी प्रसूति सेवा÷पाठेघर खस्ने समस्याको उपचार निःशुल्क गरिनुपर्छ । यसैगरी अन्तरजातीय विवाह, विपन्न महिलाको आवासको व्यवस्था, हिंसापीडित महिलालाई सेल्टर, औषधि उपचार उपलब्ध गराउनुपर्छ ।  गोरखापत्रबाट