सरकारले २०७५ देखि नाम परिवर्तन गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई नामकरण गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनःस्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफा २२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै दफा २१ शिक्षा विभाग रहने उल्लेख छ ।
५ वर्षअघि शिक्षा विभागको पनि नाम परिवर्तन गरेर शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र राखिएको थियो । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न वा गराउन शिक्षा मन्त्रालय अर्न्तगत शिक्षा विभाग रह्ने उल्लेख छ ।
संघीयता पक्षधरहरूले जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्न नमिल्ने बताउँदै आए पनि विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विद्यालय प्रधानाध्यापक छनोट समितिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लागत रूपमा विद्यालय शिक्षाको गतिविधि सञ्चालन गर्न कार्यालय आवश्यक रहने दाबी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गर्दै आएका छन् ।
