असार ४ काठमाडौ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादले १५ असारभित्र निर्णायक मोड लिने भएको छ । एकपछि अर्को विवाद आइरहँदा यसपटक अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी पारित गर्ने नगर्ने विवाद बल्झेको छ ।
एमसीसीको विवादमा देशभित्र मात्र नभई बाह्य शक्तिको समेत भुमिका देखिएको छ । यसको टुंगो लाग्दा ठुलै कम्पन आउने देखिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक व्यवस्थापनलाई अस्त्रका रुपमा तयारी गरेका छन् । विशेषगरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर कुरा मिलाउने रणनीति ओलीको छ ।
ओली र प्रचण्ड दुवैले सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरुलाई नरुचाइरहेको अवस्था छ । यसअघि मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्दा कामको समिक्षा गरी फेरि निर्णय लिन्छु भनी ओलीले भनेकै थिए । उनले मन्त्रिमण्डल फेरबदल गरी लेनदेनको तयारी समेत गरेका छन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको पनि यस्तै चाहना छ ।
मन्त्रि बनेपछि आफ्नै कोटाबाट गएकाहरुले आफूलाई चुनौती दिएको प्रचण्डको बुझाई छ । उनी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र लेखराज भट्टको ठाउँमा अरुलाई पठाउन चाहिरहेका छन् । बादलले कठिन अवस्थामा प्रचण्डलाई साथ दिएनन् । भट्टले त चुनौती नै दिए । कारण थियो प्रचण्डले सुदुरपश्चिम गृहक्षेत्र भएका भीम रावललाई साथ दिनु ।
बादलले पनि यन मौकामा प्रचण्डलाई साथ दिएनन् । ओलीलाई हटाउन खोज्दा बादलको समर्थन देखिएन । मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा साउनमा झारेर जस लिन लागेकी विना मगरलाई हटाउने चाहना ओलीको छ । तर, बिना मगर प्रचण्डकी बुहारी भएकाले सजिलो भने छैन । यसअघि पनि विनालाई हटाउन खोज्दा ओलीको केही जोर चलेन । नारायणकाजी श्रेष्ठ निकट शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पनि विकल्प खोज्न खोजिएको छ । तर, उनी निकै चामरा मन्त्री मानिन्छन् । पोखरेललाई हटाउन नदिन श्रेष्ठ लाग्न सक्छन् ।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाललाई सरकारमा जाँदा झन् पीडा थपिएको छ । आलोचनामा रमाउने मन्त्री भुषाल काम गर्न कठिन रहेछ भन्न थालेका छन् । उनी आफै सरकार छाड्न पाए हुन्थ्यो जस्तो गर्न थालेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई हटाउन दबाब बढेको छ । देश नै टाट पल्टने अवस्था बनेपछि अपजस बोक्नुपर्ला भनेर उनी एशियाली विकास बैंकको जागिर खान खुट्टा उचालेर बसेका छन् । असारभरि कर उठाउन नसके ठुलै संकट निम्तन सक्छ । त्यसैले मन्त्री खतिवडा तनावमा छन् । उनको रक्तचाप पनि बढ्न थालेको छ । बजेट ल्याउन्जेल बस्छु भनेकाले मात्र ओलीले राखेका हुन् । सांसद नभएकाले पनि उनी पदमा रहिरहन साउनपछि संविधानले दिनेछैन ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल सरकारमा रहने वा नरहने बामदेवको निर्णयमा भर पर्छ । बामदेवलाई उपप्रधानमन्त्री सहित आकर्षक मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । तर, उनले अस्वीकार गरेका छन् । राजनीति न हो मानिदिए भने पोखरेल हट्नुपर्ने हुनसक्छ । तर, गौतम मन्त्री बन्दा संवैधानिक बाधा आउन सक्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली विवादमा मुछिएका छैनन् । उनी ओलीका प्रीयपात्र भएकाले पनि पदमै रहनेछन् । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल विवादमा पारिएका छन् । उनी पनि हेरफेरमा बिदा हुनसक्छन् । योगेश भट्टराई मन्त्री भएको लामो समय भएको छैन । उनी यथावत रहने सम्भावना छ । पदमा अर्याल सिमा नक्शाको विषयले चर्चामा छिन् । उनी हटिनहाल्ने बुझिएको छ ।
वनमन्त्री शक्ति बस्नेत दुई वर्षभन्दा बढी मन्त्री भइसकेकाले फेरबदलमा पर्न सक्छन् । भौतिकमन्त्री वसन्त नेम्वाङबाट प्रधानमन्त्री ओली खुशी छन् । उनले कोरोना महामारीबीच पनि काठमाडौंको सडक चिल्लो पारिदिए । कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फे मन्त्री भएको केही महिनामात्र भएको छ ।
हृदयश त्रिपाठी र रामेश्वर राय यादव मन्त्री भएको लामो समय भएको छैन । तर, मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनमा उनीहरु पनि अप्ठ्यारोमा पर्नसक्नेे खबर रिपोर्टस नेपाल बाट लिएका हौ । फाईल फाेटाे
