काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य एवम् पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको पद यथावत् राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित शर्मा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको प्रचारमा लागेको आरोप लगाउँदै उक्त पार्टी (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी)को सिफारिसको आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । पद खारेजीको निर्णयविरुद्ध शर्माले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पद कायमै राख्न आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म शर्माको पद यथावत् कायम राख्न अन्तरिम आदेशमा भनेको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट सर्वोच्चमा भएको सुनुवाइपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कर्णाली प्रदेशसभा दलको कार्यालय र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समिति संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
