सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री बिजया बुढा र प्रदेश सचिव इन्द्र देव भट्टबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ ।
आज मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएका उद्देश्यअनुरुपका काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाइ कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार र सजाय व्यवस्थापनलाई प्रवद्र्धन गर्न मन्त्री र सचिवबीच १२ बुँदे कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएको हो ।
सम्झौतामा सिँचाइ, खानेपानी, विद्युतीकरण/ऊर्जा विकास लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरुको आवधिक तथा नियमित मर्मत गराउने, सिँचाइ तथा खानेपानी संरचना निर्माण गराउने (नयाँ तथा क्रमागत) र सघीय ससर्त कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न विभिन्न क्षेत्रगत योजनाको निर्माणलगायत क्रियाकलाप समेटिएका छन् ।
त्यस्तै टार सिँचाइ, जनता तटबन्ध, जनता सिँचाइ, ग्रामीण विद्युतीकरणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शलगायत क्रियाकलाप पनि समेटिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमराज देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सम्झौतामा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ, सम्झौता, कार्यप्रारम्भ, अनुगमन, मुल्यांकन, प्रतिवेदन, निर्देशनलगायत कार्यसम्पादन मापन सूचक तोकिएका छन् ।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा सचिव भट्टले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालयसहित दश जिल्लाका कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा मन्त्री बुढाले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यसम्पादन र योजनाको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित २ अर्ब ८६ करोड बजेटमध्ये २ अर्ब २८ करोड (७९.५४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ८०.५५ र चालुतर्फ ६७.३६ प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
यो खर्च कर्णाली प्रदेशका विकासे मन्त्रालयहरुको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयमा ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
