काठमाडौं । सरकार र शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत शिक्षकबीच छ बुँदे सहमति भएको छ ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्न संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति भएको छ ।
जस अनुसार शिक्षकको १०-१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गरिने छ ।
शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले भने यो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छैन । समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले यो सहमति केही महासंघका प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको तर आफूहरुको सहमति नरहेको बताए ।
