काठमाडौँस्थित कलङ्की घर भएका आर्थिक रूपमा सक्षम ७३ वर्षका वेदप्रसाद अर्याल र ६९ वर्षीया उहाँकी धर्मपत्नीलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता आवश्यक छैन तर राज्यले दिएको सुविधा र अधिकार भनेर उहाँहरूले लिने गर्नुभएको छ। स्थायी घर बाग्लुङ भए पनि उहाँहरू काठमाडौँ बस्दै आएको दुई दशक बढी भयो। उहाँहरू कलङ्कीमा हाल बस्दै आएको घरको भाडा मासिक एक लाख रुपियाँको हारहारीमा आउँछ। काममा अझै सक्रिय अर्यालका जेठा छोराका परिवार अमेरिका र कान्छा छोराका परिवार अस्टे«लिया बस्दै आएकाले आर्थिक सहयोग आवश्यक छैन। कास्कीका ६२ वर्षका तिलोचन शर्मा दमको रोगका कारण चार वर्षदेखि असिजनका भरमा बाँचिरहनुभएको छ। छोराको सामान्य जागिर र खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आउनुभएका उहाँलाई दम रोगको महँगो उपचारले अझै समस्या थपेको छ। चिसोमा दम पनि बढ्ने भएकाले उहाँलाई अक्सिजनको मात्रा बढाउनुपर्छ तर नियमित आम्दानी दह्रो नहुँदा खर्च जुटाउन उहाँको परिवारलाई सकस छ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी सामाजिक सुरक्षा भत्ता उमेरलाई मात्रै हेरेरभन्दा पनि आवश्यकता, भौगोलिक क्षेत्र र आयस्रोतका आधारमा दिनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ। आर्थिक रूपमा सक्षमलाई ८० वर्ष पुगे पनि आवश्यक नहुने र कतिपयलाई ६० वर्षमै दिनुपर्ने अवस्था आउने गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “ज्येष्ठ नागरिकको आवश्यकता र आयस्तरका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ, सोलोडोलो रूपमा सबैलाई मासिक भत्ता दिने त्यति वैज्ञानिक छैन, अब वर्गीकरण हुन जरुरी छ।”
अर्थविद् अधिकारीले भनेजस्तै वेदप्रसाद अर्याल ७३ वर्षका भए पनि उहाँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएकाले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता आवश्यक छैन तर ६२ वर्षमै दमले थला पर्नुभएका मध्यमवर्गीय तिलोचन शर्मालाई भने अहिले नै नगद भत्ता आवश्यक छ। बरु अर्यालदम्पती जस्तालाई दुवै छोराका परिवार विदेशमा भएकाले दुई/चार वर्षपछि अस्पताल पुु¥याउने र घरमा किनमेल गरेर ल्याउने सहयोगीको आवश्यकता पर्ने हुनसक्छ। अर्थविद् अधिकारीले भनेजस्तो सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई नगद भत्ताको आवश्यकता हुँदैन। सहरमा बस्ने आर्थिक रूपमा सक्षम अर्यालजस्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पताल पु¥याउने र बैङ्कबाट पैसा झिकेर घरमा आवश्यक वस्तु किनमेल गर्ने सहयोगीको आवश्यकता हुनसक्छ। त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिक वर्गीकरणको खाँचो छ। नेपालजस्तो देशमा नगद वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने भएकाले अहिलेबाट नै सोच्नुपर्ने आवश्यकता अर्थविद् अधिकारीले औँल्याउनुभयो। दस वर्षअगाडि कुल बजेटको सात प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च भएकोमा अहिले बढेर झन्डै १४ प्रतिशत पुगेको भन्दै उहाँले दिगो बनाउने गरी अहिलेबाट नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो।
सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाका रूपमा आएको हो। नव–सभ्यताको विकाससँगै सामाजिक सुरक्षा अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ। समाजमा रहेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य, खाद्यान्न र प्राकृतिक प्रकोपको विपत्ति भएको अवस्थामा व्यक्ति, समुदाय र राज्यको सहयोग गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई जोगाउने कार्य समाज स्थापनाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै हुँदै आएको पाइन्छ। यो कार्यक्रमको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्याससँगै लोककल्याणकारी राज्य र मानव अधिकारको अवधारणाका रूपमा विकास भएको देखिन्छ।
सामाजिक सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
