कर्णाली प्रदेश नेपालका अन्य प्रदेशको तुलनामा भौगोलिक क्षेत्रको हिसावले पिछडिएको क्षेत्रको रुपमा रहेपनी यस प्रदेशमा पाइने विभिन्न प्राकृति सम्पदा, सुन्दर भु-दृश्य र जैविक विविधताको हिसावले निकै धनी प्रदेशको रुपमा रहेको छ । यस प्रदेशको सुन्दर भु-दृश्य, पर्यटकिय क्षेत्र ( रारा ताल, शे-फोक्सुणडो ताल, स्यार्पुताल र कुपिण्डे ताल र पचाल झरणा र चुरेण हिमाल) लगायत विश्वमै दुर्लभ मानिएका हिँउ चितुवा, रातो पाण्डा, कस्तुरी मृग, डाँफे,मुनाल र चिर कालिज सहित ८९ प्रजातीका स्तनधारी र ४१० प्रजातीका पंछीहरु र विश्वमा कतै नपाइने नेपालको रारा तालमा पाइने तिन प्रजातीका असला माछा लगायतका वन्यजन्तु र तराइ देखी हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकिय प्रणाली रहेको साल देखी भोजपत्र र कम उचाइमा पाइने कम मुल्यको जटामसी, कुरिल्लो, टिमुर देखी उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने उच्च मुल्यका यार्सागुम्वा,जटामसी,सिलाजित, सेतकचिनी जस्ता वनस्पतीहरुको उपलब्धता र यी वन्यजन्तुहरुको वासस्थानको कारण कर्णाली प्रदेशको वन क्षेत्र समग्र यस प्रदेशको पारिस्थितिकि,आर्थिक तथा जीवनयापनको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको कुल भु-भागको २७.९३ प्रतिशत वन क्षेत्र र यी क्षेत्रमा रहेको जैविक विविधताको दृष्टीकोणले पनी यस प्रदेश निकै धनी रहेको छ । नेपालको जडीबुटी भण्डारणको रुपमा समेत रहेको कर्णाली प्रदेशबाट मात्रै नेपालमा वर्षेनी व्यापार हुने जडिबुटीहरुमध्ये ४७ प्रतिशत जडिबुटीहरु यसै प्रदेशबाट व्यापार हुने र सो जडीबुटीको व्यापारबाट नेपालमा जडीबुटीबाट संकलन हुने राजश्वको ४४ प्रतिशत हिस्सा रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरुमा उल्लेग गरिएको पाइन्छ ।
तर स्रोतको दृष्टीकोण र उपलब्धताको हिसावले यती धनी हुदा हुदैपनी यी प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको संरक्षण,सम्वर्द्धन र सदुपयोग गर्ने जिम्मेवार पाएको प्रमुख निकायको रुपमा रहेको उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जिल्लाको प्रमुख कार्यालयको रुपमा रहेका डिभिजन वन कार्यालयहरुको सव-डिभिजन वन कार्यालयहरुप्रतीको कमजोर, माथिल्लो निकायबाट सव-डिभिजन वन कार्यालयहरुलाइ उपलब्ध गराइने स्रोत,साधन, कमजोर तथा अपर्याप्त सोच र हेर्ने कमजोर दृष्टीकोणको कारण यस प्रदेशका कयौ सव-डिभिजन वन कार्यालयहरुको संस्थागत विकासको अवस्था, पुर्वाधार विकास र कर्मचारीहरुको मानसिक अवस्था दिन प्रतिदिन जीर्न बन्दै गएको छ । यो नाजुक अवस्था केवल सव-डिविजन वन कार्यालयहरुको संस्थागत विकास तथा क्षमता विकासको निमित्त आवश्यक अपर्याप्त श्रोतको अभावको कारणमात्र कदापी होइन बरु सोच्ने तरिका र हेर्ने कमजोर दृष्टीकोणको कमीको परिमाण हो भनेर प्रष्ट रुपमा भन्न सकिन्छ ।
कुनैपनी क्षेत्रको व्यवस्थापन र त्यसबाट प्रभावकारी प्रतिफल लिनको निमित्त उक्त कार्यका निमित्त आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका मानविय तथा भौतिक स्रोतहरुको पनी प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ अन्यथा कर्ताको व्यवस्था विना कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनी हामी सबैलाइ सर्वविविधै भएको कुरा हो । तर यहाँ वन क्षेत्रको संरक्षण गर्नको निमित्त भुइतहमा खटीएका