सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको चालु आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को प्रथम त्रैमासिकको समीक्षा सम्पन्न भएको छ ।
शुक्रबार मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय र कार्यालयहरुको प्रथम त्रैमासिक प्रगतिको समिक्षा साथै योजनाहरूको वित्तीय एवं भौतिक प्रगतिको अवस्था, कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या तथा चुनौती र समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरूबारे छलफल भएको हो ।
समिक्षा कार्यक्रममा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय मन्त्री बिजया बुढाले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण पहिचान गरी आगामी दिनमा समस्या नदोहोरिने गरी प्राथमिकताका आधारमा नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी कार्य गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालयको वार्षिक कार्य योजना बमोजिम विगतको भन्दा अझ राम्रो नतिजा हासिल गर्ने गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्रालयलले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विनियोजित बजेट मध्ये ७९.५४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । यो मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका विकासे मन्त्रालयहरु मध्येमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय हो ।
त्यसैगरी मन्त्रालयका सचिव मोहन कुमार शाक्यले योजनाहरूलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा गति दिन कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका बेरुजुहरु तत्काल असुल–उपर गरी लेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण गराउन समेत कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्रालयका प्रमुख लेखा अधिकृत विनोद कुमार भण्डारीका अनुसार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष विनियोजित ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख ५८ हजार बजेटमध्ये ८ करोड ५३ लाख ९० हजार रुयैयाँ अर्थात् २.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। जसमा चालु तर्फ ५ करोड ४ लाख ५० हजार र पुँजीगत तर्फ ३ करोड ४९ लाख ३९ हजार बजेट खर्च भएको हो ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाको प्रमुख आतिथ्यता र मन्त्रालयका सचिव मोहन कुमार शाक्यको अध्यक्षतामा आयोजित प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालय अन्तर्गतका दश जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरू, मन्त्रालयका महाशाखाका प्रमुख लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
समीक्षा कार्यक्रम भौतिक तथा भर्चुअल दुवै माध्यमबाट सञ्चालन गरिएको थियो, जसमा केही कार्यालय प्रमुखहरू भर्चुअल रूपमा सहभागी भएका थिए ।