औपचारिक रूपमा सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको थालनी जर्मनीले सन् १८८० को दशकदेखि बिरामी श्रमिकको स्वास्थ्य बीमाबाट, फ्रान्सले सन् १९०५ देखि बेरोजगारी भत्ता व्यवस्थापनबाट, बेलायतले सन् १९११ देखि स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगारी भत्ता र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा वा भत्ता कार्यक्रमबाट र तत्कालीन सोभियत सङ्घले सन् १९२२ देखि बृहत् सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था कायम गरेपश्चात् व्यवहारमा देखिन थालेको पाइन्छ। साथै अमेरिकाले सन् १९३५ देखि बेरोजगार, वृद्धवृद्धा र निवृत्त कर्मचारीका लागि भत्ता वा बीमाको व्यवस्थाबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आरम्भ गरेको पाइन्छ। केही मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तृत छ भने केही मुलुकमा सीमित मात्रामा छ। अमेरिका, बेलायत र युरोपका विकसित देशमा सामाजिक सुरक्षाले जन्मदेखि मृत्यु र चिहानमा गाड्दासम्मको अवस्थालाई समेटेको पाइन्छ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको इतिहास
नेपालमा प्रथम विश्वयुद्धबाट फर्केका घाइते सैनिकको सहयोगका लागि सन् १९३० मै वार्षिक एकमुष्ठ रकम सहयोग गर्ने गरिएको इतिहास पाइन्छ। यो हेर्दा नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अमेरिकाभन्दा पहिले भएको पुष्टि हुन्छ। नेपालमा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वि.सं. १९९१ मा सैनिकको सेवानिवृत्त जीवनमा आर्थिक सहयोग पु¥याउन ‘सैनिक द्रव्यकोष’को स्थापनाबाट गरिएको थियो। वि.सं. २००१ मा आएर ‘निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड’को व्यवस्था गरी सेवानिवृत्त भएपछि निजामती कर्मचारीलाई सञ्चित रकमबाट आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरियो। सरकारी कर्मचारीको सञ्चय कोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई योगदानमा आधारित बनाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०१३ ले गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)ले सन् १९५२ मा तयार पारेको सामाजिक सुरक्षा अभिसन्धि नं. १०२ ले बेरोजगारी सुविधा, औषधोपचार सुविधा, बिरामी हुँदाको सुविधा, वृद्धावस्थाको सुविधा, काम गर्दा हुने दुर्घटना र चोटपटकबापतको सुविधा, परिवार तथा बालबच्चाको हेरविचार सुविधा, मातृत्व संरक्षण सुविधा, अशक्तताको सुविधालगायत नौवटा विषयमा न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका कुरा अतिरिक्त दुर्घटना, मृत्यु, बिरामी वा अशक्तताको अवस्थामा सहयोगका कुरा पर्छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न ७८ स्किममध्ये सामाजिक सुरक्षा र सहायताका ४७ वटा स्किम छन् भने सामाजिक बीमाका १९ वटा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका ११ वटा, सीप विकास र श्रम बजारमा पहुँच तथा रोजगार सिर्जनाका छवटा, कानुनी सहायता एकवटा र अन्यका १३ वटा रहेका छन्।
सामाजिक सुरक्षाको अवस्था
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति एक सय रुपियाँ नगद भत्ता दिने सुरुवात भयो। नेपालको संविधानले महिला, बालक र वृद्धवृद्धालाई विशेष व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुरूप अहिले ६८ वर्ष पुगेका सबै ज्येष्ठ नागरिकले मासिक चार हजार रुपियाँका दरले भत्ता पाउँछन्। एकल (विधवा) महिला, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत र लोपोन्मुुख समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकले नगद प्राप्त गर्दै आएका छन्।
कभरेज ३० प्रतिशत
नेपालमा जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत नागरिक सामाजिक सुरक्षामा समेटिएका छन्। आयोगले १५औँ आवधिक योजना सार्वजनिक गर्ने क्रममा पाँच वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षाको कभरेजको अवस्था ६० प्रतिशत पु¥याउने भनेकोमा डेढ वर्ष बाँकी रहँदा ३० प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त गरेको छ। जब कि १५औँ आवधिक योजनाको पहिलो वर्ष सामाजिक सुरक्षाको कभरेजको अवस्था १७ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। साढे तीन वर्षमा यसमा केही सुधार गरेको छ तर लक्ष्य लिएजस्तो कभरेज हुन तत्काल सहज देखिँदैन।
