काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै भूमिहीन समुदाय र अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित बनेका छन्।
संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “२०८२ असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गरेर संविधानमा सुनिश्चित नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गरेको छ। यो निर्णय पूँजीवादी सोच र विदेशी दलाल प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो।”
विज्ञप्तिअनुसार संविधानका धारा ३६, ३७, ४० र ४२ मार्फत सबै नागरिकलाई आवास, जमिन, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। आयोगले भूमिहीनहरूको पहिचान, लगत संकलन, नापजाँच र लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको बेला आयोग खारेज गर्नु ‘जनविरोधी षड्यन्त्र’ भएको संगठनको दाबी छ।
संगठनले आन्दोलनलाई संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक तरिकाले अघि बढाइने बताउँदै दमनका कुनै पनि प्रयासको कडा प्रतिरोध गरिने चेतावनी दिएको छ।
