बिनाराम खड्का
हुनत् विश्वव्यापी कोरोनाको कारण घरमै ठन्डाराम परेको बेला राजनीतिक कुरा गर्नु समय सान्दर्भिक नहोला । तर देशका सबै मिडियामा हेडलाइन नै राजनीतिक भएपछि¸ सारा दुनियाँ यसमै केन्द्रित भएपछि मन मान्दै मानेन केही त बोल्नै पर्यो भन्ने अन्तरज्ञान प्रकट भएर बोलियो ।
अध्यादेशबारे : सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ठीक थियो । किनकी दलहरु फुट्नु¸ जुट्नु¸ व्यक्तिहरुले पार्टी छोड्नु¸ प्रवेश गर्नु एकदम स्वभाविक प्रक्रिया हो । समयक्रम अनुसार मान्छेहरुका भावना¸ विचार¸ मनहरु भाँच्चिन्छन । त्यतिखेर अरुलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी आफुलाई मन परेको पार्टी छान्न¸ गठन गर्न¸ विस्तार गर्न¸ प्रवेश गर्न¸ छोड्न¸ एकता गर्न स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । यही त हो लोकतन्त्र । मन नपरीनपरी दशकौँसम्म एउटै पोखरीमा कटकटी जमेर टाँसिइरहनु भन्दा समयक्रम अनुसार ठीक लागेका पार्टी छान्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । त्यही भएर त ५।५ बर्षमा निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको हो । नत्र त ५० बर्षमा एकपटक गराए पनि हुँदो हो नि !
तर दल विशेषलाई लक्षित गरेर नियतवश कानून बनाउनु चाहिँ उचित होइन । यद्धपि ल्याइसकेपछि त्यसको छिनोफानो गर्ने संसद हुँदाहुँदै अध्यादेश फिर्ता लिएर गल्ती भएको छ । कि ल्याउनै हुदैनथ्यो । आफैले ल्याइसकेपछि खारेज गर्नु हुदैनथ्यो । अघिल्लो दिन ल्याउने । भोलिपल्ट साँसद उठाउन जाने ! फुत्केपछि फेरि अध्यादेश फिर्ता ! यो साह्रै कच्चा खेल भयो । अध्यादेश आवश्यक भएरै ल्याएको हो भने किन खारेज गरियो ? फिर्ता गर्नुभन्दा ओचित्य पुष्टी गर्न सक्नुपर्थ्यो ।
नेकपाको एकताबारे : साविक एमाले र माओवादी फरक पृष्ठभुमिका पार्टीहरु हुन् । यिनका नेतादेखि कार्यकर्ताहरुको मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक एकत्व छैन । परिस्थितिवश¸ विवशता र स्वार्थवश भएको एकता दिगो र टिकाउ हुदैन । बाबुराम¸ बैध्य¸ विप्लवको प्रतिशोधी भावनाले ग्रसित भई ‘लौ जा’ भनेर प्रचन्डले एमालेमा बुझाएका हुन् । स्थिर र बहुमतको सरकार त बाहिरी आवरण मात्र हो । यो पार्टी कुनै पनि बेला टुट्नसक्छ । नटुटेपनि यस्ता किसिमका मनपन एकातिर हड्डी मात्र टांसेर गरिएको राजनीतिक गाइजात्राको कुनै औचित्य छैन । मान्छेको मनोभावना कस्तो हुन्छ भने एकपटक साह्रै तिक्ततापुर्ण भएको सम्बन्धमा भित्री मनदेखि नै एकाएक सुमधुर होला भन्ने परिकल्पना गर्न सकिदैन । भइहालेमा पनि विगतको झल्कोले सताइहाल्छ । विगतको सम्झना आइहाल्छ । विगतले जिस्क्याएको क्षण आन्द्राभुँडी जोडिए पनि टिक्दैन । स्वार्थवशको मिलिभगत क्षणिक हुन्छ । यो जन्मजात मानवीय भावना हो ।
साविक एमाले : शिक्षक¸ कर्मचारी¸ पेशाकर्मी लगायतको लागि सबैभन्दा उपयुक्त पार्टी एमाले नै थियो । तर पछिल्लो चरणमा कसले कहाँ के गर्यो उल्टो भइरहेको छ । लालबाबुले हजारौँ कर्मचारीलाई हाक्काहाक्की दिनदहाडै विभेद गरे । हाल राजनीतिक रन्गमन्चको स्टेजबाट ओर्लिएका लालबाबुको समायोजन नामको नौटङ्कीले ३० औँ हजार कर्मचारीमाथि दिनदहाडै विभेद गर्यो । शिक्षकहरुको अवस्था त्यस्तै छ । यो देशमा नेकपाको सरकारपछि सबैभन्दा बढी गिजोलिएका देशको कर्मचारीतन्त्र र पेशाकर्मी नै हुन् । पेशाकर्मीहरुप्रति सहानुभुती भएको भनिएको साविक एमालेकै पालामा पेशाकर्मीहरुप्रति चौतर्फी आक्रमण र विभेद गरिएको जगजाहेर छ ।
