काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण खानी विभागको तीनकुनेस्थित एक रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ । प्राकृतिक ग्यास उत्पादनको सम्भावना रहेको भन्दै २०४३ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागले अधिग्रहण गरेको जग्गालाई सर्वोच्चले ‘अधिग्रहण गरेको भन्न नमिल्ने’ ठहर्याई व्यक्तिका नाममा हुने फैसला गरेको हो ।
आनाको करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जग्गाको हालको मूल्य करिब २० करोड रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
सर्वोच्चले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई जग्गा आवश्यक भए हालकै मूल्यमा अधिग्रहण गर्न आदेश दिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ भदौ ७ गते यस्तो फैसला गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ हालै तयार भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना अध्ययनको सिलसिलामा खानी तथा भूगर्भ विभागले कोटेश्वर गाउँ पञ्चायतको वडा नम्बर ३ क स्थित कित्ता नम्बर २७७ र २७८ को एक रोपनी जग्गा २०४३ पुस ११ गतेको निर्णयअनुसार अधिग्रहण गरेको थियो ।
तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार अधिग्रहणका क्रममा मुआब्जाको मागदाबी गर्नु भनी गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो ।
कसैले पनि तोकिएको म्यादभित्र उजुरी नगरेपछि जिप्रकाले सरोकारवाला गंगाधर भट्ट र उद्धव भट्टका नाममा प्रमाणसहित एक साताभित्र मुआब्जा रकम बुझ्न आउनु भनी सूचना प्रकाशित गर्यो । तर, कसैले उजुरी र मुआब्जामा दाबी गरेन ।
तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले पनि वडा समितिमार्फत सूचना निकाल्नुका साथै सार्वजनिक मुचुल्कासमेत गराएको थियो ।
२०४५ वैशाख २९ गते खानी तथा भूगर्भ विभागले कुनै पनि बैंकिङ कारोबार गर्न नदिन भनी सबै वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गर्न अनुरोध गर्दै राष्ट्र बैंकमा पत्र पठायो ।
लालपुर्जा साथमा रहेका जग्गाधनीले कुनै पनि बेला बैंकबाट ऋण लिन सक्ने भएकाले सरकारले उक्त जग्गाको कित्ता नम्बरसहित परिपत्र गरेको थियो ।
साथै सरकारले ‘उक्त जग्गामा कुनै पनि कारोबार नगर्नु/नगराउनु’ भनी सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गर्यो । त्यतिबेलै जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा मात्रै बुझ्न बाँकी रहेको जग्गा अधिग्रहण गरेर मालपोत कार्यालयमा रोक्का गरिएको थियो ।
तीनकुनेको मूल सडकसँग जोडिएको उक्त जग्गा महँगिएसँगै सबैको आँखा पर्न थाल्यो । रमेश भट्टले आफ्ना काका गंगाधर भट्टका तीन छोराविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७० वैशाख ३० गते दुई भागको एक भाग अंश पाउने भनी फैसला गर्यो । त्यसक्रममा डिल्लीबजार मालपोतमा २०७० असोज ८ गतेको निर्णयले दाखिला खारेज र कित्ता परिवर्तन भई रमेश भट्टका नाममा स्रेस्ता कायम भएको देखिन्छ । फेरि खानी विभागको पत्रअनुसार जग्गा रोक्का भएपछि गैरीधारामा बस्ने रमेश भट्टले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराए ।
सर्वोच्चको व्याख्या
सर्वोच्चले २०७४ भदौ ७ गते उक्त जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको भन्न नमिल्ने ठहर गरी रमेश भट्टकै नाममा हुने फैसला गर्यो ।
उसले फेरि अधिग्रहण गर्नुपरेमा नयाँ प्रक्रियाअनुसार हालको प्रचलित मूल्यमा मुआब्जा दिनसमेत सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्यो ।
२०४३ पुस ११ गते जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले ‘कानुनको उचित प्रक्रियाको अनुसरण गरी अधिग्रहण र प्राप्ति नगरेको’ ठहर गर्यो । साथै उसले खानी विभागले कानुन प्रतिकूल हुने गरी जग्गा रोक्काको निर्णय गरेको ठम्यायो ।
सर्वोच्चले ग्यास उत्पादन आयोजना सञ्चालनका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए विस्तृत सर्वेक्षण, सम्भाव्यताबारे सार्वजनिक सूचना निकाली प्रक्रियाअनुसार जग्गा ग्रहण गर्न आदेश दियो ।
फैसलाका क्रममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहित न्यायाधीश भण्डारीको इजलासले २०४३ पुस ११ गते खानी विभागको निर्णयमा टिप्पणी, त्यसलाई सदर गर्ने अधिकारीको नाम र दर्जासमेत उल्लेख नभएको भन्दै यो निर्णयलाई सरकारको निर्णय भन्न नमिल्ने राय दियो ।
अर्को व्याख्यामा तत्कालीन समयमा श्री ५ को सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषदको सल्लाहअनुसार वा संकटकालीन अवस्थामा सोझै श्री ५ महाराजाधिराजलाई जनाउने गरेको भन्दै उनले गर्ने निर्णय मात्रै सरकारको निर्णय हुने व्याख्या गर्यो ।
