काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेश सभामा सम्बोधन गरेका छन् ।
शुक्रबार कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको बलिदान र संघर्षको आधारमा निर्मित नेपालको संविधानले सबैलाई समान अधिकारका साथै सबैको प्रतिस्पर्धा र क्षमता प्रदर्शनको अवसर गरेकाले यसको रक्षा, कार्यान्वयन तथा देश र जनताको हितमा आवश्यक संशोधन सरकारको कर्तव्य भएको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार गठनपपूर्व नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको बुँदा समावेश गरिएको स्मरण गराउँदै संविधान संशोधन रहर वा लहडमा नभई राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हेरेर गरिने विषय भएको उल्लेख गरे।
‘हामीले ल्याएको गणतन्त्रको व्यवस्थामा राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रबन्ध गरिएको छ। जन्मँदै कोही श्रेष्ठ र कोही रैती हुने प्रणाली सदाका लागि अन्त्य गरेका छौँ। यस प्रणालीमा नागरिक सर्वाेच्चता सबैभन्दा माथि हुन्छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्था र अवस्थामा परिवर्तनसँगै अब हामी विकासका सन्दर्भमा आधुनिक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको सरकारको ध्यान जनतालाई सूचना र प्रविधको सहायतामा सहज र सरलरुपमा सुविधान उत्पन्न होस् भन्नेमा छ। हामीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हिसाबले जानुपर्छ। सातै प्रदेशसँगको संवाद र छलफलका आधारमा आगामी बजेटमा उचित सम्बोधन गरिनेछ।’
उनले ठूला दुई दल र अन्य सहयोगी दलको समर्थनमा संसदमा लगभग दुई तिहाइको जनमत रहेकाले आफूहरू समझदारीका साथ देशको समृद्धिका लागि काम गर्न तत्पर भएर सहकार्यमा जुटेकाले आगामी निर्वाचनसम्म यो सहयात्रा नटुट्ने उद्घोष गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली प्रदेश आफ्नो हिसाबले विकासको सुन्दर सम्भावना बोकेको प्रदेश भएकाले यहाँका माथिल्लो कर्णाली, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली काेरिडोर, राकम कर्णाली, भेरी बबइ, दैलेखको पेट्रोल खानी, आदि आयोजना निर्माण, विस्तार सञ्चालनका क्रममा रहेको अवगत गराउँदै स्रोत सुनिश्चितता बिना नयाँ आयोजना बनाउने बेथितिमा सुधार ल्याइएको जनाए।
