सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युतीकरण र २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने २० मेगावाटसम्मको जलविद्युतको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी सहलगानीमा निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । जसअनुसार प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहलगानीमा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीतिसमेत लिइएको छ । त्यसैगरि केन्द्रीय प्रसारण लाईन नपुगेका दुर्गम स्थान एवम् ग्रामीण बस्तीमा लघु जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत विद्युत् सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रममा तहगत सरकार, निजी क्षेत्र र दातृ निकायसँगको लागत साझेदारीमा प्रदेशका औद्योगिक तथा महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य संस्था, ऐतिहासिक क्षेत्र एवम् सार्वजनिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जालगायतका आधारभूत पूर्वाधार संरचनाको निर्माण, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली निर्माण र मर्मत सुधार कार्यक्रमलाई समेटिएको छ । त्यस्तै परम्परागत मूल, तालतलैया र पोखरीको संरक्षण र विकास गरी कृषियोग्य भूमिमा प्राथमिकताको आधारमा उपयुक्त प्रविधिमार्फत वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ ।
आगामी वर्षमा सरकारले तहगत सरकारको सहकार्यमा एक घर एक धारा अभियानलाई थप विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ भने जनता सिँचाइ र प्रदेश जनता तटबन्ध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको प्रदेश प्रमुख मियाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश राजधानी संरक्षण आयोजनाअन्तर्गत सुर्खेतको बुलबुलेदेखि निकास खोलासम्म जलविहारसहितको बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन गर्न बुलबुले काँक्रेविहार खण्डको निर्माणको काम सुरु गर्न लागिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन आयोजनाअन्तर्गत वीरेन्द्रनगरको भेरी लिफ्टिङ र शारदा नगरपालिकामा सञ्चालित खानेपानी आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने योजना पनि सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
