नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो, २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। तर त्यसपछि ‘जनयुद्ध’का नाममा देश फेरि गृहयुद्धको चपेटामा पर्यो।
रुकुमलाई उक्त जनयुद्धको ‘एपिसेन्टर’का रूपमा चिनियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। तर विडम्बना, रुकुममा भने लोकतन्त्रको पूर्ण अभ्यास हुन सकेन।
एकदलीय प्रभाव र वर्चस्वले फरक विचार राख्नेहरू सामाजिक बहिष्कारको अवस्थामा पुगे। २०६४, २०७० र २०७४ का आम निर्वाचनहरूमा साविकको माओवादी बाहेक अन्य दलले खुलेर प्रचार–प्रसार गर्न, गाउँ–गाउँ पुग्न र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो धारणा राख्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपर्यो।
२०७९ को निर्वाचनमा देशव्यापी रूपमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच चुनावी तालमेल हुँदा रुकुममा पनि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको अनुभूति खासै हुन सकेन। तर २०८२ सालमा परिस्थिति फेरिएको देखियो। साविकको माओवादी शक्तिको क्षय, नवगठित नेकपा र प्रलोपा बीचको प्रतिस्पर्धा तथा आपसी राजनीतिक टकरावका कारण एकदलीय एकाधिकारको अन्त्य भएको अनुभूति भयो।
अन्य दलहरूले खुला रूपमा गाउँ–गाउँ, बस्ती–बस्ती पुगेर प्रचार–प्रसार गर्न थालेका दृश्यहरूले रुकुममा लोकतन्त्रको व्यवहारिक अभ्यास देखिन थालेको संकेत गर्छन्।
यसरी हेर्दा, रुकुममा वास्तविक लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र बहुलवादको अनुभूति २०८२ सालमा मात्र स्पष्ट रूपमा देखिएको अनुभूति हुन्छ।