अधिग्रहणको निर्णयमा श्री ५ वीरेन्द्रको निर्णय नदेखिएको आशय व्यक्त गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजले गरिबक्सने निर्णय मात्रै सरकारको निर्णय हुने भनी स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको देखिन आयो । विभागीय कर्मचारीबाट सदर गरिएको उक्त निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको रहेछ भनी मान्न मिल्ने देखिन आएन ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७३ वैशाख २३ गतेको पत्रमा २०४३ पुस ११ गतेको बैठकमा जग्गा अधिग्रहणको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको जवाफ पठायो । जबकि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट खानी विभागले जग्गा रोक्का गरेको थियो ।
अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कुनै कामकारबाही नभएको भनी जवाफ दियो ।
तर खानी तथा भूगर्भ विभागको पत्रअनुसार २०४४ असार २४ गते अधिग्रहणका लागि जिल्ला कार्यालयलाई ५ लाख ६० हजार रुपैयाँको चेक पठाएको थियो ।
जिल्ला कार्यालयले २०४५ जेठ २ गते काठमाडौं नगरपञ्चायतलाई पत्र पठाई जग्गा अधिग्रहण भइसकेको भनी जवाफ पठाएको भेटियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले अधिग्रहणपछि जिओलोजिस्ट उत्तममान प्रधानलाई जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कामकारबाहीका लागि मनोनयन गरेको कागजात फेला पर्यो ।
सरकारबाट निर्णय नभई जग्गा अधिग्रहण हुँदैन र अधिग्रहण नभई भुक्तानीको रकम निकासा गरिँदैन । अधिग्रहण भएको जग्गामा पालेघर निर्माण गरी कर्मचारी खटाइएको स्थानीय बताउँछन् ।
सर्वोच्चले यसै विषयलाई अधिग्रहण त्रुटिपूर्ण रहेको भनी व्याख्या गर्यो । तत्कालीन समयमा श्री ५ को सरकारले मात्रै जग्गा अधिग्रहण गर्न पाउने भन्दै त्यो काम खानी विभागले गरेको भनी सर्वोच्चले गलत ठहर्यायो ।
जब कि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफूले निर्णय मात्रै गरी सम्बन्धित निकायलाई नै जग्गा रोक्काका लागि अधिकार दिन्छन् । तर फैसलामा भनिएको छ, ‘सरकारबाहेक अन्य निकायलाई अधिग्रहण गर्न पाउने अख्तियारी रहेको पाइँदैन ।’
२०७२ जेठ २४ गते मात्रै आफूलाई जग्गा अधिग्रहणको निर्णय औपचारिक रूपमा जानकारीमा आएको भनी रमेशले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसभन्दा अघि जग्गाधनीलाई कुनै जानकारी र सुनुवाइको मौका नदिई जग्गा अधिग्रहण गरिएको निवेदनमा दाबी गरिएको थियो ।
२०४३ सालमा जग्गा अधिग्रहण भएकोमा ३० वर्षपछि मात्रै आफूमाथि अन्याय परेको भनी रमेश भट्ट अदालतमा पुगेका थिए ।
आफ्नो हककै भए करिब ३० वर्षपछि मात्रै किन भट्टले नै सर्वोच्चमा मुद्दा हाले भन्ने गम्भीर प्रश्न इजलासमै पनि उठेको थियो ।
तर सर्वोच्चले २०४३ सालको अधिग्रहणको निर्णय गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र गैरक्षेत्राधिकारयुक्त रहेको दाबी गर्दै कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने निर्णयको कुनै अर्थ नहुने व्याख्या गर्यो ।
मालपोत कार्यालयले भने, ‘फैसलाका कारण मात्रै उनीहरूको हक कायम हुन सक्दैन’ भन्दै अधिग्रहण भएको जग्गामा अधिग्रहण गर्ने निकायबाहेक कसैको हक कायम हुन नसक्ने जवाफ दिएको छ ।
अधिग्रहणका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागबाट रोक्का रहेको जग्गा भूलबाट दाखिला खारेज हुन गएको हुँदा पुन: रोक्का राखिएको हो,’ डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘रोक्का रहेको जग्गा कसैले दाखिला खारेज गराई लिएमा जहिले बदर हुन सक्नेछ ।’
रमेशले तीनकुने–कोटेश्वर सडक बनेपछि त्यस क्षेत्रमा घर निर्माण भएका कारण प्राकृतिक ग्यासका लागि ड्रिल गर्ने सम्भावना नरहेको दाबी गर्दै जग्गा फिर्ताको मागसमेत गरे ।
सर्वोच्चले भने अधिग्रहण गरिएको जग्गामा ग्यास उत्खनन नगरिएको र वरपरका अन्य जग्गा फिर्ता गरिएको आधार देखाउँदै अधिग्रहणको निर्णय बदर गरिदिएको हो । राजधानीमा मात्र यसरी ग्यास उत्पादन प्रयोजनका लागि विभागले अधिग्रहण गरेका जग्गा ११ स्थानमा छन् ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै भट्टले उक्त जग्गामा घर बनाउने तयारी गरेका छन् । स्थानीयवासीले उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हुने फैसला गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकन दिने, विभिन्न निकाय गुहार्ने र घर बनाउन नदिन विरोध अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
