काठमाडौँ । रूपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहित १२ जनालाई पक्राउ गर्ने अनुमति दिएको छ।
बिहीबार संगठित रूपमा सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको मुद्दामा पक्राउ परेका लामिछाने र पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीसहित १२ जनालाई रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा अनुसन्धानका लागि अदालतले पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हो।
रूपन्देही जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीले जिल्ला न्यायाधीश श्यामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने अनुमति दिएको जानकारी दिए।
‘रवि लामिछाने र छविलाल जोशीसहित १२ जनालाई सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा अनुसन्धानका लागि अदालतबाट पक्राउ गर्न अनुमति दिइएको छ,’ मरासिनीले भने।
यसअघि पनि बुटवलबाटै मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको र संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लामिछाने र जोशीसहित १२ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले अदालतसँग अनुमति माग गरेको थियो।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट जोशीको नाममा २ करोड ५० लाख र लामिछानेको नाममा १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालिन उपाध्यक्ष समेत रहेका जोशीसँग गत सोमबार र मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीमा ल्याएर बयान लिइएको थियो। जोशीसँग बयान लिएपछि अदालतले लामिछाने सहितका १२ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हो।
सहकारी ठगी प्रकरणमा जोशीलाई गत असोज ६ गते पक्राउ गरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखराले अनुसन्धान गरिरहेको छ। लामिछानेलाई पनि गत शुक्रबार पक्राउ गरी पोखरामै राखिएको छ। उनिहरू दुबैजनालाई अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत कास्कीबाट बिहीबार सात दिनको म्याद थप गरिएको छ।
प्रहरीले यसअघि गरेको छानबिनमा जोशी, राई र सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरूङसहित २८ जनाविरूद्ध जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अहिले सहकारीका अध्यक्ष गुरूङ पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार रूपन्देहीमा छन् भने सहकारीका पूर्वसचिव दीपेश पुनसहित छ जना धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।
त्यस्तै, सहकारीका पूर्वअध्यक्ष एवं संरक्षक राईसहित अन्य व्यक्ति भने फरार छन्।
