संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सातवटा प्रदेश संसद् र एउटा सङ्घीय संसद्ले जनताबाट निर्वाचित नयाँ सदस्य पाउँदै छ । मतगणनाको समापन र समानुपातिकअन्तर्गतको अन्तिम टुङ्गो लाग्दासम्म मङ्सिरको तेस्रो साता वा अन्तिम साता छुने देखिन्छ । त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा सुरु हुनेछ, सातवटा प्रदेश र सङ्घमा सरकार निर्माणको अभ्यास । यो हिसाबले पुस महिनाबाट नयाँ जनादेशसहितको सरकारले पाँच वर्षका लागि शासनको बागडोर सम्हाल्नेछ ।
अङ्कगणित हेर्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धन संसद्मा बहुमत पु¥याउन सक्ने अवस्थामा देखिएको छ । केही सङ्ख्या अपुग भए पनि चुनावपछि गठबन्धन गर्ने शक्ति पनि थपिन सक्नेछन् । त्यसकारण वर्तमान सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट सरकार बन्ने अवस्था छ । को प्रधानमन्त्री हुने ? शक्ति सन्तुलन कसरी मिलाउने ? आलोपालो प्रधानमन्त्री बनाउने कि नबनाउने ? गठबन्धनबाहेकका दलको समर्थन लिन प्रयत्न गर्ने कि नगर्ने ? बाहिरका दललाई सरकारमा सहभागी गराउने कि नगराउने ? गठबन्धन दलका बीचमा यी विषयमा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ । यी निर्णयका साथ सरकार बनाएर निर्वाचनका बेलामा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ लाग्न विलम्ब गर्ने छुट अब बन्ने सरकारलाई छैन ।
यो निर्वाचनले केही सन्देश पनि दिएको छ । पुराना राजनीतिक दल र उनीहरूको कार्यशैलीप्रति नागरिकले चुनावमार्फत असन्तुष्टि देखाएका छन् । त्यसकारण निर्वाचनको यो प्रस्ट सन्देशलाई ग्रहण गर्दै नागरिकको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नेतर्फ अब बन्ने सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । दलहरूले कल्पना गरेकोभन्दा फरकको गणित संसद्मा बनेको छ । यस्तो गणित बन्नुको कारण भनेकै नागरिकले “तिमीहरूबाट मात्र देश उँभो लाग्दैन” भन्ने निष्कर्षका साथ दिएको अभिमत हो ।
उम्मेदवारको प्रभावले नतिजामा अलिकति तलमाथि हुनु स्वाभाविक मानिएला तर आफूले आस्था राख्ने दल छान्ने समानुपातिकको मतपत्रमा समेत “सधैँ एउटैलाई किन
छान्ने ?” भनेर नयाँको खोजी गरेको देखियो । सम्मानजनक रूपमा प्रत्यक्षतर्फसमेत मत र सिट सुरक्षित गरी समानुपातिकतर्फ तेस्रो स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउन सफल हुनुको पछाडि नागरिकको यही नयाँको खोजी गर्ने मनोविज्ञान कारण बनेको छ । उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीले प्रत्यक्षतर्फबाट थोरै भए पनि सफलता पाउनुको कारण पनि यही हो ।
नागरिकबाट ब्यालेटमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त हुनु र त्यो असन्तुष्टि राजनीतिक नेतृत्वले प्रस्टसँग बुझ्ने गरी प्रकट हुनुले सुधारको बाटोमा हिँड्नका लागि उनीहरूलाई प्रेरणा मिलेको विश्वास गर्न सकिन्छ । सच्चिँदै अगाडि बढ्ने लोकतन्त्रको एउटा विशेष चरित्र हो । यो चरित्र प्रदर्शन गर्न नयाँ–पुराना सबै दल तयार हुने हो भने यो निर्वाचनको भावनात्मक पक्षलाई सम्बोधन गरेको ठहरिनेछ । नयाँलाई अस्वीकार गर्ने, सच्चिन तयार नहुने र परम्परागत शैलीकै आधारमा अगाडि बढ्ने दुस्साहस गर्ने शक्ति क्रमशः ओरालो लाग्दै जाने निश्चित रूपमा भन्न सकिन्छ ।