साविक माओवादी : करिब २ दशकसम्म यो चिन्तनधाराप्रति धेरथोर वैकल्पिक माहोल थियो । केन्द्रीय स्तरका केही नेताहरुमा अझै अलिअलि विश्वास भएपनि केही स्थानीय वादशाहहरु आफुलाई चक्रवर्ती महाराजा ठान्दै एकदम ठाडै अन्याय र विभेद गरिरहेका छन् । यिनका आधारभुमी मुलत दश बर्षे शसस्त्र संघर्ष नै हो । तर शसस्त्र संघर्षका मुलभुत मान्यता¸ उठाइएका सवाल आज कता छन् ? त्यसमा अग्रभागमा रहेका नेतृत्व तथा जनसमुदाय र सुभेच्छुक समर्थक कता छन् ? तिनले चलाएका संघ सरकारका मन्त्रालयका कार्यसम्पादन¸ तिनका बरिष्ठतमहरुले हाँकेका प्रदेश र स्थानीयका शासनाभुती के कस्ता छन ? स्थापित मुल्य¸ मान्यताको विरोधको जमिनमा अंकुराएका तिनका राजनीतिक प्रस्तावहरु आज यता न उताका भएका छन् । तिनले विगतमा शसस्त्र संघर्षको दौरानमा उठाएका ज्वलन्त सवालहरु यत्ती हुन कि ? अरु पनि केही थिए ? तिनले विजारोपन गरेका सपनाहरु कति पुरा गरे कति बाँकी रहे ? आफै कुइराको कागझैँ भएका छन् । तिनका न्यायप्रणाली कस्ता हुन्छन सबैले देखेकै भोगेकै कुरा हो । विवशता¸ परिवन्द¸ छलकपट¸ वाध्यता र अन्जानवश बन्द भएको विवेकको विर्को खोलेर चराचर जगतको विशाल संसार हेर्ने वित्तिकै सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
काँग्रेस : देउवा छन् अगाडी । भागबन्डा मिले हो मा हाँ । नमिले अधिनायकवाद । तर पनि कर्मचारी समायोजन ऐन उनकै पालाको राम्रो थियो । शिक्षा सेवाको कार्यविवरण उनकै सरकारको स्पष्ट थियो । धेरै कुरामा उदारवादी धारणा रहेको र अचाक्ली छलकपट पनि नजान्नेहरुको बाहुल्यता रहेको काँग्रेस कहिल्यै प्रचन्ड तिर कहिल्यै केपीतिर चोचोमोचो मिलाउने देउवाको अगुवाइमा कति पलाउला कति ओइलाउला !? रामचन्द्रको आफ्नै गनगन । कोइराला¸ गगन र सिटौलाहरुको फाइफुइ । एकचोटी भुइमा पछारिएको अझै विकल्पको प्रबल दावेदार हुनेगरी उठिसकेको छैन । वाध्यतावश राजनीतिक प्रतिक्षा र विकल्पको दौरानमा एउटा गोटीको रुपमा त बाँकी रहला नै तर पटकपटक चाखिसकेको स्वाद फेरि कस्तो होला र !?
जनता समाजवादी : बाबुरामको दौडधुप । आफ्नो स्थानमा उनको लाइन क्लियर होला । समावेशी¸ समानुपातिकता¸ संघीयता¸ धर्मनिरपेक्षता¸ जातिय¸ भाषिक¸ क्षेत्रीय सन्तुलन¸ बहुराष्ट्रियता अनि दुई छिमेकीको गतिशील पुल । उनका प्रस्तावहरु जनताको झुपडीभित्र कहिले आइपुग्ने ? एक बट्को मही खाने आशामा आँखा मच्काएर भोट धस्काउने नेपाली जनहरुको दिमागमा उनका अन्ट न सन्टका प्रस्तावहरुले कहिले बतास चलाउने हुन ! मिडीया र सामाजिक सन्जालमा बुकुर्सी मार्ने उनका शब्दजाल सुन्दासुन्दा कान पाक्न थाले । ५०।१०० बर्ष पछि बाबुरामका कुरा ठीकै प्रमाणित हुन पनि सक्लान तर भोलि पर्सीको ठेगान नभएको कोभिड संकटग्रस्त मान्छेले धेरै पछि सोचेर कति बस्नु ?! अलीकति दायाँबायाँ गर्ने वित्तिकै उनको गर्धनमा पनि १७ हजारे आरोपको तरवार चम्किने । संगत खोज्दाखोज्दै दशकौँ अल्मलिए¸ सरदर उमेर भेट्नै लाग्यो । डाँडामाथिको जुन समृद्धि सम्भव हाम्रै पालामा के होला र खै !?
