काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले १० लाखभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न नपाउनेगरी तीनै तहका सरकारका नाममा जारी गरेको परिपत्र र निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार रिट निवेदनको टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रिपरिषदको २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको असोज ७ गतेको प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर १४ मा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उक्त बुँदामा १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने भन्ने वाक्यांश प्रथम दृष्टिमै कानूनी व्यवस्थापको प्रतिकूल देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध हरियाली पार्क उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ज्योति गिरी थापा मगरसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, अर्जुनप्रसाद चालिसे, कृष्ण प्याकुरेललगायतले बहस गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउने विषयलाई एउटा खरिद विधिको रुपमा अंगीकार गरी दफा ४४ ले उपभोक्ता समिति समेतबाट काम गराउन सकिने व्यवस्था भएको र सोही ऐन बमोजिमको नियमावलीले एक करोड रूपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा र उपभोक्ताबाट गराउन सकिने व्यवस्था रहेको अदालतले स्मरण गराएको छ ।