नागरिकले आन्दोलन, हडताल, हिंसात्मक गतिविधि नगरेरै निर्वाचनबाट परिवर्तनका लागि अपिल गरेका छन् । यस्तो अभ्यासको प्रारम्भ हुनु लोकतान्त्रिकीकरणका लागि आफँैमा सुखद पक्ष हो । लोकतान्त्रिक चरित्रसहितको नेतृत्वले यस्तो सरकारात्मक स्वरूपमा आएको अपिललाई सम्बोधन गर्छ । अब दलहरूले त्यो नागरिक अपिललाई सम्बोधन गर्न कुनै अप्ठेरो मान्न जरुरी छैन । यदि त्यो अपिललाई बेवास्ता गरिए फेरि हामीले नचाहेकोझँै हिंसात्मक गतिविधिले प्रश्रय पाउन सक्छ भन्ने हेक्का दलका नेताहरूले राख्नेछन् भन्ने विश्वास गरौँ ।
चुनावले दललाई थपिदिएको ‘अब सच्चिनुपर्छ’ भन्ने नयाँ चुनौती र नयाँ संसदीय गणितको उच्चतम सदुपयोग गर्दै पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार सञ्चालनको अर्को चुनौतीलाई संसद्मा उपस्थित दलले कसरी सम्बोधनको प्रयास गर्लान् ? यो कौतूहल यतिबेला सायद सबैमा छ होला । अबको नयाँ राजनीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने चासो अहिले आमरूपमा देखिएको छ ।
निश्चय पनि अबको राजनीतिक यात्रा पहिलेकै रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । यो चुनावले दिएको सन्देशलाई समेत आत्मसात् गर्नुपर्नेछ । सुशासनको पक्षमा बेजोड अभिमत प्रकट भएको छ । देश चलाउने मात्र हैन, पार्टी चलाउने सन्दर्भमा पनि सुशासन चाहिन्छ भन्ने सन्देश व्यक्त भएको छ । बिचौलियाको प्रभावमा पर्दै गएको राजनीतिप्रति यो निर्वाचन एउटा झापड हो । राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्ने सन्दर्भमा उत्पन्न तगारा हटाउन यो निर्वाचन एउटा ऊर्जा हो । सुशासन अनुभूतिको सुनिश्चितताका लागि विनम्रताका साथ गरिएको आग्रह हो । त्यस्तै पार्टी सञ्चालन विधिमा पनि सुधारको खोजी हो । समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको सूची हेरेर पार्टीलाई नै भोट नदिने मनोविज्ञानको विकास हुनु भनेको दलीय स्वेच्छाचारिताको अवज्ञा हो यो निर्वाचन ।
यो निर्वाचनको परिणामसँगै केही खतराका सङ्केत पनि सतहमा प्रकट भएका छन् । अङ्कगणित र नेपाली राजनीतिको प्रवृत्तिले सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल प्रशस्त हुने खतरा पनि सँगसँगै आएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको बधाई साटासाटको ‘स्वाभाविक वार्तालाप’लाईसमेत हालको समीकरण बदल्ने प्रारम्भका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । उहाँहरूको संवादको उद्देश्य त्यहाँसम्मको नहुन सक्छ तर राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्नेहरूले त्यो सम्भावनालाई समेत प्रस्ट रूपमा देख्न थालेका छन् । त्यसकारण अस्थिरताको आगमन हुने संशय बलियो रूपमा रहेको छ । सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा मुलुकको सबै सामथ्र्य खर्चिनुपर्ने अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउने कुरालाई नकार्न मिल्दैन ।