सैनिक शासन : कोही कोही आवेशमा आएर भन्छन अब जे गर्छ सेनाले गर्छ । सबैको हेरीयो सेनाको हेर्न बाँकी छ । द्वन्दकालमा सेना¸ प्रहरीका तल्लो तहका जवानहरुको लठ्ठी खाएका नागरिक यो देशमा कति हुनुहुन्छ ? माथिल्लाको कस्तो आदेश हुन्छ¸ के के गर भन्ने मर्जी हुन्छ ? माथिल्लो लेयरको सहिसलामत जाहेरी¸ सलामी¸ माल्यार्पन के के हुन्छ ? जनतासंग जोडिने त तल्लो तह ! नागरिकप्रति बर्सिने लठ्ठी र गरिने निम्न स्तरीय तुच्छ ब्यवहार सम्झंदा लाग्छ कार्यशैलीमा आमुल रुपान्तरण नगरी कसरी विकल्प बन्ला र फौजी शासन ?!
राजाको पुनर्वहाली : धेरै दोष त राजालाई नदिउँ । किनकी २२ जना नागरिकको शहादत हुँदा नै पत्रकार सम्मेलन गरेर गद्दी त्याग्ने राजा विश्वमा कति होलान ? यिनको पालमा केके भयो ? राम्रा नराम्रा सबै कुराको विश्लेषण गर्न सम्भव छैन । राजतन्त्रको विरासत¸ राजा महेन्द्रको पालामा बनेका कैयन कानुनको आधारमा संघीय गणतन्त्र नेपालको शासन प्रशासन संचालन भइरहेको अवस्था छ । पुर्वाधारमा पनि राजतन्त्रको पालामा कामै नभएका होइनन । तर विश्व परिवेश । जनताको चेतनास्तर । आदिले वंशानुक्रम अनुसार राजाको पुनर्वहाली कसले गर्ला र अब ? पुर्वा राजा ‘जि शाह’ कै आधिकारी ट्वीटर अकाउन्टमै फ्लोरहरु कति छन् ?! सामाजिक सन्जालमै कमजोर¸ स्थानीय तह गाउँसम्म कुनै संयन्त्र छैन । जमिन र जरा बिनाको रुख । सेनाले बोक्न उहिल्यै छाडिसक्यो । विदेशी शक्तिसंग तालमेल मिल्न गाह्रै होला । मिलेर पनि टिकाउ हुदैन । नेपालका मुल धारका राजनीतिक दलको समर्थन छैन । राजाले हातमा लिने वित्तिकै यी राजनीतिक दल आफ्ना सारा विवाद थाँती राखेर सबै एकजुट भै हाल्छन् । त्यही एउटा आशाको त्यान्द्रो हिन्दु अधिराज्य र साँस्कृतिक पहिचान ! त्यही पनि कताकता घालमेल ! बोक्ने कसले ? पुर्व युवराज पारस स्वयमले समर्थन नजनाउने राजतन्त्र कसरी होला पुनर्वहाली ? आफै हावाहुरी झैँ आउने त होइन होला ? कसै न कसैको समर्थन त चाहिएला त !? कमसेकम पनि जनाधार भएको राजनीतिक शक्तिले आडभरोसा दिनुपर्यो । अन्तराष्ट्रिय परिवेशमा तालमेल मिल्नुपर्यो ।
विदेशी शक्ति : पहिलेको जस्तो सैन्य बल मार्फत सिधासिधा विदेशी हस्तक्षेपको सम्भावना छैन । यस्तै आर्थिक सहयोग¸ सम्झौता¸ समझदारी¸ शसक्तिकरण आदिको माध्यमबाट आउने प्रयास होला । नेपाल न हो उत्तर दक्षिणको माहोल छुट्टै । छिचिक्क केही सुचना चुहिने वित्तिकै के के हुन्छ रडाको । राजदुतावास घेर्नेदेखि नारावाजी¸ जुलुश¸ भाषण भिषण¸ फेसबुक ट्विटर रङ्गी विरङ्गी¸ क्षणभरमै भकभक राष्ट्रियता उम्लेको पत्तै हुदैन । दल विशेष¸ दलका नेता विशेष आदि परिचालन गरी¸ दल¸ कर्मचारी तन्त्र¸ न्यायालय¸ संवैधानिक अङ्गमा प्रवेश गरी माइक्रो म्यानेजमेन्ट पनि त्यती सजिलो छैन । दल भित्र पनि बहुदल छ । नेताभित्र पनि गुट¸ उपगुट छ । पहिलेको जस्तो एउटा नेतालाई समाएपछि सर्लक्कै एउटा पार्टी लाइननै अनुकुल बनाउन सक्ने अवस्था कहाँ छ र ! झन् कोरोनाको प्रकोप । आआफ्नै समस्या । आआफ्नै प्राथमिकता ।
