सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री बिजया बुढाले अधुरा रहेका खानेपानी र सिँचाईका योजनाहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पूरा गर्ने मन्त्रालयको प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ ।
विगत वर्षहरुमा धेरै बजेट खर्च भएर पनि केही रकम अभावका कारण अपूरा रहेका योजनालाई यसपटक प्राथमिकीकरण गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
मंगलबार दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले आयोजना गरेको खानेपानी तथा सरसफाई योजनाका सरोकारवालाहरुको जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि सुचारुपना सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बुढाले नागरिकलाई स्वच्छ, सुरक्षित र पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले यो दायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै खानेपानीको पहुँच र गुणस्तर सुधारमा निरन्तर प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले ‘एक घर, एक धारा’ को अभियानलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । ‘दुर्गम क्षेत्रहरूमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउन लिफ्ट खानेपानी योजनामार्फत काम भइरहेको छ,’ मन्त्री बुढाले भन्नुभयो, ‘योजना सम्पन्न भएपछि संरक्षणमा ध्यान दिनु उपभोक्ताको दायित्व हो ।’
कार्यक्रममा दुल्लु नगरपालिका क्षेत्रभित्र खानेपानीको अवस्था, खानेपानी योजनाको सेवा क्षेत्र र सूचारुपनाको वर्तमान स्थिति, दिर्घकालीन सञ्चालन र मर्मतसम्भारसम्बन्धी कार्ययोजना, चुनौती, सवाल र आगामी रणनीतिबारे छलफल भएको थियो । दुल्लु नगरपालिकाभित्रका ६५ वटा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका प्रतिनिधिहरु र सरोकारवाला लगायतको उपस्थिति थियो । सम्मेलनबाट ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ । जसमा नगरपालिकाको खानेपानी सेवास्तर तथ्यांक अध्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने, खानेपानी योजनाको सुचारुपनाका लागि नियमिक अनुगमन तथा मर्मत सम्भारसम्बन्धी कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्ने र नगरपालिकामा क्रियाशील खानेपानी योजनाहरु नगरपालिकामा दर्ता गर्नेलगायत विषय समेटिएको नगरप्रमुख भरत प्रसाद रिजालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगरपालिकाले दुल्लु खानेपानी ऐन र नियमावली जारी गरेको छ ।
