मुसिकाेट । स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति रुकुम पश्चिमले विभिन्न माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । बुधबार संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने मागहरु सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्त मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाईएकाे स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका सयाेजक खकेन्द्र अधिकारीले जानकारी जानुभयो ।
संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकिकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने, संघीय प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने । तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागु गरिनुपर्ने लगायत काम राखेका छन् ।
समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा ज्येष्ठताका आधारमा निश्चित प्रतिशत छुट्याई संघमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेको छ ।
स्थानीय तहमा कार्यरत (संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भइ आएका, संघिय लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा सिफारिस गरेका, प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका, स्थानीय निकाय जिविस, गाविस, दुर्गम क्षेत्र विकास, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, महिला विकास समितिका कर्मचारीहरु ७५३ स्थानीय तहहरुमानै बिना सहमति स्वचालित, वैज्ञानिक, पूर्व अनुमानयोग्य र चक्रिय प्रणाली अनुसार २/२ वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने एउटै प्रदेश भित्र प्रदेशले र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवा संघीय मामिलाद्वारा गरिनुपर्ने माग स्थानीयतहका कर्मचारीकाहरुको माग छ ।
समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानिय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको एक पटकलाई समायोजन पुनरावलोकन गरिनुपर्ने र संघीय कर्मचारी सरह नै संघमा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने र बढुवा प्रयोजनका लागी संघीय कर्मचारीलाइ लागु हुने मापदण्ड तथा समयावधी अनुसार नै सरुवा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरुको छ ।
त्यस्तै तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारी ५/५ वर्षमा न्युनतम योग्यता पुगेको अवस्थामा बढुवा हुनुपर्ने र एउटै तहमा १० वर्ष सेवा गरेको अवस्थामा पून एक तह वृद्धी हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
निश्चित अवधि र न्युनतम योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुका हकमा कम्तिमा १० प्रतिशत पदमा स्थानीयबाट प्रदेश र संघमा प्रदेशबाट संघ र स्थानीयमा र संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
नेपाल विविध सेवा अन्तर्गतका महिला विकास तर्फ संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा पर्याप्त दरबन्दी नभई महिला विकास तर्फका कर्मचारीहरु वृत्ति विकासको अवसरबाट बञ्चित हुने अवस्था रहेकोले विविध सेवा परिवर्तन गरि प्रशासन सेवामा समाहित गरि वृत्ति विकासको बाटो खोलिनुपर्ने माग कर्मचारीको छ । देश व्यापि आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार आज ध्यानाकर्षपत्र बुझाईएको हो ।
भोली देखि प्रत्यक स्थानीय तह हरुमा माग सहितको व्यानर सहित आन्दोलन गर्ने, पने डाउनको कार्यक्रम गर्ने बताईएको छ ।