कर्मचारीहरु जसको प्रमुख कार्य नै स्थलगत रुपमा वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु रहेको छ तर तिनै कर्मचारीहरुको लागी कयौ सव-डिभिजन वन कार्यालयहरुमा कार्यालय र कर्मचारीहरुको लागी चाहिने न्युनतम आधारभुत सेवा सुविधाहरु पनी प्रदान गरिएको छैन । सव-डिभिजन वन कार्यालयहरुको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेका डिभिजन वन कार्यालय,मन्त्रालय र निर्देशनालयहरु सुविधा सम्पन्न पुर्वाधार सहित गुणस्तरिय जागिरे जीवन विताइरहेको अवस्थामा कयौ सव-डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरुले सास्ती भोगिरहेका छन्, कयौ सव डिभिजन वन कार्यालयहरु नाममा मात्र सिमित छन् कार्यालय स्थिर छैन, कयौ कार्यालयहरु स्थापना भए पनी एकदमै जीर्न अवस्थामा छन् । जुन भवनमा प्रमुखहरु अनुगमनमा जाँदा १ घण्टा विताउन डराउछन त्यस्ता कार्यालयहरुमा सव-डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरु जीवन विताइरहेका छन् भने कर्यौ कार्यालहरु स्थापना गरिएपनी न त बजार, न त गाँउ वस्ती कुनै पनी कुराको पहुच नपुग्ने स्थानमा नर्माण गरिएका छन् । र कयौ कार्यालयहरु हालसालै निर्माण भएपनी कार्यालय प्रमुखहरुको स्वार्थपुरा गर्ने रुपले निर्मानाधिन अवस्थादेखी नै एकदम कमजोर अवस्थामा रहेका छन् ।
हरेक कार्यालय प्रमुखहरुलाइ सरकारले हरेक वर्ष लाखौ रकम खर्च गरेर कार्यालय व्यवस्थापन, संस्थागत विकास तथा मानव संसाधनको विकास सम्बन्धि विभिन्न प्रकारका तालिम,सेमिनार र गोष्ठीहरुको आयोजनाको माध्यमबाट शिक्षित गरिरहेको छ तर कार्यालय व्यवस्थापनको लागी विभिन्न प्रकारका सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएका छन् (principle of planning, principle of organization, principle of direction, principle of co-operation, principle of control, principle of centralization and decentralization, principle of work, principle of economy, principle of flexibility, principle of simplification, principle of standardization and principle of scientific method) तर यहाँको सरकारले सिद्धान्त जानेको छ तर कार्यान्वयन गर्न जानेको छैन । अझै पनी यी समस्याहरुलाइ समाधान गरि कर्मचारीहरुको लागी पर्याप्त आधारभुत सेवा सुविधालाइ सुधार गर्न सकिएन भने यो समस्या केवल कर्मचारीहरुको व्यक्तीगत जीवनमा मात्र नभइ समग्र संस्थाको उत्पादन र सफलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रमुख कारणहरु :
- स्रोत पर्याप्त तर प्रभावकारफ कार्यन्वयनको कमी
- सव-डिभिजन वन कार्यालयहरुको संस्थागत विकासको निमित्त एकिकृत रणनितिक योजनाको कमी
- पारदर्शिताको कमी
- कार्यालय प्रमुखहरुको पक्षपातपुर्ण व्यवहार
- सोचको अपर्याप्तता
- संरक्षणकर्मीका आधारभुत आवश्यकतालाइ समेत मध्यनजर नगरी संरक्षण केन्द्रित मात्र सोचको विकास
- स्थानीय निकायहरुसंगको समन्वय तथा सहभागिताको कमी
- सव-डिभिवन वन कार्यालय स्तरिय अध्ययन अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरणको कमी ।
कमजोर कार्यालय/पुर्वाधार/स्रोत साधनको व्यवस्थापनले सव-डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा पार्न सक्ने प्रभावहरु ।
- अस्वस्थ कार्य वातावरण ।
- सुरक्षा सम्बन्धी जोखिम ।
- तनाव र चिन्ता ।
- काम प्रतिको उदासिनता ।
- कम उत्पादनमुलक कार्य ।
