काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संसद्का कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ ।
सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो । त्यसमा संशोधन हालेर सांसदहरूले संसद सेवामा पुगेका कर्मचारीले १५ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए ।
सरकारले संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव नै नगरेको ऐनमा संशोधन गर्ने भनेर सांसदहरूले संशोधन हालेका थिए । उक्त संशोधन स्वीकृत हुन नसकेको समितिका सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
सुवेदीले भनिन्, ‘सरकारले संशोधन गर्ने नै नभनेको ऐन अर्को विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने कुरा अमिल्दो थियो । त्यस कारण ‘संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ मा संशोधन गर्ने भनेर आएका प्रस्ताव अस्वीकृत भएका हुन् ।’
