मुसिकाेट । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) केन्द्रीय कार्यसमितिको परिपत्रअनुसार सम्पूर्ण जिल्लामा एकसाथ सुरु गरिएको “भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासन अन्त्यका लागि ऐक्यबद्ध अभियान” अन्तर्गत रुकुम पश्चिममा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश प्रसाद थानी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
नेविसंघ रुकुम पश्चिम जिल्ला कार्यसमितिका अध्यक्ष हेमराज केसी सहितको प्रतिनिधि टिमले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानीलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासन कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
विद्यार्थी संघले लोकतान्त्रिक अभ्यासको संरक्षण, संविधानको रक्षा, शान्ति–सुरक्षा कायम र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि नेविसंघ निरन्तर संघर्षरत रहेको उल्लेख गरेको छ।
यस्तै नेपाल विद्यार्थी संघ रुकुम पश्चिमले जेन–जी आन्दोलन बेलाका सरकारका जिम्मेवारी व्यक्तिलाई छानविन गर्न माग गरेको छ । भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाहरूको सन्दर्भमा तत्कालीन नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यातिहरुलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानविन गर्न माग गर्दछौँ, साथै जाचबुझ आयोगलाई सरकारको पूर्ण सहयोग हुनुपर्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत संवेदनशील घटनामा स्वतन्त्र र प्रभावकारी छानविन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलन पश्चात गठन भएको अन्तरिम सरकारले उक्त आन्दोलनको भावना र मर्मलाई आत्मसात् गर्दै आफैबाटै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने संगठनको बुझाई रहेको नेविसंघले बताएको छ ।
साथै नेविसंघले अन्तरिम सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ ।
नेविसंघले जेन–जी आन्दोलनमा घुसपैठ गरी राष्ट्रपति भवन, सिंहदरवार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, विभिन्न मन्त्रालयहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मातहतका अदालतहरू, मालपोत कार्यालयहरू, प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू जस्ता जनतालाई दैनिक सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रशासनिक, भौतिक तथा ऐतिहासिक संरचनाहरूमा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, विध्वंस र अन्य आपराधिक गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा नेविसंघका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पनि उपस्थिती रहेको थियो।