- अपर्याप्त संचार सुविधा ।
- सहकार्यको कमी ।
- कमजोर मनोवलको जन्म ।
- आत्मियताको कमी ।
- कर्मचारीहरुको टर्नओभर ।
- प्रशिक्षणको अभाव नविनताको अभ्यास ।
समाधानका उपायहरु
- आधारभुत पुर्वाधारहरुको विकास
- आवश्यक कार्यालय स्रोत साधान तथा उपकरणहरुको व्यवस्था
- कर्मचारी सुविधाको विस्तार
- नियमित अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा मासिक वैठकको व्यवस्था
- सव-डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरुको सुझावमा आधारित सुधार
- उपलब्ध स्रोत साधनहरुको न्यायोचित प्रयोग ।
- सोच र स्रोत दुवै क्षेत्रमा सामन्वित रुपमा कार्य गर्ने
- सव-डिभिजन वन कार्यालय स्तरिय रणनितिक योजनाको तयारी तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन
- कर्मचारीहरुको लागी आवास सहितको पुर्वाधार विकास तथा क्षमता अभिवृद्धीमुलक कार्यक्रम संचालन
- माथिल्लो निकायबाट हेर्ने दृष्टीकोणमा एकरुपता कायम गर्ने
- स्थानीय निकायहरुसंगको सहभागिता तथा समन्वयात्मक कार्यमा सुधार
- नवप्रवर्तकहरुलाइ प्रोत्साहन र क्षमताको सदुपयोग तथा प्रवर्द्धन ।
- कार्यालय प्रमुखबाट कर्मचारीहरुमा गरिने पक्षपातपुर्ण व्यवहारको अन्त्य ।
प्रमुख कारणहरु :
- स्रोत पर्याप्त तर प्रभावकारफ कार्यन्वयनको कमी
- सव-डिभिजन वन कार्यालयहरुको संस्थागत विकासको निमित्त एकिकृत रणनितिको कमी
- पारदर्शिताको कमी
- कार्यालय प्रमुखहरुको पक्षपातपुर्ण व्यवहार
- सोचको अपर्याप्तता
- संरक्षणकर्मीका आधारभुत आवश्यकतालाइ समेत मध्यनजर नगरी संरक्षण केन्द्रित मात्र सोचको विकास
- स्थानीय निकायहरुसंगको समन्वय तथा सहभागिताको कमी
- सव-डिभिवन वन कार्यालय स्तरिय अध्ययन अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरणको कमी ।
निष्कर्ष
निजामती सेवाको अधिकृतस्तर सातौ तहको कर्मचारीहरुको स्तर एउटै अनी कार्य क्षेत्र (स्थानीय पालिकास्तरिय क्षेत्र) पनी एउटै तर सेवा सुविधाको हिसावले हेर्ने हो भने वन अधिकृत र अन्य अधिकृतहरुको विच आकास जमिनको जस्तै भिन्नता रहेको छ जसको कारणले गर्दा कयौ सव-डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरुलाइ स्थानीय जनताले, सरकारले र अन्य समान जदर्जाका कर्मचारीहरुले हेर्ने दृष्टीकोण पनी न्युन स्तरको रहेको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव वन क्षेत्र संरक्षणको निमित्त बटमलाइनमा/प्रत्यक्ष फिल्डमा खटिने कर्मचारीहरुप्रति परेको छ र सोही कारण कर्मचारीमा वितृस्ना पैदा भएरहेको छ र यसको प्रमुख कारणको रुपमा हाम्रा सव-डिभिजन वन कार्यालयहरुको न्युनतम आधारभुत आवश्यकता समेत पुर्तीगर्न नसक्ने कमजोर र लाजमर्दो संस्थागत विकास र सुकुम्बासी वस्ती प्रकारका पुर्वाधार र सव-डिभिजन वन कार्यालयहरुमा माथिल्लो निकायबाट उपलब्ध स्रोत साधन प्रमुख कारणको रुपमा रहेको छ । अबको दिनमा यस्ता कार्यहरुको अवश्य पनी सुधार हुने छ र हरेक सव-डिभिजन वन कार्यालयहरुको आधारभुत आवश्यकता परिपुर्ती सहितको वस्न लायक पुर्वाधारहरु निर्माण गरि कयौ वनकर्मीहरुको मनमा आफनो पेशाप्रतिको गौरवता बढाउने र वन,वातावरण तथा जैविक विविधताको दिगो संरक्षणको कार्यमा सम्बन्धित निकाय अग्रसर रहोस् शुभकामना ।
लेखक बुढाथोकी कर्णाली प्रदेश वन निर्देशनालय, सुर्खेतमा रेञ्जर पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
