सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कतिपय मुद्दा खारेज गरिदिएपछि लोक सेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ । यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सकिए पनि मंगलबार फैसला सुनाइएको हो । यसअघि साउन १७ गते नै फैसला सुनाउने भनिएको थियो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गरेको हो ।
सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नसुनाउँदा लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका एक हजार बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न सकेको थिएन । अदालतले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक-फरक आदेश दिएका कारण समायोजन प्रक्रिया, कर्मचारी पदपूर्ति र खटनपटनमा बेथिति मौलाउँदै गएको थियो । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा २०७६ सालमा गरिएको समायोजन प्रक्रियासमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया तीन वर्षदेखि प्रभावित बनेको थियो ।
यसले गर्दा नायब सुब्बा, खरिदार र अधिकृत तहका प्राविधिक तथा प्रशासनिकसमेत झन्डै एक हजार कर्मचारीको पदपूर्ति रोकिएको छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको फरक–फरक आदेश, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न बेथिति र थरुहटले गरेको कोटा निर्धारणको मागका कारण पदपूर्ति अवरुद्ध हुँदै आएको हो ।