खिलराज मोडेल : विगतमा केही उपाय नभएर यो विकल्प पनि प्रयोग भयो । कमसेकम चौतर्फी शंसयको घेरामा रहेको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचन नै मुख्य अभिभारा भएकोले अन्य काम त के भए र । तर नेपालको इतिहासमा आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी सही किसिमले सम्पादन गर्ने यो मोडेल पनि थियो । तर अब भविष्यमा यस्तो पुनरावृत्ती हुन सम्भव छैन । किनकी अहिले त शासकीय श्वरुप नै परिवर्तन गरिएको छ । कि त २०७२ सालकै संविधान फालेर राजनीतिले अर्कै कोल्टो फेर्नुपर्छ । नत्र यो मोडेलको अहिले सम्भावना देखिदैन ।
आगामी निर्वाचन : सबैको मुखमा झुन्डिएको र लोकतन्त्रको सबैभन्दा अचुक अस्त्र भनेको निर्वाचन नै हो । वर्तमान सरकारको कार्यकाल अझै आधा अवधि बाँकी भएपनि घटनाक्रमले चुनावको दिशातिर मोडिन सक्छ । अथवा आगामी कार्यकालसम्म अस्थिर भएपनि एक न एक पटक निर्वाचन त हुने नै छ । आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई भोटिङ्गको अधिकार दिइनुपर्छ । ५०।५५ लाख सचेत नागरिक बाहिर छन् । तिनको निर्णायक मत नेपाली राजनीतिमा अहिलेसम्म प्रयोग भएकै छैन । यता एकदुई मासुका टुक्रा¸ वियर¸ टि शर्ट¸ चियापानी¸ अनपेक्षित माहोलको आधारमा चुन्ने र चुनिने भइरहेको छ ।
त्यस्तै शिक्षक¸ कर्मचारी¸ सेना¸ प्रहरी लगायत विभिन्न पेशामा आवद्ध लाखौँ पेशाकर्मीहरुलाई भोटिङ्गको अधिकार दिइएको छैन । अनुगमनकर्ताको नाममा संचारकर्मी¸ मानवअधिकारकर्मी लगायतका मतदाता सुचीमा रहेका हजारौँ नागरिक भोटिङ्गको अधिकारबाट वन्चित छन् । तिनलाई पनि विधुतीय माध्यमबाट मतदानको अधिकार दिनुपर्छ । सरकार सबैको हो । सबै मतदाताले गोप्य मतदानमा भाग लिन पाउनैपर्छ । १२।१५ लाख सचेत पेशाकर्मीहरुलाई भोटिङ्गको अधिकार दिइयो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर होइन झन् सबल बनाउंछ । उपयुक्त उम्मेदवार छान्ने तिनको पनि अधिकार हो । यसबाट निश्चय नै आगामी निर्वाचनले सही नेतृत्व छनौट र सही सरकार निर्माणमा सहयोग गर्नेछ ।
निर्वाचनमा १०।१५ प्रतिशत मतदाताको मत निर्णायक हुन्छ । तर प्रत्येक मतदान केन्द्रमा ५ देखि २० प्रतिशतसम्म गडबड¸ जालझेल र धाँधली हुन्छ । उक्त गडबडले नै परिणाम उल्टोपाल्टो पारिरहेको छ । यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्यो ।
र¸ अन्तमा आफ्नो अनुकूल राजनीतिक एजेन्डा भएमा मतदान गर्ने र नभएमा¸ कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेमा नो भोटिङ्गको व्यवस्था अनि वीचमा काम गर्न नसकेमा फिर्ता बोलाउने प्रावधान सहितको राज्यका सबै कार्यकारी पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन नै लोकतन्त्रको अन्तिम ब्रम्हास्त्र र सर्वस्वीकार्य विकल्प हो । अलग विचार स्वतन्त्र पहिचान