सामाजिक सुरक्षामा बजेट
आयोगका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत जाने खर्च दुई खर्ब ४९ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ छ। यो रकम भनेको कुल राष्ट्रिय बजेटको १३ दशमलव ९ प्रतिशत हो। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ। सामाजिक सुरक्षामा भएको खर्चको अवस्था विश्लेषण गर्दा ६० प्रतिशत त मानिसमा गएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ज्येष्ठ नागगरिक, एकल महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, सीमान्तकृत वर्गलगायत नागरिकका लागि मात्रै एक खर्ब २८ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ मानिसमा जान्छ भने एक खर्ब २१ अर्ब दुई करोड (४० प्रतिशत) अन्य कार्यक्रममा जाने गरेको आयोगले जनाएको छ।
दस वर्षमा ५० लाखको प्रक्षेपण
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २१ लाख ३३ हजार मानिस यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका थिए। १५औँ आवधिक योजनाको पहिलो वर्ष २८ लाख लाभान्वित भएकोमा २०७९/८० मा लाभ लिने मानिसको सङ्ख्या करिब ४२ लाख छन्। चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या १४ लाख ५८ हजार रहेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिकको उमेर ७० वर्षबाट घटेर ६८ वर्ष हुँदा एक लाख ५८ हजार सङ्ख्या थपिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका स्किममा नागरिकको औसत आयु वृद्धि र बढ्दो गरिबीलगायतका कारण अबको दस वर्षमा सामाजिक सुरक्षाको लाभ लिने सङ्ख्या ५० लाख पुग्ने अनुमान आयोगले गरेको छ। सिधै नागरिकमा जाने रकम तीन खर्ब ४० अर्बको हारहारीमा हुने अनुमान आयोगले गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाइ
आयोगका प्रवक्ता डा. रामकुमार फुयालले आयोगले राष्ट्रिय बजेटको १३ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च गर्दा लक्ष्यको ६० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई समेट्न सक्ने गरी योजना बनाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “त्यो आधालाई मात्रै सम्भव भयो।” उहाँका अनुसार नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका लागि योगदानविहीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वित्तीय रूपमा जोखिमपूर्ण र आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण छ। १५औँ आवधिक रूपान्तरणकारी योजनामा सामाजिक सुरक्षाको सेवा लिने जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशत नागरिकलाई त्यसको पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको आयोगको भनाइ छ। आयोगको अनुमानमा राष्ट्रिय बजेटको १३ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च गर्दा लक्ष्यको ६० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई कभर गर्न सक्छौँ भन्ने थियो तर आधालाई मात्रै सम्भव भयो।
पछिल्लो पटक आयोग र अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा लक्ष्यलाई दिगो बनाउन स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने छलफल सुरु गरेको छ। प्रवक्ता फुयालले भन्नुभयो, “१५औँ आवधिक योजनाको समीक्षा र १६आँै आवधिक योजनाको आधारपत्र बनाउने चरणमा पनि यस विषयमा अझै घनीभूत रूपमा छलफल हुन्छ।” नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा पैसा वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर यसलाई दिगो बनाउन सकिँदैन। दिगो बनाउनका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यापक विस्तार गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन। सामाजिक सुरक्षा शतप्रतिशतमा पु¥याउने सबैभन्दा उत्तम विकल्प नै औपचारिक र अनौपचारिक (स्वरोजगार)समेत क्षेत्रका श्रमिक र रोजगारदाता सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ। गोरखापत्र अनलाइनबाट
