सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूबीच सहमति भएको हो ।
सरकार र महासंघबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत भनिएको थियो । ७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राखेका थिए ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आजबाट आन्दोलन रोकेर विद्यालयमा जाने र अब आन्दोलनभन्दा पनि लबिङको आवश्यकता रहेको बताए । सहमतिपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संघीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्नेगरी सहमति भएको बताए ।
उनले यो सहमति शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड भएको बताए । उनले सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबैकुरा सामेल हुने प्रतिवद्धता जनाउँदै राहत शिक्षकका माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई आएको बताए ।
