काठमाडौँ । शिक्षक आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले सोमबारदेखि शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेका हुन्। महासंघले देशभरका विद्यालय बन्द गरेर शिक्षक र कर्मचारीलाई काठमाडौं बोलाएको छ।
महासंघले भनेको छ, ‘यो आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन २०८१ चैत २५ गतेबाट आम शैक्षिक हडतालको घोषणा गरिएको छ। अब देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन अनिवार्य आउन हामी सबै शिक्षक कर्मचारी साथीहरूलाई आग्रह गर्दछौं।’
त्यस्तै, शैक्षिक हडतालको अवधिमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतीजा प्रकाशन, तालीम, गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन महासंघले आग्रह गरेको छ।
शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा छन्। उनीहरू काठमाडौं आएर माघ २० गतेदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
यसअघि सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको थियो। तर शिक्षकहरू वार्तामा गएका छैनन्। उनीहरूले ऐन जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शिक्षकका माग
१) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक सम्बन्धमा
क) राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई महासंघसँग २०८० सालमा भएको सहमति बमोजिम स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन ह्यान्डशेकको व्यवस्था गर्ने। नयाँ संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएका र विसं २०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी करार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउने।
ख) अबदेखि फरक खालको सेवासुविधा हुने शिक्षक कोटाहरू सिर्जना नगर्ने शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप गरी वितरण गर्ने।
ग) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्ने।
२) विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धमा
क) तह अनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने र महासंघसँग भएको सहमति अनुसार तह (खरदार, नासु र अधिकृत) तोकी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्ने।
ख) अवकाश भएका र अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिने।
३) बालकक्षाका शिक्षकका सम्बन्धमा
बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने। बालविकास कोटालाई स्वीकृत कोटा (प्राथमिक तृतीय सरह)मा परिणत गरी महासंघसँग भएको सहमति बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने।
४) स्थायी शिक्षकको सम्बन्धमा
क) बढुवाको व्यवस्था :
शिक्षक बढुवामा चार श्रेणी (तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट)को व्यवस्था गरी बढुवाको अनुपात वृद्धि ( ६०ः२५ः१०ः५) गर्ने।
हरेक दश वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्ने (आवधिक बढुवा)।
त्यसैगरी आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत (प्राथमिकबाट निमा र निमाबाट माध्यमिक) हुने व्यवस्था गर्ने।
ख) तलब र ग्रेड सम्बन्धमा: शिक्षण पेशाका केही तह र श्रेणी (प्रा तृ, प्रावि, निमा तृ र मावि प्रथम)को उच्चतम ग्रेड संख्या समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम रहेको छ। त्यसैगरी निमा प्रथमको तलब समान तह (माध्यमिक द्वितीयः उपसचिव)भन्दा कम रहेको छ। यस्तो खालको विभेदलाई सधैंका लागि अन्त्य गर्न शिक्षकको तलब र ग्रेड समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुनेछैन भन्ने ऐनमा नै उल्लेख गर्ने।
ग) स्थायीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा: तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याइदिने।
घ) निवृत्तिभरणको व्यवस्था: विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थानबिन्दु मानी यसअघि स्थायी भएका सबै शिक्षकका लागि पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि स्थायी हुने शिक्षक-कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्ने।
ङ) अस्थायी सेवा अवधिको गणना: विश्वविद्यालयमा जस्तै निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि शिक्षकको सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था गर्ने।
च) माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबबारे: तल्लो तहमा स्थायी भएको शिक्षक खुला परीक्षाबाट माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा उसले पाउने तलब तल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाएको तलब तथा ग्रेडको योगभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्ने।
