जिल्लामा विकासका कार्ययोजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा जिल्ला विकास समिति (जिविस) थियो। मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीमा गएपछि जिविस जिल्ला समन्वय समितिका रूपमा रूपान्तरित भयो। यतिबेला यो संस्था काम न काजको बनेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिमा अचेल न विकास माग्नेको भीड छ। न त अन्य सेवा लिनेको लाम नै छ। सीमित कर्मचारीसमेत काम नभएपछि घाम तापेरै दिन कटाइरहेका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कालीबहादुर खत्री भूमिका नै नभएपछि कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधि सबै घाम तापेर दैनिकी कटाउँदै आएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “कहिलेकाहीँ कतै कार्यक्रममा बोलाउँदा सहभागी हुन्छु, नत्र अफिसमा आउँछु, घाम ताप्छु र जान्छु।”उहाँले भन्नुभयो, “वास्तवमा हामीलाई भूमिकाविहीन पद नदिए पनि हुने हो। यसले राज्यलाई बोझ मात्रै थपेको जस्तो लाग्छ।”
जिसस सदस्य खड्क बीसीले पनि राज्यले नै भूमिकाविहीन बनाएको बताउनुभयो। बीसीले भन्नुभयो, “अधिकारबिनाको समन्वय र अनुगमन गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन। अधिकारबिनाको पद दिएर राज्यले हामीलाई भूमिका विहीन बनायो।”
जिससमा सदस्यका लागि कार्यकक्षसमेत छैन। जिल्ला समन्वय समितिमा जिसस प्रमुख र उपप्रमुखको मात्र कार्यकक्ष छ। प्रमुख र उपप्रमुख नियमित कार्यालय आउने जाने गरेका छन्। अधिकांश सदस्य भने नियमित जिससमा आउँदैनन्। कुनै भूमिका नभएपछि अफिस जानुको अर्थ नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
कुनैबेला सरुवाका लागि आकर्षक मानिने जिससमा अहिले कर्मचारीसमेत आउन छोडेका छन्। विकासे गतिविधि नहुने भएपछि कर्मचारी पनि आउन छोडेका बताइन्छ। हाल १२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको जिससमा तीन जना कार्यालय सहयोगी, एक जना सवारी चालकसहित पाँच जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। गोरखापत्र अनलाइनबाट