संसद् विघटनलाई संविधानले असम्भवप्रायः भनेको छ । केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनको दुई पटकको प्रयासलाई अदालतले खारेज गरेर एउटा नजिरसमेत बसाएको छ । त्यसकारण नयाँ जनादेशमा पनि जान नसक्ने र सरकार परिवर्तनका दर्जनौँ घटनाको साक्षी बस्न नयाँ संसद् बाध्य हुन सक्ने खतरा पनि छ । यस्तो अवस्थामा चुनावले दिएको ‘कोर्ष करेक्सन’को बाटो अवरुद्ध नै हुन पुग्नेछ । नागरिकले व्यग्र प्रतीक्षा गरेको सुशासनको अनुभूति गर्ने अवस्था पनि बन्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री बन्ने महìवाकाङ्क्षा
बोकेका र त्यसका लागि अपेक्षा गरिएकाको सङ्ख्या यो संसद्मा आधा दर्जन बढी नै छ । महìवाकाङ्क्षाको टक्करमा संसद् निरीह बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
यस्ता संवेदनशील सवाललाई नेतृत्वले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ अबको राजनीतिक यात्रालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । नेतृत्वलाई त्यसका लागि खबरदारी गर्न संसद्भित्रका दलका युवाबीचको एकता पनि अबको आवश्यकता हो । अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सत्ताप्रतिको अस्वाभाविक मोह र राजनीतिमा देखिँदै आएको लाछी प्रवृत्तिका विरुद्धमा हस्तक्षेपकारी भएर नयाँ पुस्ता उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ । यसरी राजनीतिक यात्रालाई नयाँ दिशा दिनुपर्ने अवस्था अहिले देखिएको छ । मतपत्रमार्फत अभिव्यक्त नागरिकको भावनालाई केन्द्रमा राखेर सुशासनको दिशामा हिँड्नका लागि दृढ अठोटसहितको नेतृत्व अबको खोजीको विषय हो । राजनीतिक सन्तुलनका आधारमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने क्षमता पनि अबको खोजीको विषय हो । संसद्लाई स्वार्थहरूको अनुमोदन गर्ने थलो बन्न नदिने अठोट आमअपेक्षित विषय हो । भावनामा बहकिने, स्वार्थमा अलमलिने हैन, परिपक्व भएर दीर्घकालसम्म हित हुने निर्णय क्षमता नेतृत्वले प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अस्थिर सरकारको लामो शृङ्खला बेहोर्दै हामी यहाँसम्म आएका छौँ । नयाँ सन्देश, नयाँ अपेक्षा, युवा पुस्ताको आशाका साथ आएको यो जनादेशलाई फेरि त्यही दुष्चक्रमा फस्न नदिनका लागि सबै दल जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अहिले बन्दै गरेको संसदीय गणित हेर्दा कुनै एउटा दलले गैरजिम्मेवारीपना प्रदर्शन गर्ने हो भने सरकार ढाल्ने खेलमै यो संसद्ले आफूलाई सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण अहिले नेपाली राजनीति अति संवेदनशील घडीमा उभिएको छ । नयाँ राजनीतिक यात्राका लागि लोकतान्त्रिक चरित्रको उच्चतम अभ्यास गर्दै जनमतको उच्च सम्मान गर्ने गरी राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका साथ नेतृत्व अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यसका लागि नयाँ दलले परिपक्व निर्णय प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । ती दल यतिबेला नागरिकको कठघरामा उभिएका छन् । उनीहरूको भूमिकाको निगरानी स्वयं नागरिकले गरिरहनेछन् । आमअपेक्षाअनुसारको सुधारको यात्रामा अबको संसद् सारथि बन्ने कि स्वार्थहरूको टकरावको रणभूमि बन्ने ? यो प्रश्नको जवाफ दलहरूको अब प्रदर्शन हुने व्यवहारले नै दिनेछ । गोरखापत्र अनलाइनबाट
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