५) द्वन्द्वपीडित शिक्षक सम्बन्धमा: द्वन्द्वपीडित तथा शिक्षकको पेशागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियम अनुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्ने ।
६) संस्थागत विद्यालयका शिक्षक सम्बन्धमा: संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब-भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह कायम गर्न अनिवार्य व्यवस्था गर्ने। यस्ता शिक्षकको जिल्लास्थित शिक्षा सम्बन्धी कार्यालयमा रेकर्ड अद्यावधिक राख्ने र सबै शिक्षक-कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने। सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतमा काम गर्ने शिक्षक-कर्मचारीका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने।
७) प्रधानाध्यापकको व्यवस्था सम्बन्धमाः प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने र पाँच वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोग मार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्ने। प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने बलियो र जिम्मेवार पदाधिकारीका रूपमा विकास गर्ने।
८) शिक्षण काउन्सिल सम्बन्धमा: शिक्षकको रजिस्ट्रेशन, तालीम र पेशागत विकासका क्षेत्रमा काम गर्नेगरी अधिकारसम्पन्न शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने।
९) विभागीय कारबाहीः शिक्षकको विभागीय कारबाहीको अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघका कार्यालयमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्ने।
१०) कार्यसम्पादन मूल्यांकन: शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार विद्यालय, शिक्षा सम्बन्धी जिल्ला स्थित कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयमा व्यवस्थित गर्ने।
११) शिक्षक-कर्मचारीको सरुवाः शिक्षकको सरुवाको हकमा पालिकाभित्र सरुवाका लागि शर्त तथा मापदण्डहरू निर्माण गर्ने। अन्तरजिल्ला सरुवाको अधिकार जिल्ला र प्रदेश तहको कार्यालयमा व्यवस्थित गर्ने।
१२) पेशा प्रवेश उमेरः शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष गर्ने।
१३) विव्यस: अभिभावकको नेतृत्वमा अभिभावककै बाहुल्य हुनेगरी विव्यस गठन हुने प्रबन्ध ऐनमा उल्लेख गर्ने।
१४) जिल्लामा शिक्षाको एकाइः संघ र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्नेगरी जिल्ला तहमा शिक्षाको एकाइ राख्ने। उक्त एकाइबाट एसईई एसएलसी परीक्षाको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको संयोजन तथा व्यवस्थापन, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक-कर्मचारीको जिल्लान्तर सरुवा, पालिकाहरूबीच शैक्षिक विषयमा समन्वय गर्ने, शिक्षण काउन्सिल मार्फत गरिने कामको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक किताबखाना सम्बन्धी कागजातको प्रमाणीकरण, शिक्षकको लामो बिदा स्वीकृति जस्ता काम जिम्मा दिने।
१५) पद समायोजनः सोझै प्राथमिक द्वितीय र निमा द्वितीयमा नियुक्त भएका र त्यसपछि बढुवा भएका सबै शिक्षकको समान तहमा पद समायोजन गर्ने।
१६) विद्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरणः विद्यालयको सम्पत्ति गैरशैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग र हस्तान्तरण गर्न नपाइने। शैक्षिक प्रयोजनका लागि समेत यस्तो सम्पत्ति हस्तान्तरणको गर्ने अधिकार संघमा रहने व्यवस्था गर्ने।
१७) प्राविधिक ग्रेड: शिक्षण पेशा प्राविधिक पेशा भएकाले सबै शिक्षकका लागि थप प्राविधिक ग्रेडको व्यवस्था गर्ने।
१८) शिक्षकको मर्यादाक्रम: शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्ने।
१९) शिक्षक दरबन्दी: हरेक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्दा आधारभूत (१-५)मा प्रधानाध्यापक बाहेक कक्षागत, आधारभूत तह (६-८)मा प्रधानाध्यापक बाहेक विषयगत र मावि तहमा प्रधानाध्यापक बाहेक विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने। हाल रहेका शिक्षक दरबन्दी (कोटा)हरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगर्ने। शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात १ः३ गर्ने।
२०) नेशि महासंघ: विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको पेशागत हकहितको प्राप्ति र संरक्षणका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ रहने। शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण गर्ने।
२१) शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिताः पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघमा रहेका शैक्षिक प्रशासनका पदहरूमा शिक्षण पेशाबाट पनि लैजाने प्रबन्ध गर्नुपर्ने।
२२) अध्ययनमा आर्थिक सहयोग: शिक्षकलाई उच्च अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनका लागि बिदा तथा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
